जमिन्दारको स्वार्थमा सडक निर्माण

सप्तरी । जमिनदार रितनन्द साहको स्वार्थका लागि नियमविपरीत सडक निर्माण गरेको पाइएको छ । सहायक हुलाकी राजमार्ग पनि भनिने विष्णुपुर-बोदेबर्साइन-स्वर्णपट्टी सडक निर्माणका क्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ पूर्तिका लागि नियमविपरीत सडक निर्माण गरेको पाइएको हो । जसमा अन्य आधिकारिक निकायले पनि साथ दिएको पाइएको छ । सप्तरीको बोदेबर्साइनमा २२ किलोमिटरको विष्णपुर-बोदेबर्साइन-स्वर्णपट्टी सडक निर्माणका क्रममा सडकको बीचबाट दायाँ पट्टी १५ मिटर र बायाँपट्टि १५ मिटरको हिसाबले ३० मिटर चौडा सडक निर्माण गर्दा त्यसभित्र पर्ने जग्गाहरू अधिग्रहण गरिएको थियो । सडकखण्डभित्र पर्ने जमिनको मुआब्जा सरकारले २०६८ सालदेखि २०७२ सालसम्म सर्वसाधारणलाई दिएको थियो । मुआब्जाको काम सम्पन्न भएपछि सडक निर्माणको जिम्मा हुलाकी राजमार्ग योजना इटहरीले दिवा निर्माण सेवा प्रालिलाई दिएको थियो । योजनाअनुसार नै २०७६ मा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । तर, सडक निर्माण भने सरकारले अधिग्रहण गरेको जमिनभन्दा फरक जमिनमा गरेको पाइएको छ ।

नापनक्सा एकातिर सडक अर्कोतिर
सुरुमा सडक निर्माणका लागि भनेर सरकारले जमिन अधिग्रहण गरेपछि सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन छाडेका थिए । तर सरकारले नापनक्सा गरेको जग्गामा नभएर अवैध रूपमा अर्कै जमिनमा सडक निर्माण गरियो । नापनक्सांकन गरेको भन्दा फरक जमिनमा सडक निर्माण कार्य गर्दा सर्वसाधारणकै जमिन अवैध रुपमा हडपिएको छ । बोदेबर्साइनका कथित ‘जमिनदार’ रितनन्द साहलगायतका स्वार्थ पूर्तिका लागि आधिकारिक सर्भे अनुसारको नापनक्साभन्दा बाहिर गएर अवैध रूपमा सडक निर्माण गरिँदा झण्डै दुई दर्जन सर्वसाधारणको जग्गा हडपिएको हो । जमिन हडपिँदा जग्गाविहीन बनेका पीडितहरू भने मर्कामा परेका छन् ।

उत्तरदक्षिण पर्ने यो सडकखण्ड बोदेबर्साइनभन्दा भारतीय दक्षिण सीमापट्टिको खण्डमा दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारणको जग्गा हडपिएको छ । सडककै लागि भनेर उनीहरूले जग्गा छाडेको भए पनि उक्त जग्गामा निर्माण कार्य नगरी थप जग्गा हडपेर सडक निर्माण गरिएको हो । सरकारले गरेको सडक नापनक्सामा त्यहाँ रहेका केही जमिनदारको जग्गा सडकले नछोएपछि जबरजस्ती जमिनदारको जग्गाबाट सडक लैजानका लागि नियमविपरीत नै सडक निर्माण भएको स्थानीयको आरोप छ । त्यसरी जमिनदारको जग्गाबाट सडक निर्माण गर्दा अन्य कतिपय सर्वसाधारणको निजी जग्गासमेत हडप्ने काम भएपछि उनीहरू मर्कामा परेका हुन् ।

भारतीय सीमाभन्दा करिब दुई किलोमिटर वर सिमराह भन्ने ठाउँमा नरेन्द्रनारायण साहुको निजी जग्गा पर्छ । कित्ता नं. ५९४ को एक कठ्ठा साढे सात धुर जग्गामध्ये सडक निर्माणका लागि भनेर साढे ६ धुर पूर्वबाट सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्‍यो । त्यसपछि नरेन्द्रनारायणको नाममा कायम रहेको कित्ता नं. ८९५ को एक कठ्ठा एक धुर जग्गा बाँकी थियो । सडकका पश्चिममा जग्गा रहेका रितनन्दन साहले पश्चिमतिर सकडलाई तानेर आफ्नो जग्गा छुवाए भने पूर्वतिरका जमिनदारहरूले सडकलाई पश्चिमतिर धकेल्दा नरेन्द्रनारायण साहलगायत धेरैको जग्गा मिचेर पीडित बनाइयो । ती जमिनदारहरूले राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा आफूहरू अनुकूल सडक निर्माण गर्न नरेन्द्रनारायणलगायत झण्डै दुई दर्जन सर्वसाधारणको जग्गा हडपेको पीडितको भनाइ छ । ‘सडकका लागि आवश्यक परेको जग्गा त हामीले आफ्नो जग्गा छाडेर दिएकै थियौँ । तर, हाम्रो वासस्थान रहेको जग्गालाई जबरजस्ती मिचेर सडक बनाउँदा हामी नै जग्गाविहीन बनेका छौँ । सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि सरकारले नै हामीलाई घरवारविहीन बनाइदियो’ पीडितमध्येका एक नरेन्द्रनारायणको भनाइ छ ।

नरेन्द्रनारायण भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले सडकका लागि भनेर सेन्टरलाइनबाट दायाँतर्फ १५ र बायाँतर्फ १५ गरी ३० मिटर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्‍यो । यसको सेन्टरलाई कोअर्डिनेट नक्सा सरकारले नै प्रमाणित गरेर ठेकेदारको हातमा दियो । यो ३० मिटरभित्र ज–जसको जग्गा पर्‍यो ती व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिइसकेको छ । रोड त प्रमाणित नक्सा सेन्टरलाइनको दायाँबायाँ हुनुपर्छ नि । त्यो वैधानिक ठाउँमै रोड निर्माण गरेको भए हाम्रो कुनै आपत्ति थिएन । तर ठेकेदार, जमिनदार, नगर प्रमुख र प्रहरीसमेतको मिलेमतोमा के गरियो भने यो जुन वैधानिक नक्सा छ त्यसलाई छाडेर जमिनदारको जग्गा छुवाउन जबरजस्ती अर्को ठाउँबाट रोड लगियो । जहाँ सरकारले अधिग्रहण गरेर बाँकी रहेको मेरो निजी जग्गा पनि पूरै हडपियो ।’

नरेन्द्रनारायण त्यहाँका एक्ला पीडित भने होइनन् । अन्य झण्डै दुई दर्जन स्थानीय उहाँकै जस्ता समस्याले पीडित छन्, तर उनीहरूले ती कथित जमिनदारविरुद्ध आवाज उठाउने आँट गर्दैनन् । किन भने उनीहरूमाथि पटकपटक अनेक किसिमको ज्यादती गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ भने बारम्बार धम्की पनि दिइएको छ । नरेन्द्रनारायण भन्नुहुन्छ, ‘म मात्र पीडित छैन । अरू पनि झण्डै दुई दर्जन छन् । तर, एक हुन सकिएको छैन । किन भने ती जमिनदार भनाउँदाहरूले अरू पीडितलाई यसरी पिट्या छन्, यसरी गोद्या छन् कि ती पीडितहरूमा अहिले म पीडित छु भन्ने साहस छैन ।’

उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो जग्गाभन्दा करिब डेढ किलोमिटर पर योगेन्द्र यादवको जग्गा छ । उनी पीडित मान्छे, र रामप्रसाद यादव पनि पीडित छन् । उनीहरूको जग्गाभन्दा थोरै परबाट रोडलाई नक्साभन्दा बाहिर निर्माण गर्न थालिएको थियो । योगन्द्रको एक कठ्ठा दुई धुर निजी जग्गा हडपिएको छ । त्यहाँ पढेलेखेका मान्छे कमै छन् । सुरुमा त योगेन्द्रले लौरो लिएर अवैध रूपमा मेरो निजी जग्गाबाट सडक निर्माण गर्न दिन्नँ भनेका थिए । र अन्य सबै रोड कालोपत्र भइसक्दा पनि योगेन्द्रको निजी जग्गामा पिच हुन बाँकी थियो । तर, योगेन्द्रलाई पनि अनेक धम्की, यातना दिए । तेस्रो पक्ष लगाएर, अप्रत्यक्ष पीडा दिएर, रोड रोकिस् भने अरू दुःख पाउँछस् भनेर धम्क्याएर अनेक हतकण्डा अपनाएर रोड बनाएरै छाडे । योगन्द्रले पनि हार खाएर छाडिदिए ।’ अरू पीडितहरूमाथि पनि त्यस्तै अन्याय गरेका भए पनि उनीहरू बोल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको नरेन्द्रनारायण बताउनुहुन्छ ।

अदालतको फैसला टेर्दैनन् जमिन्दार
जमिनदारसँगको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि र प्रहरी नै जग्गा हडपेर अवैध सडक निर्माणमा जुटेपछि पीडितहरू अदातल पुगेका थिए । पीडितरूमध्येका नरेन्द्रनारायण साहु र बोदेबर्साइन-९ का सजनादेवी तेलिनले उच्च अदालत राजविराजमा मुद्दा हाल्नु भएको थियो । उहाँहरूले बोदेबर्साइन नगर प्रमुख आतेशकुमार सिंह यादव, हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय इटहरी, ठेकेदार कम्पनी दिवा निर्माण सेवा सातदोबाटो ललितपुर लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा २०७५ मंसिर २५ मा उच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत थप काम अघि नबढाउन आदेश दियो । २०७६ वैशाख २२ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै उच्चले प्रमाणित नापनक्साभन्दा बाहिर गएर सर्वासाधरणको जग्गा हडपिने गरी सडक निर्माण नगर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले सडक निर्माण कार्य अघि नबढाउन र हडपिएको जग्गा पीडितलाई फिर्ता गर्न निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेपनि पैसा र पहुँचको आडमा जमिनदार, बोदेबर्साइनका मेयर सिंह यादव र प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा निरन्तर अवैध सडक निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । अदालतको आदेशकै अवहेलना गरिएको थियो । फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पटक-पटक अदालत स्वयंले फैसला कार्यान्वनयका लागि पत्र लेखेको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हुलाकी सडक अयोजना कार्यालय इटहरी सुनसरी, बोदेबर्साइन नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनी दिवा निर्माण सेवाको नाममा निर्देशनात्मक पत्र काटेको थियो । तर, पनि अवैध काम रोकिएन । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले पनि २०८० जेठ २१ गते फैसला कार्यान्वयनका लागि नगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई पत्र काटेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् ०८० जेठ २३ गते पुनः सर्वोच्च अदालतकै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्चको फैसला कार्यान्वनय गर्न पत्र काटे पनि अवैध रूपमा सडक निर्माणको काम रोकिएन ।

फैसला कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च र उच्चले यसरी पटक-पटक दिएका निर्देशनलाई समेत नटेरी स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई नै हातमा लिएर कथित जमिनदार रितनन्दन साह लगायतले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सर्वसाधारणको जग्गाबाट अनधिकृत सडक निर्माण गरेका हुन् । यसबारे हाल निलम्बनमा पर्नुभएका बोदेबर्साइनका मेयर आतेशकुमार सिंह यादवसँग बुझ्दा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । सडक सर्भे अनुसारको आधिकारिक नाप नक्साअनुसार नै निर्माण गरिएको पनि उहाँको दाबी छ । ‘सडक सेन्टरलाइनको १५ मिटर दायाँ र १५ मिटर बाँयाँ गरी ३० मिटरभित्रै निर्माण भएको हो । यसभन्दा बाहिर गएकै छैन । यो पहिला नै बनिसकेको बाटो हो । एक डेढसय मिटर पिच मात्र बाँकी थियो । त्यसलाई मात्र पिच गरिएका हो’, आफू चोखिने शैलीमा उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला ट्र्याक खोल्दा के कसरी गरिएको थियो, यो हाम्रो कुरा होइन । यो हुलाकी डिभिजनले हेर्ने कुरा हो । हामीले सहजीकरण मात्र गर्ने हो ।’

आवाज उठाउँदा पीडितमाथि नै कुटपिट
कथित जमिनदारहरूको अन्यायपूर्ण यो काममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तथा प्रहरी प्रशासन समेतको संलग्नता देखिन्छ । पारदर्शीता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारका प्रमुख र शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थालाई कायम राख्ने कर्तव्य बोकेको प्रहरी नै पीडकसँग मिलेर पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने काममा लागेको प्राप्त प्रमाणहरूले देखाउँछ । बोदेबर्साइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेशकुमार सिंह यादवलाई कैयौँपटक यसरी आधिकारिक नाप नक्साभन्दा बाहिर गएर, त्यो पनि आफूहरूको जग्गा मिचिने गरी अवैध सडक निर्माण नगर्न आग्रह गरे पनि उल्टै आफूहरूमाथि नै आइलागेका पीडित नरेन्द्रनारायणको भनाइ छ ।

जबरजस्ती रूपमा सडकको ट्र्याक पहिल्यै खोलिएको भए पनि २०८० असार २ गते रातारात कालोपत्र गरिएको हो । त्यसक्रममा पनि पीडितहरू त्यहाँ पुगेका थिए, तर प्रहरी, नगर प्रहरी र जमिनदार पक्षका व्यक्तिहरूले पीडितहरूलाई कुटपिट गर्नुका साथै उनीरूको मोबाइलसमेत खोसिएको छ । त्यो मोबाइल पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन । ‘असार २ गते पिच गर्ने क्रममा स्वयं प्रहरीले नै कुटपिट र ज्यादती गरेको हुनाले हामी विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरीले सिभिल ड्रेसमा आएर कुटपिट गरेर हाम्रो मोबाइलसमेत खासेर गएको छ । त्यो मोबाइल अहिलेसम्म फिर्ता भएको छैन’, पीडित नरेन्द्र नारायणले भन्नुभयो ।

आफूहरूले प्रहरीलाई पनि पटकपटक त्यस्तो कार्य गर्न रोक्न भनेर बारम्बार आग्रह गरेको पीडित नरेन्द्रनारायण बताउनुहुन्छ । फोनबाटसमेत पटकपटक जानकारी गराएको रेकर्ड सुरक्षित छ । तर त्यही प्रहरीले नै आफूहरूमाथि कुटपिट गर्नुका साथै मोबाइल खोसेको उहाँले बताउनुभयो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आफूहरूलाई शान्ति सुरक्षाको साटो उल्टै कुटपिट भएपछि पीडितहरू असार १२ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिन पुगे । उनीहरूको निवेदन दर्ता नं. ५६५६ रहेको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार १५ गते निर्देशनसहित च.नं.७२८८ को पत्र डिआइजी कार्यालय जनकपुर हुँदै फेरि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी नै पठायो । त्यो निवेदन सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा झण्डै एक महिनादेखि थन्किएको अवस्थामा छ । तर, आफ्नो जग्गा गुमाएका पीडितहरूले भने न त जग्गा फिर्ता पाएका छन् न त ज्यानको सुरक्षा ।