काठमाडौं । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षलाई नै दिने गरी गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको हितवीर सिंह कंसाकार समेतको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू तत्काल विघटन गर्ने बालेनको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले बालेनको निर्णयमाथि अंकुश लगाएको हो । महानगरपालिकाको साउन ३० गते बसेको नगरसभाले सामुदायिक विद्यालयमा रहेका व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको नगरसभाले ८९ सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको हो ।
कंसाकारसहित १८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महानगरका मेयर बालेन साहसहितलाई विपक्षी बनाएर अदालत गएका थिए । अदालतले महानगरलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै विघटन गरिएका ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच