ऊर्जा विकासमा सिएनआई र इप्पानले सहकार्य गर्ने

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्ने भएका छन् । इप्पानका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको स्वागतमा मंगलबार सिएनआईद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सिएनआई र इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ऊर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो माध्यम रहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिएनआईले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ऊर्जा परिषद् गठन गरी कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले पिपिए खुला गरिनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै ऊर्जा क्षेत्रका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सुझावमा एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक एवं बाहृय क्षेत्रमा विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्ने, विद्युत् निर्यातका लागि सीमा क्षेत्रसम्म प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने, उद्योगीले आवश्यक बिजुली पाउनुपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा सिएनआई उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, परिसंघ महानिर्देशक दिपकराज जोशीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैबीच सिएनआईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसँग नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम, युरोपियन युनियन(इयू)ले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन गरिनुपर्ने पहलसहित तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन भएकाले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासका लागि सरकार एवं निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुभयो । उहाँले इयूसँगको सिधा हवाई सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्नेमध्येमा पर्ने भएकाले इयूको सुरक्षा सूचीबाट जतिसक्दो छिटो हटाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

सिएनआईले पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन समिति गठन गरेको जानकारी गराउँदै अग्रवालले निजी क्षेत्रतर्फ सिएनआई मन्त्रालयसँग नजिकमा रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सिएनआईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल रूपमा सञ्चालनका लागि हवाई रुटको अभावमा चुनौती देखापरेका सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिएनआईले नेपाललाई फिल्मिङ गन्तव्यका रूपमा विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने सडक यातायात मार्गको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने, हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मन्त्री किराँतीले नेपाललाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल भइरहेको जानकारी गराउँदै छिट्टै सकारात्मक समाचार आउन सक्ने दाबी गर्नुभयो । इयूसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न नेपाल सरकार कठोर रूपमा अघि बढ्ने पनि उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । मन्त्री किराँतीले नेपाल गन्तव्य महँगो भइरहेको अवस्थामा हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने कुरामा आफू पनि असहमत रहेको जनाउनुभयो ।