काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णयसँगै सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला श्रमिकको पारिश्रमिक दिगो बनाउन एवं उद्यम व्यवसायको विस्तारका लागि महासंघले नीतिगत सुधार एवं सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ । नीतिगत व्यवस्था, श्रम नियमावलीको व्यवस्था एवं विगतको अभ्यासअनुसार आधारभूत तलबतर्फ ६० प्रतिशत र महँगी भत्तामा ४० प्रतिशत अनुपात हुने गरी मिलाउनुपर्ने, चिया कृषि प्रकृतिको विशेष उद्योग व्यवसाय भएको र चिया उत्पादनको लागतमा ७० प्रतिशत श्रमिकको ज्याला नै हुने भएकाले छिमेकी मुलुकमा कायम भएको चिया श्रमिकको पारिश्रमिकसमेत मध्यनजर गरी चिया वगानका लागि हाल निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनर्विचार एवं संशोधन गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न छबुँदे माग अघि सारेको हो ।
त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा समेत व्यवस्था भएबमोजिम स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तु विशेषगरी साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तु आयातित वस्तुभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धिबाट राहत दिन श्रमिकका लागि खाद्यान्न र अति आवश्यक उपभोग्य वस्तुका सुपथ मूल्य पसलको व्यवस्था र रासन कार्ड व्यवस्था गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसायको प्रकृति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका विषयलाई पनि आधार मानी न्यूनतम पारिश्रमिकदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, बजार माग, प्रतिस्पर्धा र आर्थिक स्थितिका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएमा त्यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
निजी क्षेत्रको अर्को छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले भने श्रमिकका लागि सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणलगत्तै सिएनआईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमै कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा सरकारले वृद्धि गरेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जनाएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच