एकताका इबोला भाइरसले अफ्रिकी मुलुकलाई इन्तु न चिन्तु पारेको थियो । हजारौं मानिसको ज्यान लिएको थियो । जिका भाइरसले पनि अमेरिकालगायतका देशलाई निकै सताएको थियो । त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठूलो चुनौती थपिदिएको थियो । त्यसैगरी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले पनि दुई-तीन वर्षअघि मात्रै विश्वलाई नै हायकलकायल पारेको थियो । लाखौं मानिसको ज्यान लिएको थियो । अद्यापि यो भाइरसका विभिन्न प्रजाति अझै पनि बेलाबेलामा सक्रिय भएर विश्वभरिका मानिसलाई तर्साइरहेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको आविस्कार भए पनि भाइरस पूर्णरूपमा निर्मुल हुन सकेको छैन र यसको संक्रमण पनि अझै निर्मूल भइसकेको छैन ।
यता नेपालमा भने इबोला, जिका र कोरोना भाइरसभन्दा पनि खतरनाक भ्रष्टाचाररूपी भाइरसको संक्रमणले अर्थतन्त्रको आकार नै सानो बनाउने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई जर्जर बनाउने भ्रष्टाचाररूपी यो भाइरसलाई ‘इको भाइरस’ भन्नु उपयुक्त होला । देशव्यापीरूपमा फैलिएको इको भाइरसले देशको अर्थतन्त्र नै जर्जर बनाइसकेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई हायकलकायल पारिसकेको छ । पाइलापाइलामा सताउने यो इको भाइरसले सर्वसाधारणलाई गरिबीको दुष्चक्रतिर धकेलिरहेको छ ।
कृषिप्रधान भनिँदै आएको देशमा वर्षेनी तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरी आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको पुष्टि भएको छ भने निर्यातको तुलनामा आयात नौ गुणा बढी छ ।
अर्थ-सामाजिक विकासका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख्य प्रगति भएको परिदृश्य देख्न दुर्लभ भए तापनि भ्रष्टाचारमा भने नेपालले वर्षेनी प्रगति गरेको परिदृश्य देख्नु परेको छ । यो प्रगतिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर चिनाएको छ । यो चिनारीले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका र सामाजिक हैसियत उच्च बनाएको भनिएका केही तथाकथित धनी र उच्च वर्गका व्यक्तिहरू बाहेक बाँकी सबै स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकाएको छ र वर्षेनी झन्झन् झुकाउँदै लगेको छ । अर्थतन्त्रलाई खाने यो भ्रष्टाचारले देशलाई नै खाने भय उत्पन्न भएको छ ।
हरेक वर्ष भ्रष्टाचारमा भएको प्रगतिले देश निरन्तर परनिर्भर हुँदै गएको छ र यहाँको अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर हुँदै गएको छ । कृषिप्रधान भनिंदै आएको देशमा वर्षेनी तीन खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गरी आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको पुष्टि भएको छ भने निर्यातको तुलनामा आयात नौ गुणा बढी भएकाले हाम्रो वैदेशिक व्यापार पनि पूर्णरूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । साथै विकास तथा निर्माणका ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न लगानीका लागि विदेशी दातालाई नै गुहार्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र नै परनिर्भर रहेको देखिन्छ । यस्तो सबै कुरामा परनिर्भर देशमा भ्रष्टाचारमा प्रगति हुनु निकै ठूलो विडम्बना मात्रै नभई अर्थ–सामाजिक विकासको सन्दर्भमा एउटा ठूलो चुनौतीकै रूपमा देखिएको छ ।
अर्थविज्ञहरूले निरन्तर दोहो¥याइरहेका छन् कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई अथवा न्यूनीकरण नभई अर्थ-सामाजिक विकासले गति लिन सक्दैन । देशको पुँजी र विदेशको लगानी समेत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट सीमित वर्गको मुठ्ठीमा कैद हुन पुगेपछि ती व्यक्ति त धनी बन्लान् र विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमै पर्न सफल होलान्, तर त्यसबाट बाँकी सबै जनता गरिब बन्नेमात्रै होइन अर्थ-सामाजिक विकासका प्रयासहरू समेत अवरुद्ध र असफल बन्न पुग्छन् । अन्ततः अर्थ-सामाजिक विकासमा न्यूनता र आर्थिक मन्दीले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै असफल भई असफल देशमा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ । अहिलेको अर्थतन्त्रका सबै परिदृश्यले यस्तै संकेत गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखिँदै आएको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२२ मा नेपाल ३४ अंकसहित १८० मुलुकमध्ये ११०औं स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१ मा नेपाल ३३ अंकसहित १८० मुलुकमध्ये ११७औं स्थानमा थियो । सूचकांकलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एक वर्षमा एक अंकमात्रै सुधार गर्न सकेको छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन भन्ने हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा बसेका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार ?
भ्रष्टाचार अर्थतन्त्रको खतरनाक भाइरस हो । यही भाइरसले गर्दा नेपालको अर्थ-सामाजिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले अर्थतन्त्र नै जर्जर बन्न पुगेको छ भने भ्रष्टाचारले सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव झनै चिन्ताजनक देखिएको छ । भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचार नै बढाउन सघाउने स्थितिले गर्दा यो एउटा निकै चुनौतीपूर्ण अर्थ-सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको छ । जसलाई समाधान गर्न कानुनी संयन्त्रजत्तिकै सामाजिक अवयव पनि उत्तिकै प्रभावकारी ढंगमा परिचालित हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, सिंगापुरजस्ता विश्वका विकसित र उच्च आय भएका देशहरू नै कम भ्रष्टाचार हुने असल शासन भएका देशका रूपमा देखिएका छन् । कम भ्रष्टाचार हुने गरेकाले नै ती देशहरू विकसित हुन सफल भएकामा कुनै सन्देह छैन । अनि विकसित भएकैले र असल शासन भएकैले ती देशहरूमा भ्रष्टाचार हुने गन्जायस नभएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर तुलनात्मक रूपमा गरिब र भोकमरीले ग्रस्त देशहरूमै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ ।
देशमा विशेषतः राजनीतिक कारणले बढ्दै गएको दण्डहीनताले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवार संयन्त्रलाई राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपले कमजोर पार्ने परिपाटीले गर्दा दोषीउपर छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया पनि फितलो बन्ने गरेको छ ।
पछिल्लो सूचकांकअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने १० वटा देशहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा सोमालिया परेको छ । यो देश अहिले भोकमरीग्रस्त देशको रूपमा पनि चिनिन्छ । बढी भ्रष्टाचार हुने अन्य देशहरूमा सिरिया, दक्षिणी सुडान, भेनेजुएला, यमन, लिबिया, उत्तर कोरिया, हाइटी, गिनी र बुरुण्डी रहेका छन् । यी अधिकांश देश युद्धको चपेटामा परेका छन्, गरिबीले ग्रस्त छन् र भोमकरीले ग्रस्त छन् । भ्रष्टाचारकै कारण यी देशहरूमा गरिबी व्याप्त रहेको र गरिबीकै कारण द्वन्द्व चर्किएर र युद्धको चपेटामा परेको भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन । यसले भ्रष्टाचार र गरिबीबीच निकट र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको समेत देखाउँछ । यही सम्बन्धलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भए गरिबी पनि निवारण हुने र गरिबी निवारण भए भ्रष्टाचारको गुञ्जायस नरहने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यही तथ्य नेपालको सन्दर्भमा पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
किनभने गरिबीले गरिबी नै बढाउँछ भने भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचार नै बढाउन मद्दत गर्छ । गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्ने संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदासम्म गरिबी त कम हुनसक्दैन नै, यसले भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई समेत बढावा दिन्छ । गरिबी निवारणका आयोजनामा नै बढी अनियमितता भइरहेको सन्दर्भले गरिबी निवारण आयोजना भ्रष्टाचारको माध्यम बनिरहेको देखिएको छ ।
देशमा विशेषतः राजनीतिक कारणले बढ्दै गएको दण्डहीनताले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवार संयन्त्रलाई राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपले कमजोर पार्ने परिपाटीले गर्दा दोषीउपर छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया पनि फितलो बन्ने गरेको छ । राजीतिक दबाब र हस्तक्षेपकै कारण मुद्दालाई कमजोर बनाई अदालतमा पेश गर्नाले दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पनि पाउँदै आएका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भइरहेको छानविन पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने परिस्थिति निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारीलाई राज्यले नै संरक्षण गरेको भान आमनागरिकलाई पर्न थालेको छ । विभिन्न समयमा भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई नै जर्जर बनाए पनि त्यसका दोषीउपर कठोर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा सरकार निरीह अथवा अनिच्छुक देखिनुले राजनीतिक दबाब र प्रभाव निकै गहिरोसँग परेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रका भाइरसहरू शक्तिशाली बनेकाले देशको अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर र जर्जर हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र ढल्ने चिन्ता बढिरहेको छ ।
अहिले सानालाई समात्ने र ठूलालाई छुँदै नछुने प्रवृत्तिले गर्दा ठूला भ्रष्टाचारीको मनोबल झन्झन् बढिरहेको देखिन्छ । देशको संवैधानिक निकायमा बसी कार्य गरिसकेका र अन्य प्रतिष्ठित निकायमा बसेर कार्य गरिसकेका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले नै ‘मुलुक भ्रष्टाचारको जालोमा छ, सरकारी काम पैसा लेनदेनबिना हुँदैन र यहाँ मिलीजुली भ्रष्टाचार गरिन्छ’ भनिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमै मौलाइसकेको र राजनीतिक दलका नेताहरू नै भ्रष्टाचारमा अग्रणी देखिएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनका लागि उनीहरू नै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसो त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रमा संलग्न पदाधिकारी पनि दूधले नुहाएका छैनन् । आर्थिक प्रलोभनमा परी प्रमाण लुकाएर मुद्दालाई कमजोर बनाएर अदालतमा पेश गर्ने पदाधिकारी पनि उत्तिकै खतरनाक भ्रष्टाचारी हुन् । यसो हुँदा तिनै पदाधिकारीमाथि नै भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने जनआवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन । देशका विज्ञ र बुद्धिजीवीवर्गले देशको तीनवटै तहको सरकार, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाकै कमजोरीका कारण दण्डहीनता बढेको र भ्रष्टाचार मौलाएको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा यी सबै निकाय जिम्मेवार र संवेदनशील नभइकन अर्थतन्त्र खाने खतरनाक इको भाइरसलाई निर्मूल गर्न अथवा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्न । यसका साथै भ्रष्टाचार गर्न सक्नुलाई पुरुषार्थ ठान्ने र भ्रष्टाचारीलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआई भ्रष्टाचारका भाइरस निर्मूल हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच