सी र मोदीको अप्रकट संवादको सार्थकता

बितेको वर्ष नोभेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतमका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीच इण्ड़ोनेशियाको राजधानी बालीमा दुई पक्षीय सम्बन्ध र विशेषतः सीमा सम्बन्धको स्थितिका बारेमा महत्वपूर्ण संवाद भएको थियो । जसको खुलासा त्यसको आठ महिनापछि हालैमात्र भएको पाइयो । दक्षिण अफ्रिकामा भारतका संसदीय सुरक्षा सल्लाहाकार अजित डोभाल र उनका चीनी समकक्षी वाङ यीका बीचको कुराकानीपछि चीनको तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमाा पहिलो पटक यो तथ्य प्रकाशमा आएको थियो कि सी जिनपिङ् र मोदीले दुई देशको सीमाबीच स्थिरता कायम राख्ने बारेमा वार्ता गरेका थिए ।

यस सम्बन्धमा पहिला भारतीय विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट भारतले केवल यत्ति भनेको थियो कि दुवै उच्च नेताहरूले केवल शिष्टाचारबश सम्बन्धका सामान्य कुरा तथा कुशल मंगल के कसो छ भन्ने विचार आदान-प्रदान भएको थियो । प्रष्टै छ कि आजको विश्व परिप्रेक्षको सन्दर्भमा दुवै देशले विषयको संवेदनशीलता र घरेलु राजनीतिक जटिलतालाई ध्यानमा राखेर पहिला त्यस वार्ताका बारेमा केही बताइएको थिएन बुझ्न सकिन्छ । कूटनीतिक हिसाबले यसलाई राम्रो संकेत पनि मानिँदै छ कि छिमेकी दुवै देशका नेताहरूका बीचमा अनौपचारिक रूपमै भए पनि महत्वपूर्ण समयमा परस्पर वार्ता कायम भएको छ ।

गएको २०२१ मा घटेको गलवान भञ्ज्याङको दुई देश बीचको झडपयुक्त संघर्षदेखि यता स्थिति बदलियो । त्यसैले, त्यसयता भारत जबाफी कारबाही गर्ने मूडमा रहेको बताइँदैछ । चीन यदि भारतका बारेमा संवेदनशील छैन भने भारतसँग उसले यस्तै अपेक्षा राख्नुपर्दछ भन्न थालेको छ ।

यसको अर्को तार्किक कदम जी-२० शिखर वार्ताका बेलामा दुवै देशका नेताहरूका बीच औपचारिक विचार विमर्श हुुनुपर्दछ । तर, त्यस सम्भावित वार्ताभन्दा पहिला चीन आफ्नो पुरानो कडा अडानमै कायम रहेको भारतमा बताइँदैछ । हालै चीनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय उसु खेलको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने भारतीय खेलाडहरूको टिमले अरूणाचल प्रदेशबाट आउने तीन खेलाडीलाई चीनले समान्य भिसाको साटोमा स्टेपल भिसा जारी गरेको थियो । त्यसको विरोधस्वरूप भारतबाट खेलाडी नपठाउने समेत निधो गरिएको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनको त्यस कारबाही गर्ने कदमको प्रतिकार गरेकोमा त्यसको तिखो आलोचना पनि भयो ।

भारतले यस सम्बन्धमा चीनसँग विरोध पनि व्यक्ति गरेको थियो कि भारत पनि यस कारबाहीको जवाफ दिने हैसियत सुरक्षित राख्दछ । थप भारतका पूर्वराजनयिकहरूले भारतलाई तिब्बतसँग सम्बन्ध राख्ने चिनियाँ खेलाडीलाई यस्तै प्रकारको भिसा जारी गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाब दिएका छन् । राजनीतिक स्थिति कस्तो छ भने भारत तिब्बतलई चीनकै भूभागको हिस्सा मान्दछ तर चीन अरुणाचल प्रदेशलाई चीन र भारतका बीचको एउटा विवादित हिस्सा करार गर्दछ भन्ने भारतका शासक वर्गको अडान छ ।

त्यसै आधारमा बितेका धेरै वर्षदेखखि चीनका तर्फबाट स्पेसल भिजा जारी गरिँदै आएको छ । भारतले पहिला यो विषयलाई त्यत्तिका महत्व दिएको देखिएन । तर, गएको २०२१ मा घटेको गलवान भञ्ज्याङको दुई देशबीचको झडपयुक्त संघर्षदेखि यता स्थिति बदलियो । त्यसैले, त्यसयता भारत जवाफी कारबाही गर्ने मूडमा रहेको बताइँदैछ । चीन यदि भारतका बारेमा संवेदनशील छैन भने भारतसँग उसले यस्तै अपेक्षा राख्नु पर्दछ भन्न थालेको छ ।

भाारत र चीनको अर्थव्यवस्था एक अर्कासँग यत्तिका धेरै जोडिएको छ कि यसको एउटा महत्वपूर्ण संकेत चीनबाट भारतमा हुने गरेको ठूलो निर्यात हो । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार गएको वर्ष २०२२ मा चीनबाट भारत निर्यात १२० अर्ब डलरभन्दा बढीको थियो ।

राजनीतिक परिवृत्तमा चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रसंशक भारतीय मूलका एक विद्वान किशोर मेहबूबावनीले ‘एशियाको शदी’ शीर्षकको चर्चित पुस्तकमा ‘विश्वको विगतको दुई हजार वर्षको इतिहासमा १८०० वर्षको कालखण्डमा भारत र चीन विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थ व्यवस्था भएका देश रहेका हुन्’ । त्यसमा यता ‘बितेका दुई शताब्दीको दुर्दिनको कालखण्ड (अर्थात् उपनिवेशको जाँतोमा पिसिएको कालखण्ड)भन्दा माथि उठेर दुवै देशका सामुमा अब पुनः विश्वकै शीर्षस्थ बन्ने अवसर बनेको छ’ । साथै उनले के चेतावनी पनि दिएका छन् भने ‘परस्पर संघर्षका कारण भारत र चीनले यो अवसर गुमाउन पनि सक्छन’ ।

भारतीय विश्लेषकहरू नै यतिबेला पूर्वी लद्दाखमा अहिले दुवै देशका सेनाहरूको तैनाथी रहँदा रहँदै पनि सीमानामा सामान्य रूपले शान्ति कायम रहेको छ भनिरहेका छन् । दुवै देश कुनै हिंसात्मक दुर्घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतिर सतर्क र तत्पर पनि देखिँदै आएका छन् । यस्तो स्थितिमा एकथरी भारतीय विश्लेषहरू ‘चिनियाँ नेतृत्वले बुद्धिमत्ताको परिचय दिन सक्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ’ भन्दछन् । भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रहमण्यम जयशंकरले पटक-पटक सीमामा तैनाथ सेनालाई पछि हटाएर सीमाक्षेत्रमा दुई देशका बीच शान्ति र सामान्य स्थिति कायम राख्नु दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पटरीमा ल्याउन महत्वपूर्ण र आवश्यक शर्त हो । चीनले पनि यस्तै कुरा गर्दै आएको छ ।

हुन पनि भाारत र चीनको अर्थव्यवस्था एक अर्कासँग यत्तिका धेरै जोडिएको छ कि यसको एउटा महत्वपूर्ण संकेत चीनबाट भारतमा हुने गरेको ठूलो निर्यात हो । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार गएको वर्ष २०२२ मा चीनबाट भारत निर्यात १२० अर्ब डलरभन्दा बढीको थियो । वर्तमानमा चीन विश्वमा भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो निर्यातक देश हो ।

अहिले भारतको औषधि उद्योग चीनबाट आउने गरेका कच्चा पदार्थमाथि निर्भर रहेका छन् । भारतीय अर्थ-विश्लेषक भन्दछन्- ‘भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको आत्मनिर्भर भारत अभियानको चर्चा जोडतोडले चलेको भए पनि चीनमाथिको भारतको निर्भरता अहिले कम हुने कुनै स्थिति बनेको छैन’ । दुवै देशले दुई पक्षीय व्यापारलाई दुई देशका बीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन बढावा दिन सक्दछन् ।

त्यसैले दुवै देश सीमाका संवेदनशील क्षेत्रहरू तनाव र झडपको स्थिति नबनोस् भन्नेमा सावधानी बन्न खोजेको देखिँदैछ । दुवैले यो प्रवृत्तिलाई अझ बढावा दिएर अघि बढ्ने थप तत्परता देखाए भने साँच्चै नै यो २१औं शताब्दी विश्वका उदाउँदा आर्थिक शक्तिको रूपमा अघि बढिरहेका चीन र भारतले एशियाको पुनर्जारण र समृद्धि ल्याउन र साझा विश्व भावनालाई साकार पार्ने भूमिकामा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्ने कुरा निश्चित छ । तर, दुवै देशले खासगरी भारतले आफ्नो औपनिवेशकालीन मानसिकता र प्रवृत्तिलाई परित्याग गरेर वरिपरिका छिमेकीसँग समानता, न्याय र भाइचारको सम्बन्ध कायम राख्ने दिशा पक्रिनै पर्दछ । चीन र भारतले यस्तो सम्बन्ध विकसित गरेर अघि बढ्न खोजे भने त्यो विश्व शान्ति, मानवीय र प्रकृतिमैत्री विकासका लागि ठूलो उपादेयता ठहरिनेछ ।