ऐन विपरीत अस्थाई नियुक्ति संख्या बढाउँदा चौतर्फी विरोध

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

जनकपुरधाम । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा नियमविपरित स्थाई प्रकृतिको नियुक्तिमा संख्या बढ्ने गरी गरिएको नियुक्तिको विरोधमा आवाज उठेको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, ऐन २०५५ अनुसार गरेको व्यवस्था बमोजिम नियुक्ति दिइनुपर्नेमा ऐनले गरेभन्दा बढी संख्यामा अस्थाई नियुक्ति दिइएपछि नागरिक समाजबाट चर्को विरोध भएको हो ।

२०६२/०२/२३ गते तत्कालीन अध्यक्ष श्री भोजराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले परिषदको ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम दरबन्दी श्रृजना गर्ने व्यवस्था अनुरुप १८ जना परिषद तर्फ स्थायी प्रकृतिको र परिषदको मतहतमा रहेको यात्री निवास (धर्मशाला) संचालनको लागि १० जनाको नियुक्ति व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त दश जनामा नायब सुब्बा एक, मुखिया रिसेप्सनिष्ट तीन, इलेक्ट्रिसियन एक, प्लम्बर एक, चौकिदार दुई, माली एक र मेस्तर एक जना गरि जम्मा १० जनाको अस्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको थियो ।

१० जनाको सालवसालि परिषद्बाट नविकरण भए अनुसार अस्थायी रुपमा रहने श्रृजना गर्ने र ती दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई यथावत राख्ने र कुनै कारणबाट ती पदहरू रिक्त हुन आएमा स्वतः दरबन्दी खारेज हुने व्यवस्थाको माईन्युट नै गरिएको थियो ।

तर अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्ति पाएकामाथि उल्लेखित पदहरूमा क्रमशः नायव सुब्बा जितेन्द्रकुमार यादव, मुखिया मदनकुमार चौधरी र संजयकुमार मंडल, इलेक्ट्रिसियन विजय ठाकुर, पल्मबर कैलास चौधरी, चौकीदार बिरेन्द्र साह र नरेश चौधरी माली र मेस्तरका अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारीका फाइलहरू कार्यालयबाट प्रशासन प्रमुख जितेन्द्रकुमार यादवले गायब गरेको कुरा परिषद्ले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि परिषद्मा नागरिक समाजको तर्फबाट उजुरी दिइएको भएपनि परिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्यो । परिषद्ले सिफारिस गरेर अख्तियारमा पठायो । तर अख्तियारबाट भने अझै कारबाही भएको छैन । साल बेसालि अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायी गर्न परिषदको बैठकबाट हालसम्म दरबन्दी श्रृजना गर्न नमिल्ने अवस्थामा गैरकानुनी ढंगले अहिले २८ जनाको विज्ञापन खुलाई स्थाई नियुक्ति दिइयो ।

परिषद्को नियममै नलेखिएको अवस्था यसरी २८ जनालाई स्थाई बनाउने गरी दिइएको नियुक्तिले राज्यकोषको दोहन भइरहको अरोप लगाएर नागरिक समाजले विरोध गरेका छन् । अख्तियारबाट छानबीन हुन आनाकानी भइरहेको अवस्थामा उक्त छानबीन नभए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिने नागरिक समाजले चेतावनी दिएका छन् ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?