काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणको छानविनको लागि निगरानी राख्ने जिम्मेवारी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।
सो सुन प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अडानमा सत्तापक्ष सहमत नभईरहेका बेला उहाँले यस्तो सुझाव दिनु भएको हो ।
मंगलबार अपरान्ह संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले राज्यका स्थायी निकायहरुलाई छानविन गर्न दिने तर त्यसमाथि पनि अनुसन्धान गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेगरी सो कामको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई दिन उपयुक्त हुने तर्क गर्नु भयो ।
उहाँले संसदीय समितिले सिआइवीलगायतका राज्यका निकायले सो प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्ने देखे सोही समितिलेनै अनुसन्धानका लागि अर्को छानविन समिति बनाउन सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा हुने सुझाव समेत दिनु भयो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्न भयो, ‘संसद अवरोध गर्नुहुन्न । संसद सुचारु रुपले चल्नुपर्छ भन्ने त छँदैछ । सँगसँगै दुईटा कुरा उठेको छ । एउटा कुरा के भने प्रतिपक्ष दलले अहिले जुन सुनको कुरा आयो । त्यसका बारेमा बेग्लै आयोग बनाउनु पर्छ । उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्ष दलको माग भयो । सरकारको कुरा के छ त भन्दाखेरी यसमा निरन्तर रुपमा काम गरिरहने निकायहरुले प्रभावकारी रुपले काम गरिराखेका छन । त्यसकारण उनीहरुलाई कमजोर हुने अथवा उनीहरुमाथि हस्तक्षेप हुने अथवा उनीहरुलाई हतोत्साही हुने ढंगले काम गर्नु हुन्न भन्ने खालको कुरा भएको छ । त्यसकारणले मलाई एउटा कुरा लाग्छ । मैले आज त्यो कुरा बालुवाटारको बैठकमा पनि थोरै कुरा उठाएको थिएँ । मलाई यसो गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ–दुईटै धारणाको बीचमा सरकारका जुन स्थायी निकायहरु छन् । जस्तो केन्द्रिय जाँच अनुसन्धान ब्यूरोलगायतका जुन निकायहरु छन् । उनीहरुले काम गरिरहेको अवस्था छ । उनीहरुलाई काम गर्न दिऊ । र, यसलाई संसद भित्र हामीसँग समितिहरु छन् । जस्तो राज्य व्यवस्था समिति छ । राज्य व्यवस्था समितिले त्यसका माथि हेरोस् त्यसलाई राम्रोसँग । जस्तो सिआईवीले यसमा काम गरिराखेको छ । त्यसका बारेमा जानकारी लिने । अनि, जस्तो गृहमन्त्रीजीलाई पनि बोलाउने । अथवा अरु मन्त्रीजीहरुलाई पनि बोलाउने । आवश्यक्ता परे प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने । यसका बारेमा के, कसो भईराखेको छ भनेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यसमा निरन्तर वाच गर्न सक्छ । र, काही कमीकमजोरी छ भने त्यहाँ आवश्यक मार्गनिर्देश पनि गर्न सक्छ । त्यसरी संसदीय समितिले यसकामाथि अध्ययन गरोस् हेरोस् । र, राज्यका स्थायी निकायहरुलाई काम पनि गर्न दिउ । त्यसका लागि संसदले मोनिटरिङ पनि गरोस् । र, यदि त्यसपछि पनि राज्यका स्थायी निकायहरुले राम्ररी काम गर्न नसकेको स्थिति देखा प¥यो भने संसदको समितिले नै अर्को आयोग बनाउ भनेर निर्देश गरोस्न । ’
प्रमुख सचेतक लेखकले सो संसदीय समितिले सुन प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग समेत आवश्यक पर्दा समितिमै बोलाएर छलफल गर्न सक्ने पनि बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच