भागबण्डामै अल्झियो सुदूरपश्चिम सरकार, प्रदेश सभा काम बिहिन

कैलाली । सत्ता र भागबन्डामै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लामो समय अल्झिन पुगेको छ । गठन भएको ९ महिनासम्म पनि प्रदेशसभा सत्ता र भागबन्डामा मात्र अल्झिन पुगेको हो । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ । सात महिनाको अवधिमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा कछुवा गतिमा चलिरहेको छ ।

२२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसे पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभाले एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन । अहिले प्रदेशसभा ठप्पजस्तै छ । २२ वटा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख–उपसभामुख चयन गर्ने र बजेट पारित गर्नेबाहेक केही पनि हुन सकेको छैन् । बजेट पारित भएको एक महिनापछि बसेको बैठक बिजनेस नहुँदा फेरी अनिश्चितकालका लागी स्थिगित भएको छ । अझै प्रदेश सभा बैठक आह्वान गर्नेबारे कुनै सुरसार छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठीत गठबन्धनको सरकार असक्षम र माथिबाट निर्देशित भएको प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप छ । आफ्नो बुद्धि र विवेकले केही पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशसभा बिजनेसविहीन बन्न पुगेको प्रदेश सभाका केहि सदस्यहरुकै आरोप छ । पुस १८ गते प्रदेशशभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । एमालेले गठन गरेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरका गठन भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म शत्ता गठवन्धनमा भागबन्डा नै मिल्न सकेको छैन ।

संसद्का सबै विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । भागबन्डा मिलाउन ४ वटा विषयगत समितिलाई टुक्र्याएर ६ वटा समिति बनाउने तयारी गरिएको छ । समितिका सभापतिमा समेत अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन । ऐन नियमावली संशोधन पनि भागबन्डाका लागि मात्र हुन लागेको आरोप छ । सत्ता साझेदार दलहरूमा सामान्य निर्णयका लागि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्ने र माथिबाट आएको निर्णयमात्र गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशसभा नाममात्रको सभा भएको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।

सत्तापक्षीय दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सभाका विषयगत समिति बढाउने तयारी थालिएको छ । समिति संख्या बढाउन प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्नका लागि गत ४ भदौको बैठकले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिमा कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, माओवादीका मानबहादुर धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारू, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, राप्रपाका खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी रहेका छन् ।

समितिले दिने सुझावका आधारमा समिति बढाइने सचिवालयले जनाएको छ । अहिले चारवटा रहेका विषयगत समितिलाई बढाएर ६ पु¥याउन लागिएको हो । अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चारवटा विषयगत समिति छन् ।

सरकारमा सहभागी हुनुअघि नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्रीसहित दुईवटा विषयगत समितिको सभापति दिने सहमति सत्तापक्षबीच भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने संसदीय परम्परा छ । सत्तापक्षका एक सांसदका अनुसार विधायन तथा प्रदेश मामिला र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई टुक्य्राउने सम्भावना छ ।