एमाले सामु बढ्दो चुनौती

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सामु अहिले थरीथरीका चुनौती उत्पन भइरहेका छन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन निर्वाचनपश्चात् संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण सहयोगी र विभिन्न प्रादेशिक सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको यो पार्टी अहिले सबैतिर सत्ताबाहिर भएको छ । यसको लोकप्रियतामा पनि निरन्तर ह्रास आइरहेको छ । यसका नेता र कार्यकर्ता पनि उदासिन हुन थालेका छन् । एमालेका झण्डै आधा पार्टी सदस्यले आफ्नो सदस्यता नवीकरण नगरेको समाचारलाई यसको संकेतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई देशको ठूला राजनीतिक दल मानिन्छ । सासंदहरूले संख्या, पार्टी संगठनको अवस्था र देश विदेशमा सम्पर्कको हिसाबले उपरोक्त तीनवटै दललाई नै ठूलो दलको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । नेकपा एमाले जस्तो पुरानो एवं ठूलो राजनीतिक दलको लोकप्रियतामा ह्रास आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन तर विगत एक दशकमा पार्टी नेत्रृत्वमा देखिएको अहंकार, शीर्ष नेत्रृत्वमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पार्टी विभाजन संवादहीनताको अवस्था, वरिष्ठ नेताहरूको उपेक्षा, सैद्धान्तिक विचलन, राजनीतिक मुद्दाको अभाव र विगतमा व्यक्त गरिएका चुनावी प्रतिबद्धताहरू धरातलमा उत्रिन नसक्नु तथा संघर्ष गर्ने क्षमतामा आएका ह्रासका कारण पार्टीप्रतिको आकर्षणमा कमी आएको छ ।

पार्टीका कुनै पनि नेता कुनै पनि बेला अपमानित भई बाहिर जाने अवस्था आउन सक्दछ । उपरोक्त परिस्थितिहरूका कारण पनि नेकपा एमालेप्रति जनताको उत्साहमा कमी आएको हुन सक्दछ । तनँहु, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनको सन्देशले पनि यसैको संकेत गरेको छ । 

पार्टीको राष्ट्रवादको मुद्दालाई काठमाडौंका मेयर बालेन साह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूले अपहरण गरिसकेका छन् । समाजवादी मोर्चाको गठनले पार्टीको राष्ट्रवादको विरासतलाई पनि खोसिसकेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका सांसदको संलग्नता हुनु, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पार्टी नेताको नाम आउनुले पनि पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभ्युदय र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सक्रियताले देशका युवाहरूलाई नेकपा एमालेतिर आकर्षित हुनबाट रोकिरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र भूतपूर्व उप-प्रधानमन्त्रीहरू, बामदेव गौतम, भीम रावल, अमृतकुमार बोहराहरूको उपेक्षाले अवस्य नै पार्टीका दोस्रो पंक्तिका नेतालाई पनि सोच्न बाध्य पारेको हुन सक्दछ ।

पार्टीका कुनै पनि नेता कुनै पनि बेला अपमानित भई बाहिर जाने अवस्था आउन सक्दछ । उपरोक्त परिस्थितिहरूका कारण पनि नेकपा एमालेप्रति जनताको उत्साहमा कमी आएको हुन सक्दछ । तनँहु, चितवन र बाराको उपनिर्वाचनको सन्देशले यसैको संकेत गरेको छ । नेकपा एमालेलाई देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरूमध्येको एक मानिन्छ । पहिल्लो समय यसका दश लाखभन्दा बढी सदस्य थिए तर अहिले आएर झण्डै छ लाख सदस्यले मात्रै सदस्याताको नवीकरण गराएका छन् । यसको अर्थ पार्टीका ५० प्रतिशत सदस्यले आफ्नो सदस्यताको नवीकरण गराएनन् ।

