कोशीका मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । सोमबार थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो । आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन । यस अवस्थामा कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेको प्रदेशसभाका बहुमत सदस्य ४७ जनाको विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मतसमेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’

खतिवडाको इजलासले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिँदै काम चलाउको मात्रै हैसियत प्रदान गरेको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका र नीति निर्णय नगर्ने अभ्यास रही आएको छ । यस अर्थमा कोशी प्रदेशको थापा नेतृत्वको सरकार विश्वासको मत पाएको तेस्रो दिनमा नै कामचलाउ हुन पुगेको हो । त्यसदिन सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएर गरिएको विश्वासको मत पाएको घोषणामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ । थापाको पक्षमा ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरिएको थियो । सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः माननीय मुख्यमन्त्री श्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले यो आदेश कोशी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएको हो । एमाले नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्री थापाले संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीसमेतको मतले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत उत्प्रेषको आदेशले बदरभागी रहेको माग गर्नुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिनुभएको थियो । उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । तर, मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्ष मण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । मन्सुरीले मतदान गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सांसदले नाराबाजीका साथै प्रदर्शन गरिरहेका बीच पुनः सभाध्यक्षको आशनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको टुंगो लगाउन भदौ १५ गते पेसी पनि तोकेको छ ।