संसद्को गतिरोध हट्ने संकेत : आजदेखि सदन सुचारु हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको लगातारको अवरोधले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च निकाय संसद् करिब एक महिनादेखि बन्धक बनेको छ । साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट पार भइसकेको एक क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै नेकपा एमालेले साउन १० गतेदेखि लगातार संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेकै कारण एक महिनाको अवधिमा आठपटक सदन अवरुद्ध भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुन तस्करीको छानविन राज्यका नियमित संयन्त्रहरूले गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई विश्वास गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसद्मा आग्रह गरिसक्नु भएको छ । सिआइबीले छानविन गरी मुद्दा अगाडि बढाएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा थप अनुसन्धान तथा छानविनका लागि सरकार तयार रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । तर, एमालेले सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । असार ३१ गते निर्वाध सञ्चालन भएको संसद् बैठक एमालेले साउन १०, १९, २३, २६ र २९ गते अवरुद्ध गर्‍यो भने सभामुखलाई एमालेले सदन चल्न नदिने जानकारी दिएपछि साउन १५, १६ र २२ गते सूचना टाँसेर स्थगित भयो । २९ गते बसेको बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध गरेपछि बैठक आज दिउँसोसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोधप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । निरन्तरको संसद् अवरोधप्रति पछिल्ला दिनहरूमा एमालेभित्रैबाट असन्तुष्टि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज (आइतबार) संसद्को अवरोध हट्ने बताउनुभएको छ । संसद् गतिरोध अन्त्यका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार संसद् बैठक सुसञ्चालन हुनेमा आफू आशावादी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘हामीले निरन्तर पहल गर्दै आएको तपाईंहरूलाई थाहा छँदै छ । हिजो मात्रै पनि सभामुखजीसँग बालुवाटार नै उहाँ आउनुभयो र उहाँसँग कुरा भएको छ । हामी प्रयास बढाउँदै छौँ । आशा छ सदन खुल्छ ।’ उहाँले संसद् अवरोध खुलाउनका लागि आफूले सभामुखसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

संसद् अवरोध गलत : पूर्वसभामुख नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संघीय संसद्मा भइरहेको अवरोध संविधान र नियमसम्मत नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । संसदीय व्यवस्थामा अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने उल्लेख गर्दै नेम्वाङले राजनीतिक दलहरूले संसद् अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध हुने व्यवस्था संविधान र नियममा उल्लेख नभएको स्पष्ट पार्दै संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन, राजनीतिक रूपमा गरिने हुनाले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो । अवरोध नै गर्दैनन् भनेको छैन, गर्छन् । तर, त्यो अवरोधलाई औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मा सम्बन्धित दलको हो । अहिले मेरो दल अवरोधमा हो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।’
उपसभामुख इन्दिरा रानाले भने संसद्को अवरोध राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा भएको हो भन्ने जानकारी हुन आएको टिप्पणी गर्नुभयो । एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले दिएको अभिव्यक्ति उल्लेख गर्दै उपसभामुखले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको हो भन्ने जानकारी भयो ।’

पूर्व-प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा पछिल्लो समय भइरहेको अवरोधप्रति आफ्नो सकारात्मक भाव नरहेको बताउनुभयो । संसद्मा अवरोध गरेरभन्दा पनि आएका विषयमा संवादको खाँचो रहेको धारणा राख्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सदन अवरुद्ध मलाई मन परेको छैन, अवरोध नगरौँ,संवाद गरौँ, संवादको विकल्प संवाद मात्रै हो । अहिले भइरहेको अभ्यासले संसदीय पद्धतिको विकासमा सहयोग गर्दैन कि भन्ने लाग्छ । सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने र संसद्मा हुने गतिविधिलाई मतदातामाझ लगेर थप छलफल एवं बहसको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री चन्द
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरी संसद्मा जारी अवरोध हटाउन ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै चन्दले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवरोध हटाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यसकारण छिट्टै संसद् सुचारु हुने विश्वास छ । तर, जे होस् सरकार र विपक्षीले बसेर त्यो कुरा मिलाउनुपर्छ । कुरा पनि चलिराख्या छ क्यारे । अब यो प्रधानमन्त्रीजीले लिडर अफ अपोजिसनसँग छलफल गराएर यसको सोलुसन निकाल्छु भन्नुभएको थियो । निकाल्नुहोला ।’

संसद्को अवरोध खोल्न सभामुखले मात्र केही गर्न सक्दैन : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले सभामुखको एक्लो प्रयासमा मात्र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । घिमिरेले सभामुखको भूमिकाबाट संसद्मा गतिरोध उत्पन्न नभएको स्पष्ट पार्दै संसद् अवरोध हुँदा सदनको समय, सम्पत्ति र क्षमता खेर गइरहेकोले राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । यो मामिलामा सरकार, राजनीतिक दल गम्भीर ढंगले जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखले भन्नुभयो, ‘सभामुखले सदन खोल्दियोस् भन्ने चाहनालाई म सानो बच्चा हुँदाखेरि यो काम कसले गर्न सक्छ, मेरो बाउले पनि सक्दैन, मेरो बाउले त के राजाले पनि सक्दैन, त्यतिबेलाको चेतनाले पनि त्यसो भन्थ्यो, अहिले सभामुखले सदन खोल्ने कुरा पनि त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ । किनकि सभामुखको सीमितता हुन्छ ।’

संसद् अवरोधको कारण एमाले होइन : बर्तौला
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् अवरोधको कारण एमाले नभई सरकार र गठबन्धन नै भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले जनताबाट चुनिएका सांसदले उठाएका मागको जवाफ दिनुको साटो गैरजिम्मेवार बनेर प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध ग¥यो भनेर भ्रम फैलाएको टिप्पणी गर्दै बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संसद् अवरोध खुलाउने निकाय सरकार हो । यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । गठबन्धनमा निर्णय गरेर प्रतिपक्षसित पंगा लिने होइन । संसद् आएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । संसद् खुल्छ । एमाले संसद्को गतिरोध खुलाउन सकारात्मक छ । तर, सुनकाण्डको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति नबन्दासम्म निरन्तर खबरदारी गर्छौं ।’

जनताका आवाज अवरुद्ध गर्न मिल्दैन : शर्मा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचारको फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले खोल्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति जरुरी नभएको बताउनुभएको छ । अख्तियारसम्बन्धी ऐन कानुन बनाउन नेतृत्व गर्ने कांग्रेसले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिँदै महामन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कानुन बनाउने अनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नपक्रिने भन्ने नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न सिआइबी हुँदाहुँदै उच्चस्तरीय समिति जरुरी नरहेको दाबी गर्नुभएका महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास प्रकरण, दुई पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतलाई छानविनको दायरामा ल्याउने सिआइबी हो । कांग्रेसको कार्यकर्ता तहमा भ्रष्टाचार निर्मूल अभियानमा पार्टी लागेको छ भन्ने सन्देश जान जरुरी छ ।’ जनताका आवाज संसद्बाटै बोलिने भएकाले संसद् अवरुद्ध अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘जनताका आवाज टुँडिखेलमा बोल भनेको होइन । संसद् अवरुद्ध गरेर आवाज बोलिँदैन ।’