पार्टीले आफ्नो सातवटै प्रादेशिक समितिहरूको संख्यामा पनि ठूलो कटौती गरेको छ तथा प्रादेशिक समिति अन्तर्गतका तीन चौथाइसम्मका सदस्यहरूलाई जिल्लास्तरीय समितिमा बस्न बाध्य पारेको छ । क्रमशः जिल्ला समितिका सदस्यहरूले त्यसभन्दा तल्लो समितिमा काम गर्नुपर्नेछ । पार्टीको माथिल्लो समितिबाट घटुवा भई तल्लो समितिमा काम गर्ने कार्यकर्ताको मनोबलमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । यसले गर्दा पार्टीप्रति नयाँ व्यक्तिहरू आकर्षित हुन सक्ने छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको कुराको पुष्टि त मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामले पनि गरेको छ । विसं २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मिलेर एउटा मोर्चा बनाई चुनाव लडेका थिए । पार्टीलाई १२२ सिट र प्रतिनिधिसभा ३३.२५ प्रतिशत मतसहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी संघीय संसद प्राप्त भएको थियो । जुन कि आवश्यक बहुमत १३९ भन्दा १६ कम मात्रै थियो ।

सम्भवतः सिट संख्या र प्रतिशतको हिसाबले नेकपा एमालेको यो उच्च कोटीको प्रदर्शन थियो । मोर्चामा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदर्शन पनि राम्रो थियो, पछि गएर दुवै पार्टी मिली एकीकृत नेकपाको नयाँ नामबाट आफ्नो संगठनिक यात्राको थालनी गरे तर व्यक्तिको सर्वोच्चता र अहंकारले सधैं नै विनाश निम्त्याउँछ । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हठ एवं अहंकारका कारण नेकपा पनि टिकाउन रहन सकेन र पार्टी विभाजित हुन पुग्यो ।

विसं २०७९ को मंसिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा नेकपा एमालेको मतमा साढे सात प्रतिशतको ह्रास आयो जुन सामान्य थिएन । यसपटक पार्टीलाई २६.९५ प्रतिशत मत र ७९ सिट प्राप्त भयो । जसमध्ये २ सिट खाली भइरहेको अवस्था छ । विसं २०७४ सालमा पार्टीले अपेक्षाकृत कम सिटमा लडेर बढी मत तथा सिट ल्याएको थियो । जब कि २०७९ मा वढी ठाउँमा चुनाव लडेर पनि पार्टीले साढे सात प्रतिशत कम भोट तथा २३ सिट कम ल्यायो अर्थात् पार्टीको एक तिहाइभन्दा बढी सिट गुम्नु नेतृत्वको असफलताको संकेत हो ।

यदि विसं २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा पार्टीले चुनावमा गरेको राम्रो सफलताको यश पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ भने विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा पार्टीले अप्रत्याशित पराजय भोग्नुको जिम्मेवारी पनि स्वाभाविक रूपमा पार्टी अध्यक्षकै काँधमा जानुपर्ने हो । यस हिसाबले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता र नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने हो तर पार्टीभित्रका आफ्ना प्रत्येक प्रतिस्पर्धी र विरोधीहरूलाई उनले पार्टी छोड्न बाध्य गरिसकेका कारण बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने साहस गर्नेहरू अब नेकपा एमालेमा छैनन् । पार्टीको नेतृत्वप्रति बफादारी व्यक्त गर्नेहरू अबमात्रै राजनीतिक पार्टीका निर्णायक ठाउँमा बस्न सकिरहेका छन् । यही अवस्था सबै दलमा रहेको छ ।

नेकपा एमालेलाई देशका गरिब, मजदुर, सर्वहारा एवं निम्न मध्यवर्गका तथा मध्यम वर्गका परिवारले आफ्नो भलो चिताउने पार्टीको रूपमा ठान्दथे । यसको प्रमुख कारण यसका प्रमुख नेताहरू पनि यसै वर्गबाट आएकाले हो । तिनको जीवनशैली र चरित्रमा देखिने व्यवहारले जो कोहीलाई आकर्षित गर्दथ्यो । पार्टीका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपालले पनि आफ्नो डेढ दशकको कार्यकालमा पार्टीलाई धेरै हदसम्म बलियो बनाए । एक पटक सरकारको नेतृत्वसमेत पार्टीले गर्‍यो जबकि २०५५ सालको अन्त्यतिर अन्तरिम सरकारमा सहयोगी हुने अवसर प्राप्त भयो । यो पार्टीपछि दुई पटक सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पार्टी सरकारमा गएपछि ९ महिने शासनकालमा देश र जनताको हितमा केही ठोस एवं महत्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो । खास गरीकन आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ कार्यक्रम र सामाजिक कल्याणको दिशामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, विधवा र अपांगलाई सामाजिक सुरक्षाको भत्ता दिने निर्णय प्रशंसनीय थियो जुन अहिलेसम्म चालु छ तर २०५१ सालदेखि लिएर अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका सरकार र नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू माथिसमेत पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपहरू लागेका छन् । भ्रष्टाचारको सवालमा सुरुदेखि नै एमालेले दोहोरो किसिमको मापदण्ड राख्दै आएको छ ।

