कर तिर्ने क्षमता वृद्धि, दर वा दायरा वृद्धि होइन

राज्यमा बस्नेले आफ्नो निमित्त गरेका र गर्नुपर्ने कर्तव्य पालनबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो नै राज्य र नागरिक वा त्यस राज्यमा बसोवास गर्ने सर्वसाधारणबीचको सम्झौता हो । सामाजिक संरचना भएका प्राणीहरूमा त्यो संरचनाका सदस्यहरूलाई जोडेर राख्न, निर्धालाई बलियाबाट रक्षा गर्न शासकको आवश्यकता पर्दछ । माहुरी, कमिला आदिका समाजमा प्रकृतिले नै यस्ता शासक अर्थात् राज्य र अन्य सदस्य निर्धारित गरेको हुन्छ । जस्तो माहुरीमा रानी, भाले र कर्मी माहुरी हुन्छन् जसका नियत काम हुन्छन् । त्यो बापत उनीहरूले आफ्नो जीवन धान्न खाना खोज्नु पर्दैन ।

कर्मी माहुरीको परिश्रमबाट संकलित खाद्य भण्डारबाट हिस्सा पाउँछन । समूहमा बस्ने बाँदरलगायतका झुण्डमा पनि मुखिया हुन्छ, जसले पूरा झुण्डलाई जुटाएर राख्न शासन, प्रशासन चलाउँछ । यस्ता समाजमा भने मुखिया प्रकृतिले चुनेको हुँदैन आफूलाई सावित गरेर मुखिया भएको हुन्छ । उसले पनि आफूले गरेको कामबापत अन्य सदस्यबाट हिस्सा पाउछ । यी समाजहरूमा यो नै करको एक प्रकार हो ।

मानव अन्य प्राणीहरूभन्दा उन्नत प्राणी हो र मानव समाज पनि ती अन्य समाजभन्दा उन्नत समाज हो । त्यसैले मानव समाजमा राज्य र जनताको संरचना अन्यभन्दा उन्नत नै छ । राजस्वमा कर र गैरकर दुवैको भागिदारी भएको हुन्छ । राज्यले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने राज्यमा राजस्वमा गैरकर न्यून हुन्छ । कर त्यो राज्यमा रहनेहरूको कर्तव्य हो भने उनीहरूको निमित्त न्यायोचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो । तीन तहको कर वर्तमानमा मात्र होइन पञ्चायती व्यवस्थामा पनि थियो । त्यस व्यवस्थामा राज्यले लिनेबाहेक जिल्ला पञ्चायत तह अनि नगर वा गाउँपञ्चायत तहले पनि अ-आफ्नो कर लगाउँदै आएको हो ।

करको दायरा प्रत्यक्ष करमा भन्दा अप्रत्यक्ष करमा ज्यादा बढाइएको हुन्छ । दायराभित्रको र बाहिरको दुई क्षेत्र हुन्छन् । घेरा बढाउने भनेको जुन क्षेत्र पहिले त्यसभित्र छैन त्यसलाई भित्र ल्याउने हो । करको दायरा बढाउने भनेको जुन कुरा पहिले करमुक्त थियो त्यसमा कर लगाउनु हो । 

पञ्चायतका एकाइहरूको निरन्तता विकास समिति अनि पालिका नामले पाएको थियो । ती निकायमा चुनिएका प्रतिनिधि आउन नसकेको कालखण्डमा सरकारले प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो । त्यही सरकारले खटाएका अर्थात् ‘टिके’ प्रतिनिधि युगमा स्थानीय करमा वृद्धि जथाभावी वृद्धि गर्ने परिपाटी सुरु भएको थियो । चाहे कर्मचारी हुन वा प्रतिनिधि भागबण्डाको आधारमा पार्टीबाटै खटाइने हुनाले उनीहरूलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुने आवश्यकता नै थिएन । त्यस्ता पार्टी प्रतिनिधिलाई रोहबर राखेर कर्मचारीतन्त्रले आफूखुशी कर बढाउने निर्णय गरेकै हो ।

