नयाँदिल्लीमा जी-२० को शिखर सम्मेलन, अफ्रिकी संघले पायो स्थायी सदस्यता

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा जी-२० समूहको शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि सुरु भएको छ । आइतबारसम्म चल्ने दुई दिने सम्मेलनमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्व शक्तिराष्ट्रका नेताहरू भारत पुगेका छन् । १५ वर्षअघिको आर्थिक संकटका बेला विश्वअर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उदीयमान अर्थतन्त्रको साझा संगठनका रूपमा स्थापना भएको जी-२० को नयाँदिल्ली संस्करणमा सहभागी हुन विभिन्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली आइपुगेका हुन् । शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा अफ्रिकी संघसमेत समूहको स्थायी सदस्यका रूपमा सहभागी भएको छ । जी-२० सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपतिसहित अन्य १७ देशका प्रमुखहरू कार्यक्रममा छन् । सो अवसरमा कार्यक्रमस्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी-२० देशका अन्य सदस्यहरूलाई स्वागत गर्नुभयो । साथै उहाँले जी-२० सम्मेलनमा मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी निधन भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले कोरोना महामारीलाई समेत विश्वका सबै राष्ट्र मिलेर समाधान गरेको भन्दै अहिले विश्वमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयोे । शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा एक आलेख प्रकाशन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानव केन्द्रित विश्व विकासमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले साझा भविष्यका निम्ति विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्वबासी एक परिवारका रूपमा हातेमालो गर्दै साझा प्रगति र समृद्धि प्राप्तिका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीले आर्थिक एवं औद्योगिक रूपमा कम विकसित देशहरूलाई एकैस्थानमा उभ्याउने ‘ग्लोबल साउथ’को अवधारणा तथा अफ्रिकाका विकासशील मुलुकका सीमान्तकृत आकांक्षालाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा भएका प्रगतिबारे जी-२० शिखर सम्मेलनमा समीक्षा हुने र लक्ष्यहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताउनुभएको छ । शिखर सम्मेलनमा युरोपेली संघका ३० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुख तथा उच्च अधिकारी र आमन्त्रित अतिथि देश र १४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखको सहभागिता छ । आइतबार सम्पन्न हुने जी २० बैठकमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रका एक लाख प्रतिनिधिले भाग लिने बताइएको छ । अध्यक्षका रूपमा भारतले वर्षभरिमा जी–२० सँग सम्बन्धित दुई सयवटा बैठक देशका विभिन्न ६० सहरमा आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

जी-२० मा नयाँ सदस्य बन्यो अफ्रिकी संघ
युरोपेली संघसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तरसरकारी संगठन जी-२० मा नयाँ सदस्य थपिएको छ । समूहको स्थायी सदस्यका रूपमा अफ्रिकी संघ थपिएको हो । जी-२० का अध्यक्ष एवं भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समूहको शिखर सम्मेलनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अफ्रिकी संघको प्रतिनिधित्व गरिरेका संघका अध्यक्ष अजाली असुमानीलाई जी-२० को स्थायी सदस्यका रूपमा समूहका नेताहरूसँगै आसनग्रहण गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबैको स्वीकृतिमा अफ्रिकी संघका प्रमुखलाई जी-२० को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो स्थानमा बस्न अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो स्वागत मन्तव्यका क्रममा भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री मोदीको अनुरोधसँगै विदेशमन्त्री एस जयशंकरले युनियन अफ कोमोरोसका अध्यक्ष एवं अफ्रिकी संघका अध्यक्ष असुमानीलाई विश्व नेताहरूका स्थानमा लिएर जानुभयो । जी-२० को सदस्यका रूपमा अफ्रिकी संघलाई समावेश गर्नु भारतको उद्देश्य थियो जुन आज पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले नै अफ्रिकी संघलाई समूहमा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

अब वैश्विक चुनौती सामना गर्न सहज हुनेछ : रुटो
केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले युरोपेली संघसहित १९ वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तरसरकारी संगठन जी-२० मा अफ्रिकी संघको प्रवेशले वैश्विक चुनौती सामना गर्न सहज हुने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले अब अफ्रिका महादेश विश्वमा देखिने र उसका आवाज पनि सुनिने बताउनुभएको हो । नयाँदिल्लीमा प्रारम्भ भएको जी-२० शिखर बैठकमा अफ्रिकी संघलाई समूहको स्थायी सदस्यता प्रदान गरिएपछि केन्याली राष्ट्रपतिले हालै सम्पन्न अफ्रिका जलवायु शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको आधारभूत सुधारलाई जोड दिइएको बताउँदै जी-२० को माध्यमबाट यी मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउन सहज हुने बताउनुभयो । यसैगरी, अफ्रिकी संघ (एयु) आयोगका प्रमुख मौसा फकी महामतले जी-२० मा भएको एयुको प्रवेशको स्वागत गर्दै लामो समयदेखि आफूहरूले गरेको अनुरोध साकार भएको बताउनुभएको छ । अब अफ्रिकाको पक्षमा पैरवी गर्न अझ सहज भएको उहाँले बताउनुभयो । अफ्रिकी संघमा ५५ सदस्य मुलुक भए पनि सैनिक शासन भएका ६ देशलाई निलम्बन गरिएको छ ।