नक्साले फैलाएको तरंग

✍️ निर्मलकुमार आचार्य

चीनको नयाँ नक्साले यतिखेर गम्भीर तरंग सिर्जना गरेको छ । यही भदौ ११ गते, सोमबार जारी गरिएको सन् २०२३ को आधिकारिक ‘चिनियाँ नक्सा’ वरिपरिका मुलुकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको आधिकारिक नयाँ चुच्चे नक्सा समावेश नहुनुले चासो र चिन्ता बढाउनु स्वाभाविक हो । विशाल भारत र विशाल चीनको माझमा रहेको नेपाल छिमेकीले जारी गर्ने जुनसुकै नयाँ नक्साका सम्बन्धमा सधैं पीडितमात्र बन्दै आएको छ ।

चार वर्षअघि, सन् २०१९ नोभेम्बर महिनामा दक्षिणी छिमेकी भारतले आफूखुशी एकलौटी तबरबाट नयाँ नक्सा जारी गर्दाको घाउ अझै सेलाएको छैन । कुटी, गुन्नी, नावी, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आदि क्षेत्र समेटी नेपालको झण्डै तीन सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा गाभ्दा नेपालबाट त्यसको तीव्र भत्र्सना भएको स्मरणीय छ ।

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो अविभाज्य भूमिविरुद्ध आँखा गाँड्नेलाई त्यसो नगर्न विरोधका स्वर उराल्नु अनौठो होइन । नेपाल-भारतबीचको द्विपक्षीय सीमा विवाद आपसी संवादद्वारा सल्टाइने कुरोले पनि अहिलेसम्म सकारात्मक लक्षण देखाएको छैन । ‘कोरोना कहर’ को बहाना टरेको पनि निकै समय घर्किसकेको छ तैपनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता आदिका सीमा विवाद समाधानतर्फ सक्रियता बढेको कतै कुनै सकारात्मक छेकछन्द नदेखिनु दुःखद् छ ।

बरू उल्टै, भारतको नयाँ संसद् भवनमा ‘संकल्प स्पष्ट छ-अखण्ड भारत’ धारणासँगै राखिएको भित्ते नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु आदि स्थान समेत समेटिनुले स्थितिको गाम्भीर्य असामान्य दर्शाएको छ । नेपालभित्रबाट यसको घोर विरोध भएकै हो, प्राचीनताका नाममा वा सांस्कृतिक पहिचानका रूपमा यसरी नक्सा बनाउँदै जाने हो भने दुनियामा कस, कसले के कस्ता नक्सा बनाउँदै जानेहुन् ? भन्नेतर्फ हेक्का राखिएको पाइँदैन । प्रभावित वरिपरिका अन्य मुलुकले पनि यसको सक्दो विरोध गरेका छन् र नेपालको प्राचीन गौरव बढाउने ‘विशाल नेपाल’ को अवधारणा दुनियाँभरि फैलाउन यसले परोक्षतः मलजल गरेको पाटो पनि अविस्मरणीय बनेको छ ।

कूटनीतिक पहल वा सम्पर्कबाट अनेक काम फत्ते हुन सक्नेमा शंका छैन तर अनेक समस्या थाती नै रहने परम्पराले न वर्तमान सुधारेको छ र न भविष्य नै सुनिश्चित तुल्याएको छ ।

भारतले भलै, जम्मुकाश्मिरको मामिला सल्टाउन नयाँ नक्सा जारी गरेको सन्दर्भ थियो तर उसले जानाजानी कालापानी, लिपुलेक आदि नेपाली भूमिलाई नक्सामै समेट्ने दुष्कार्य नेपालको राजनीतिक तरलतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हुनुपर्छ । जतिसुकै राजनीतिक असमानता भए तापनि, अस्थिरताको चक्रवातै रहे तापनि नेपालका राजनीतिक दलले जसरी सम्पूर्ण शक्ति एक भएर आफ्नो सबै भूमि समेटी नयाँ नक्सा जारी ग¥यो, त्यो ऐतिहासिक घडी साँच्चै अभूतपूर्व रहेको छ । जसमा हिमाल, पहाड र मधेस सबैतिरका नेता, जनता एकजुट भएका थिए, यसको जत्ति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।

चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा यतिखेर भारतमा त्यसको तीव्र विरोध भएको छ । चीनले नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश तथा अक्साई चीनलाई आफ्नो भाग देखाएकामा भारत क्षुब्ध बनेको छ । उता चीनले पनि ती आफ्नै भूमि रहेको दाबी छाडेको छैन । भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहेको विदितै छ । यही विषयमा दुवैतिरका सेनाबीच बेलाबखत घम्साघम्सी पनि हुँदै आएको छ । खासगरी सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि सल्टाउन बढ्नुपर्ने पाइला समयमै नबढ्नाले सीमाविवाद चर्कँदै गएको हो ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धकै घाउ अहिलेसम्म नेपालले पनि बेहोर्न परिरहेको छ । उतिखेर भारतको सेनालाई अनुकूलन हुनेगरी कालापानीमा बास बस्न नदिइएको भए, त्यो भूमि आज भारतीय कब्जामा पर्ने थिएन । नेपालले परममित्र भारतलाई अप्ठेरो परेको बेलामा गरेको सहयोगको प्रतिफल गज्जबकै पाएको छ, आज ६ दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै भूमिसमेत फिर्तिने छाँटकाँट छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा ‘भारत-बंगलादेशबीच जसरी सीमाविवाद जमिन सट्टापट्टा गरी सल्टिएको थियो, त्यसैगरी समाधान निकाल्न सकिने’ अनौपचारिक कुरो चल्दा यसका पक्ष, विपक्षमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएका थिए । मूलतः आफ्नो भूमि फर्कनुपर्नेमै अधिकांशको जोड रहेको थियो । औपचारिक तबरबाट भने सीमाविवाद समाधान गर्नेतर्फ अहिलेसम्म झारा टराइबाहेक तात्विक काम भएको देखिँदैन ।

जहाँसम्म, भारत-चीन सीमाविवादको कुरो छ, दुवै देश आपसमा बसी संवादका माध्यमबाट समाधानको खोजी गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । दुवैतिरबाट बारम्बार वञ्चनाको शिकार हुँदै आउनुपरे तापनि, दुवै समान छिमेकी भएकाले नेपालका लागि कोही अग्लो, नीचो छैन । छिमेकी फेर्न नसकिने वास्तविकताबाट कोही अनभिज्ञ पनि छैनन् । दुवै छिमेकीले विकासको ‘रकेट’ उडाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल त झन् उत्साहित हुँदै पछ्यौटेपनबाट मुक्तिको कामना गरिरहेको छ । ‘चिनियाँ कार्ड’ वा ‘इन्डियन कार्ड’ खेल्ने जमाना पनि रहेन । दुई विशाल ढुंगाबीचको तरुलका रूपमा रहेको नेपालको वस्तुस्थिति सम्वेदनशील अवश्य छ तर खुम्चिएरै बस्नुपर्ने खण्ड छैन । कतैतिर नढल्किई असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेरै अघि बढ्नुमा सर्वथा कल्याण निहित छ ।

युगौंदेखि कायम राख्दै आएको द्विपक्षीय सुसम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको मूल्य, मान्यता र गति अनुरूप अग्रगति दिनुमै सबैको हित देखिन्छ । यस दिशामा नेपाल दुवै छिमेकीसँग हातेमालो गर्दै अग्रसर हुन चाहेकामा कतै विमति छैन तर विशाल भूमि र जनसंख्या भएका छिमेकीद्वयले नेपालको अखण्ड सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीनतालाई सम्मान गर्नैपर्छ । यसो हुन नसकिरहेको कटु यथार्थले सधैं चिमोटिरहेको छ । यसमा कूटनीतिक दक्षताको अभावले पनि हामीलाई पिल्स्याएको हुनसक्छ । कूटनीतिक चातुर्यको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट मनग्ये लाभ हासिल गर्न नसकिरहेको त छर्लंगै छ ।

परका देशलाई पनि आफन्त बनाउनुपर्छ नै तर छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने यथार्थ एकातिर छ भने अन्याय सहेर बस्न नहुने राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न पनि ज्वलन्त छ । कूटनीतिक पहल वा सम्पर्कबाट अनेक काम फत्ते हुनसक्नेमा शंका छैन तर अनेक समस्या थाती नै रहने परम्पराले न वर्तमान सुधारेको छ र न नै भविष्य सुनिश्चित तुल्याएको छ ।

