प्रधानमन्त्रीको निषेधात्मक निर्देशन र प्रतिप्रश्न

हालका दिनहरूमा संघीयताका विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ । प्रजातन्त्रको विशेषता भनेकै यही हो । पञ्चायतमा उक्त प्रणालीको विरोध गर्न पाइँदैनथ्यो । दुई-चारजनाले बोल्दामात्र पनि पञ्चायती प्रणाली डराउँथ्यो र तिलाई धडपकड गर्नेदेखि अन्य कारबाही गथ्र्यो । त्यस बेला मृत्यदण्डको कानुनी व्यवस्था थियो । मानिसलाई वाक स्वतन्त्रता भएन भने थोरै मानिसले गरेको बोल्ने आँटको प्रभाव पनि धेरै ओजनदार बनेर फैलिन्छ तर वाक स्वतन्त्रता दिँदा त्यही आवाजको महत्व घटेर जाने रहेछ भन्ने हालका दिनमा देखिँदै आएको छ । नेपालमा संघीयता लागू भएको धेरै समय भएको छैन तर छोटै समय भए पनि यसका विरुद्धमा आवाज उठेकै थियो ।

संघीयता लागू गरेपछिको केही समयपछिदेखि नै यसको विरोधमा बोल्नेहरू देखिन थालेकै हुन् । पछि-पछि त प्रदेशसभाका कारण संघीयताकै आवश्यकता र औचित्य छैन भन्न थालिएको थियो । केही मानिसहरूले संघीयताको विरोध नगरे पनि प्रदेशहरूको आवश्यकता चाहिँ नभएको तर्क गर्न थाले । संविधानमा संशोधन गर्नेतिर सोचिएन र दोस्रो पटकको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । शायद जनआवाजकै कारणले हो कि प्रदेशसभाहरूले धमाधम मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइरहेका छन् । यसले केही सकारात्मक सन्देश भने दिने प्रयास गरेको छ । जनतामा प्रदेशसभाहरू सेतो हात्ती हुन् भन्ने जुन अमिट छाप परेको थियो हाल प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या कटौती हुँदै गएकाले अब बल्ल प्रदेशहरू आफ्ना साइजमा आउँदै गरेका हुन् कि भन्ने देखिन आएको छ ।

सानो देशमा संघमा एउटा र त्यसैका प्रतिच्छायाँका रूपमा सातवटा प्रदेशमा सरकार, त्यसका विभिन्न मन्त्रालय, संसद्, न्यायालय सारा मिनी संघको सिर्जना हुनु आवश्यक छैन । देशको खर्चमात्र यिनले बढाएका छन् भन्ने जनमानसका परेको छापमा हाल करेक्सन हुन थालेको हो कि भन्ने देखिन आएको छ, यसलाई सकारात्मक ठानिएको छ । संघीय संसद्मा पनि सांसदहरू अनेक थरीका छन् । अनेकका पार्टी, अनेक विचारधाराबाट आएकाहरूले त्यहाँ विविध रूप र विचार हुनु अस्वाभाविक होइन । यसका साथै कोही अपराधमा नाम जोडिएका, कोही-केही अभियोग लागेका र कोही सरकामा जान नपाएर असन्तुष्ट भएकाहरू पनि त्यहाँ छन् । कुण्ड अनुसारको पानी र मुण्ड अनुसारको बुद्धि त भइ नै हाल्छ ।

त्यसकारण सांसदहरूबाट विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका अभिव्यक्ति आएका हुन्छन् र तीमध्ये कति संघीयताकै विरोधमा आएका हुनसक्छन् । आफैं यही संघीय प्रणाली अनुसार सांसद बन्नपुगेको व्यक्तिले नै यही प्रणलीको विरोधमा बोल्नु सुहाउने कुरा हुँदैहोइन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यही कारणले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति नदिन उहाँहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । हाल राष्ट्रमा लागू भइरहेको यो संघीयता आफ्नो पार्टीको एजेण्डा हो भन्ने उहाँहरूको दाबी छ । उहाँ आपूm प्रधानमन्त्री भएको र संघीयताको एजेण्डा ल्याउने पार्टीको अध्यक्ष भएको दुवै कारणले सांसदहरूलाई यस्तो निर्देशन दिनु स्वाभाविक छ । केही पार्टीहरूले नीतिगत रूपमै संघीयताको विरोध गरेका थिए तर हाल तिनीहरू नै सरकारमा गइसकेको अवस्था छ ।

बरू नेपाली कांग्रेस पार्टीले पहिले शासकीय स्वरूपमा सहमति नजनाएको भए पनि पछि आफैंले यो संविधान र आफूले दुःखका साथ लागू गरेको व्यवस्था भएका कारण वर्तमान संविधान र प्रणाली जोगाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन आपूm पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । आफैं सांसद भएको प्रणालीको विरोध उहाँहरू आफैंले गर्ने हो भने त्यस प्रवृत्तिलाई कालिदासको रूखका हाँगाको टुप्पातिर बसेर फेदतिर काट्ने प्रवृत्तिसँग दाँज्न नसकिने होइन । त्यस कारण प्रधानमन्त्री उहाँहरूलाई यस्तो निर्देशन दिन बाध्य हुनुभएको हुनसक्छ । तर सरकार बनेको छोटो समयमै यही विवादका कारण गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसको छ । राप्रपाले यसलाई आफ्नो कमजोरी भएका रूपमा हेरेको छैन र एजेण्डा उठाउँदैमा मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अभिव्यक्ति दिनु गठबन्धनको भावनाविपरीत भएको तर्क अघि सारेको छ ।

उहाँहरूका यस्ता विभिन्न खालका अभिव्यक्तिबाट सरकारमा गए पनि राप्रपाले आफ्नो राजतन्त्रको एजेण्डा त्यागेको छैन भन्ने देखिएको छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको दीर्घककालीन सहयात्राप्रति अहिलेदेखि नै सन्देह पैदा हुन थालेको छ । सरकारले आपसी विवादमा अल्झिएर जनताका कामप्रति बेवास्ता गर्नु हुँदैन सरकार कामका लागि हो र काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छौं । सरकारले यसबारे संवेदनशीलता देखाओस् ।