अन्य दलका नेतामाथि भ्रष्टचारको आरोप लाग्दा पनि ती व्यक्तिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनलाई एमालेको मापदण्ड मानिन्छ तर एमालेका नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पार्टीको अडान बेग्लै हुन्छ । एमाले पार्टीका नेताहरूले गरेको छानविनलाई मात्रै पार्टीले मान्यता दिने गर्दछन् । चाइना साउथ वेष्ट एयरलाइन्स प्रकरणमा एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावलको नाम आउँदा पार्टीले संसद्मा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई समेत मान्यता दिएन जबकि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि एमालेकै सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए ।

दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिश गरी देशमा अस्थिरता निम्त्याउने काम गरे । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसद् चल्न नदिने खालको एमालेको शैलीलाई जनताले मन पराइरहेका छैनन् । 

नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकपछि अर्को गरी भ्रष्टचारका घटना भए तर पार्टीले कसैमाथि कार्बाही गरेन । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुनको जलहरी, भुटानी शरणार्थी, यती समूह, ओम्नी, औषधि खरिद काण्ड बतास समूह, गोकर्ण रिसोर्ट गिरीबन्धु टि-स्टेट, सेक्युरिटी प्रेस आदि र पानी ट्यांकीमा पैसा राखिएको काण्डमा एमालेका नेताको नाम चर्चामा आएको देखियो । पार्टीले कसैमाथि कारबाही गरेन । आरोपीको पक्षमा डटेर उभिएको देखियो । उल्टै संसद् चल्न दिइरहेको छैन । अब नेकपा एमालेमा पनि अपराधी, तस्कर, ठूलाठूला व्यापारी, भूमाफिया आउन थालेका छन् ।

भ्रष्टचार गरी अर्बौं सम्पत्ति कमाएका कर्मचारीहरूले सम्मानित स्थान र अवसर पाउन थालेका छन् । चुनाव जित्नेलाई मात्रै नेता मान्ने व्यक्ति कर्मचारीले सम्मानित स्थान र अवसर पाउन थालेका छन् । चुनाव जित्नेलाई मात्रै नेता मान्ने प्रचलन बढेको छ । जातीय आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांगन हुन थालेको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विकास सम्बन्धी घोषणाहरू कार्यान्वयन भएको देखिएन । उत्तरी छिमेकी चीनसित भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । ओलीको कार्यकालमा कुनै पनि छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।

दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि पटक-पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको सिफारिश गरी देशमा अस्थिरता निम्त्याउने काम गरे । प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसद् चल्न नदिने खालको एमालेको शैलीलाई जनताले मन पराइरहेका छैनन् । कथमकदाचित दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले सत्तामा जान सकेन भने पार्टीभित्र पहिरो जानेछ र कार्यकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा पार्टी परित्याग गर्नेछन् । किनभने नवप्रदेशी धेरै लामो समयसम्म प्रतिपक्षमा बस्न सक्दैनन् । नेकपा एमालेका अध्यक्षको उखान टुक्का र व्यंग्यशैलीले केही समयको निम्ति व्यक्तिलाई हँसाउन त सक्छ तर तिनका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।

एमालेतिर नयाँ युवा आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तसर्थ पार्टी अझै कमजोर हुने सम्भवना सोझै अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मधेस प्रदेशमा पार्टीको पक्षमा अप्रत्याशित रूपमा समर्थन बढेको देखिन्छ तर यसले पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने छैन किनभने जातीय आधार भएका व्यक्तिहरू बढी लामो समयसम्म कुनै एउटा पार्टीमा बस्दैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको घट्दो लोकप्रियता चिन्ताको विषय हो ।