नेपाल–भारतकै सम्बन्धको कुरो गर्ने हो भने सौहार्दपूर्ण हुनुको विकल्प कसैसित छैन । अहिलेको नयाँ सम्बन्ध हो र ? उहिलेदेखिको सम्बन्धलाई सुमधुर तुल्याई उचाइमा पुर्‍याउन ठूलै छातीको परिचय दिइनैपर्छ । ‘छिमेकलाई प्राथमिकता’ भनी अघि बढेको भारतीय सरकारले नेपालजस्तो अभिन्न मित्रराष्ट्रलाई सधैंभरि कुण्ठित राख्दा कसरी दुनियाँसामु चम्कँदै बढ्ने ? सोच्न विलम्ब भइरहेको छ । मुखले रोजीरोटी र चेलीबेटी भनेका भरमा मात्र मक्ख पर्ने बेला अब रहेन ।

चीनले नयाँ नक्सा जारी गर्दा यतिखेर भारतमा त्यसको तीव्र विरोध भएको छ । चीनले नयाँ नक्सामा भारतको अरुणाचल प्रदेश तथा अक्साई चीनलाई आफ्नो भाग देखाएकामा भारत क्षुब्ध बनेको छ । उता चीनले पनि ती आफ्नै भूमि रहेको दाबी छाडेको छैन । 

व्यावहारिक धरातलमै प्रष्ट देखिने गरी समधुर सम्बन्धका रेखा कोरिनु युगीन माग बनेको छ । सीमा विवाद सल्टाई बाढीको समस्या अन्त्य गरेर समुद्रसम्मको सुलभ पहुँचमात्र दिँदा पनि ठूलो गुन लगाउन सकिने अवसरबाट भारत चुक्नुहुँदैन भने नेपालले पनि मैत्रीपूर्ण साइनो झन् झन् कसिलो बनाउनै पर्छ । चीनका पक्षमा पनि उही कुरो हो । नेपाल त कैलाशभूमि चीन, पशुपति भूमि नेपाल र विश्वनाथ भूमि भारतबीच परस्पर प्रगाढ मैत्रीको पक्षपाती हो । बौद्धदर्शनले पनि व्यापकतामा तीनै मुलुकलाई एकताबद्ध हुन उत्प्रेरित गरेको छ । एकातिर नेपाल सहृदयताको विस्तारमा जोड दिइरहेको छ भने मौका पर्दा भारत र चीन दुवैले चाहिँ आपसमा मिली नेपाललाई ड्याकमा पारेको दुःखद् पाटोसमेत छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बखत दुवै देशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा व्यापारिक नाका लिपुलेकबारे सम्झौता गरी नेपाललाई बेवास्ता गरिएको विषय निश्चय नै घोर आपत्तिजनक तथा दुःखद् रहेको छ । त्यतिखेर यसको नेपालबाट विरोध पनि भएको थियो र कतिपयले चीनलाई राम्ररी बुझाउन नसकिएको दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले फेरि चीनको नयाँ नक्सा प्रकरणमा नेपालको पुरानै नक्सा राखिनुका पछाडि के सम्झनु, भुलवश, अज्ञानतावश वा जानाजानी ? कि यतिखेर पनि नेपालको कूटनीतिक कमजोरीलाई मात्र दोषारोपण गरी मौनधारणा गर्नु उचित होला र ?

चीनका सम्बन्धमा होस्, भारतका सम्बन्धमा किन सधैं बुझाउन नसकिएको, प्रष्ट पार्न नसकिएको वा कूटनीतिक कमजोरी रहेको जस्ता तर्क तेस्र्याउनुको विकल्प देखिएको छैन ? जब कि, कैयन् यस्ता राजनीतिक दल वा नेता छन्, जसको पहुँच दिल्ली वा बेइजिङसित बेजोड रहेको मानिन्छ । यता, उताका राजनीतिक दलबीच सम्बन्ध कायम भएका अथवा नेताहरूबीच व्यक्तिगत तबरमा भेटघाट भएका खबर पनि बारम्बार आउने गरेका छन्, यस्ता व्यक्तिगत वा दलगत सम्बन्धले मुलुकका लागि किन कुनै सुन्दर, ऊर्जावान् अस्तित्व देखाउन सकिरहेका छैनन् ? अचम्मलाग्दो छ । कूटनीतिक पहल वा सम्पर्कबाट अनेक काम फत्ते हुनसक्नेमा शंका छैन तर अनेक समस्या थाती नै रहने परम्पराले न वर्तमान सुधारेको छ र न नै भविष्य सुनिश्चित तुल्याएको छ ।