यस्ता निर्णयले निर्वाचनमा पार्टी अप्रिय होला भनेर ती रोहवरमा बस्ने पार्टी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो बचाउ गर्न प्रयोग गरेको शब्दावली हो करको दायरा । हामीले त करको दर होइन दायरा बढाउन भनेका थियौं भनेर पानीमाथिको ओभानो हुन प्रयोग गरिएको हो दायरा । यो अहिले सबै समूहको निमित्त प्यारो शब्द भएको छ, आजको बोलीमा भन्ने हो भने ‘भाइरल’ भएको छ । प्रयोग यस प्रकारले गरिएको छ कि मानौं करको दायर बढ्दा आफूलाई थप कर लाग्दैन । तर, वास्तविकता भने चाहे दर बढोस् वा दायरा करको भार जनतालाई नै पर्ने हो ।

यो कुरा भन्न अर्थशास्त्रको ‘अ’ पनि जान्नु आवश्यक छैन । बजारमा हिजो दश रुपैयाँमा प्राप्त हुने वस्तु वा सेवा आज बाह्र तिर्दा महँगो भएको भन्न अर्थशास्त्रको ज्ञान चाहिन्न । त्यस्तै हरेक तहमा लाग्ने कर चाहे त्यो दायरा बढेर होस् वा दर बढेर भुक्तान त जनताको खल्तीले नै गर्ने हो । मानौं करको दायरा बढाउने नाममा ठेलावाला वा भरियाको ज्यालामा कर लाग्यो । अब के उसले त्यो कर ज्यालामा थप्नु पर्दैन ? त्यो ज्याला बढेपछि उसले बोकेको वस्तुमा मूल्य बढ्दैन ? अनि त्यो बढेको मूल्यमा अरू कर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु पर्दैन ? यो सबै शृंखलामा अन्तिम भुक्तानी गर्ने कडी जनता नै हो ।

किनभने दायरा प्रत्यक्ष करमा भन्दा अप्रत्यक्ष करमा ज्यादा बढाइएको हुन्छ । दायरा, परिधि वा घेराभित्रको र बाहिरको दुई क्षेत्र हुन्छन् । घेरा बढाउने भनेको जुन क्षेत्र पहिले त्यसभित्र छैन त्यसलाई भित्र ल्याउने हो । अर्थात् करको दायरा बढाउने भनेको जुन कुरा पहिले करमुक्त थियो त्यसमा कर लगाउने भनेको हो । कसै-कसैले दायरा अर्थात् घेरालाई कर तिर्नुपर्ने तर कर नतिरेकालाई कर तिराउने अर्थमा बुझेका हुन्छन् । जसले कर तिर्नुपर्ने हो तर तिरेको छैन त्यो त करको घेराभित्र नै आइसकेको छ । त्यस्ताबाट कर असुल गर्न नसक्नु सम्बन्धित निकायको अक्षमता हो, काहिलीपन हो । अनि धेरै बक्यौता पारेर त्यसमा छुट दिएर गरिने भ्रष्टाचार हो । उनीहरूको यस भ्रष्टाचारले आएको राजस्वको कमीको पुर्ताल अर्थात् भरपाई जनताले गर्नुपर्ने होइन ।

नेपालको अर्थ प्रसाशन यति अयोग्य भइसकेको छ कि यसले हमेसा ‘चोरलाई चौतारो अनि साधुलाई शुली’ गरेको छ । अटेर गरेर बैंकको ऋण नतिर्नेले मिनाहा पाउँछ, बेलामा ऋण तिर्नेले त्यो पाउँदैन । कर तिर्न अटेर गरेर बस्नेले केही वर्षपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने कुल रकममा छुट पाउँछ तर जसले बेलामा कर तिर्छ उसले त्यो छुटको त कल्पना पनि गर्न सक्दैन । अर्थ प्रशासनको यो अयोग्यता, लापरबाही वा अपराधको दण्ड भने हमेसा जनताले तिर्नुपर्छ । ओठे जवाफ फकाउन खप्पिसहरूको तर्क हुने गर्दछ करबेगर कहाँ चलेको छ र ? अलिकति कमबेसी त जहाँ पनि भइहाल्छ नि । के यो अलिकति कमबेसी हो ? करको दर वा दायरा अनि पदाधिकारीको सुविधा लगातार बढ्ने तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व लगातार घटने क्रम कहिले रोकिने हो ।

हरेक वर्ष दर वा दायराको नाममा बढाइएको अतिरिक्त भार बोक्न जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । स्वदेशमा कमाइका बाटाहरू लगातार बन्द हुँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प देख्न थाल्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । 

कुनै उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो उद्योग नियतबस रुग्ण बनाउँछ, नियतबस किनभने आफ्नो त्यो पेशा यसरी चौपट हुँदा पनि उसको जीवनयापनमा केही फरक पर्दैन बरू जीवनशैलीमा विलासिता थपिन्छ । उसले बैँकको ऋण मिनाह पाउँछ, जनताको करको पैसाले भरिएको राजस्वबाट । उसले वक्यौता कर मिनाहा पाउँछ आर्थात् राजस्वमा घाटा लगाउछ । अझ अनुदान पनि पाउँछ त्यही करको दर कि दायरा बढाएर असुल गरेको पैसाले । एक किसान कुनै कारणवस खेती गर्न सक्दैन । यसबाट आम्दानीमा आएको कमीले अर्को बर्ष उसले पेट काटेर जोहो गर्नुपर्छ । तर उसले छुट र अनुदानको कुरा त परै जाओस बाँझो राखेको अपराधमा (?) दण्ड तिनुपर्ने आतंक भोग्नुपर्छ ।

यस किसिमको दण्ड उचित मान्नेहरू भन्ने गर्दछन यो त स्वाभाविक नै हो । बाँझो राखेर उसले राष्ट्रिय उत्पादनमा हानी गरेको छ । के त्यो रुग्ण उद्योगको स्वामीले भने राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरेको छ त ? अर्को तर्क हुन्छ संसार भरी सरकारले कर लिन्छन् नै केही कम केही बेसी, यसमा कुन ठूलो कुरा भयो ? त्यसो त अरू देशका सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छन् । जनतालाई आधारभूत सेवा, सुरक्षा दिएका छन् के नेपालमा यो काम भएको छ त ? त्यसैले अब कुनै भ्रममा पर्न आवश्यक नै छैन दर बढोस् वा दायरा जनताकै ढाड सेक्ने हो । जति पनि बढोस् जनताको चासोका कामको निमित्त होइन पदाधिकारीको सुविधाको निमित्त हो ।

यहाँ एक प्रश्न पैदा हुन्छ त्यसो भए सरकारले आफ्नो बढ्दो खर्च कसरी धान्ने ? यो प्रश्न थप विकराल हुँदै गएको छ । हरेक वर्षको बजेट आन्तरिक स्रोतबाट साधारण अर्थात् चालु खर्च धान्न असमर्थ हुँदै गएको छ । सरकारको बजेटको यो अवस्था देखेर जनता चाहरे पनि केही गर्नसक्ने अवस्थामा रहेको छैन । हरेक वर्ष दर वा दायराको नाममा बढाइएको अतिरिक्त भार बोक्न कष्टकर हुँदै गएको छ जनताको जीवन । स्वदेशमा कमाइका बाटाहरू लगातार बन्द हुँदै गएका छन् । वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प देख्न थाल्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । भर्खर एसइई पार गरेकाहरूलाई पनि अभिभावक भरसक विदेश पठाउन प्रयत्नशील छन् । यसले नेपालका निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू समाप्त हुने परिस्थिति बन्दैछ ।

यस्ता बाहिरिने विद्यार्थीको पठनपाठनको खर्च वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणको वैदेशिक मुद्राले धान्ने हो कि होइन भन्ने सोच्न पर्ने बेला भएको छ । यो खुल्ला गोप्य हो कि शिक्षाको निमित्त वा अन्य कुनै तरिकाले बाहिरिएका ती युवाहरू अपवादबाहेक नेपाल फकर्ने गर्दैनन् । यो कुराले अब बलियो तर्क पाएको छ कि नेपालमा कुनै अवसर छैन त्यसैले किन यहाँ बस्ने ? तर्क मन नपर्नु एक कुरा हो तर नेपालमा अवसरहरू समाप्त पारिँदै लगेको कुरा सत्य हो । समाप्त हुँदै गएको होइन गलत आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर समाप्त परिँदै गएको हो । करको दर वा दायरा वृद्धि गर्नुभन्दा जनताको कर तिर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने नीति देखापरेको छैन ।

भन्सार शुल्क, जग्गाजमिन नामासारीको राजस्व आदिमा आधारित सरकारी अर्थतन्त्र जनताको अर्थतन्त्रको विलोम हो । जनताप्रति सरकारको अनुत्तरदयित्वको प्रमाण हो । त्यसैले करको दर वा दायर होइन जनताको कर तिर्ने क्षमता वृद्धि गर्न लाग्नुपर्दछ र यो कल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो जसअन्तर्गत राज्यको निर्माण भएको हुन्छ ।