फस्टाउँदै हुण्डी, नियन्त्रणमा सरकार चुक्दा वार्षिक पाँच खर्बको कारोबार

काठमाडौं । नेपालमा वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा साढे १२ खर्ब रेमिट्यान्स १८९ देशबाट भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । यो रेमिट्यान्स वैधानिक बाटो हुँदै आएको हो । पछिल्लो समयमा नेपालमा हुण्डी कारोवारमार्फत पनि ठूलो रकम नेपाल भित्रिने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत नेपालमा अवैध बाटो हुँदै हुण्डी कारोबारबाट वार्षिक पाँच खर्बभन्दा बढी रकम भित्रिने गरेको बताइएको छ । पैसा स्रोत खुलाउनु नपर्ने र भनेको बेला एजेण्टमार्फत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सजिलै पैसा पठाउन सकिने भएकाले अवैधरूपमा हुण्डीको कारोबार फस्टाउँदै गएको सरकारी अध्ययनमा औँल्याइएको छ ।

नेपालमा वार्षिक ३५-४० प्रतिशत रेमिट्यान्स अवैध बाटो भएर भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको ‘माइग्रेसन एण्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट’ मा उल्लेख छ । यो अध्ययनलाई सरकारी निकायहरूले आधार मान्दै आएका छन् । हुण्डी कारोबारले सरकारको तथ्यांक व्यवस्थापनदेखि नीति र योजनाहरूको निर्माण एवं कार्यान्वयनमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट स्वीकार्नुहुन्छ । हुण्डी कारोबार रोक्ने प्रयास र आवश्यक प्रक्रिया चल्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘हुण्डीका कारण रोजगारी बढ्दैन र स्वदेशी माग पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सक्दैन । हुण्डीले विदेशमा लगानी प्रवाहित हुँदा स्वदेशमा बढ्नुपर्ने लगानी बढ्दैन । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबै पक्षबाट असर पारिरहेको हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हुण्डी कारोबार वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार, विदेशमा रहेका नेपालीहरू, व्यापार-व्यवसाय गर्ने र अन्य माध्यमबाट आउने गरेको छ । यो अवैध भए पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ । हुण्डी कारोबार रोक्न सबैले प्रयास गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले गत वर्ष गरेको उक्त अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकले औसतमा वार्षिक ६ पटकसम्म रेमिट्यान्स आफन्तका नाममा पठाउने गरेका छन् । जसमा ६५ प्रतिशत मात्र रकम औपचारिक अर्थात् बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । बाँकी ३५ प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यम, हुण्डी, हृयाण्डक्यारीमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको बैंकको अनुमान छ ।

४० प्रतिशत वृद्धि
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि हुण्डी कारोबार निकै बढेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको हुण्डी कारोबार पछिल्लो समय देशभर अवैध निकै बढेको प्रहरी रिपोर्टमा समेत उल्लेख छ । सूक्ष्म निगरानीमा राख्दा राख्दै पनि यस्तो अवैध कारोबार बढ्दै गएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४१ लाख ९२ हजार रुपैयाँसहित ६ जना नेपाली नागरिक पक्राउ परेका थिए । यो आर्थिक वर्षमा एउटा मात्रै हुण्डीको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्षपछि हुण्डीको कारोबार बढेको प्रहरीकै तथ्यांक देखाउँछ ।

आव २०७६/७७ मा २४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सो आवमा एक करोड ८१ लाख ६२ हजार रुपैयाँसहित २० जना नेपाली र १८ जना विदेशी नागरिकविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै, आव २०७७/७८ मा २ करोड १७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ सहित १३ जना नेपाल र १२ जना विदेशी नागरिक हुन्डी कारोबारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । सो वर्ष १६ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । साथै, अघिल्लो आव २०७८/७९ मा पनि एक करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँसहित ११ जना नेपाली र १२ विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए । सो वर्ष १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हुन्डी कारोबारको २१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दुई करोड ५२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबीसहित हुन्डी कारोबारको २१ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । गत वर्ष २५ जना नेपाली र ६ जना विदेशी नागरिक हुन्डी कारोबारमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार अघिल्लो आवमा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अघिल्लो आवमा एक करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको हुण्डी रकमसँगै ११ जना नेपाली र १२ जना विदेशी गरी २३ जना व्यक्ति पक्राउ परेका थिए । हुण्डीको कारोबार ४० प्रतिशतले बढेको प्रहरीको वार्षिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय हुण्डी कारोबार मात्र नभई स्रोत नखुलेको रकम तथा माल वस्तुको देशबाहिर पठाउने र भिœयाउने जस्ता अवैध क्रियाकलाप बढिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यलयका प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो ।

अवैध कारोबारमा आकर्षण बढेसँगै हुण्डीबाट ठगिने क्रम पनि निकै बढेको छ । विदेशबाट पैसा पठाउन र लिन सजिलो भएकाले हुण्डीप्रति विदेशमा बस्ने नेपाली हुण्डीको प्रयोग सहजै गर्न रुचाउने संख्या पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अवैध र एकदमै जोखिमपूर्ण भएकाले यस्तो कारोबारबाट नगर्ने सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउनुपर्छ । हुण्डी कारोबारमा सुरुसुरुमा लोभ्याउने तर, पछि ठगी भएका समेत घटना प्रशस्त आउने गरेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

युएई हङ्कङ, चीन र भारत हुँदै नेपालमा हुण्डी
नेपालमा युएई, भारत, थाइल्याण्ड चीन र हङ्कङको बाटो हुँदै बढी हुण्डीमार्फत पैसा आउने गरेको छ । नेपालमा धातुको सामान, रक्सी, कपडा व्यापार, लागुऔषध, अवैध औषधिका सामानबाट हुण्डीको कारोबारबाट पैसा आउने गरेको स्वयं व्यापारीहरूले बताउँदै आएका छन् । विश्व बजारमा चलेको मूल्यभन्दा धेरै पैसा सटही हुण्डी व्यापारीले दिने गरेका छन् । जसकारण पनि हुण्डी कारोबारमार्फत पैसा नेपाल भित्रिने क्रम बढेको अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

युएई, भारत, चीन, हङ्कङ र थाइल्याण्डमा धेरै हुण्डीको कारोबार हुन्छ । यी देशमार्फत सामान सप्लाई गर्दा हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने र भिœयाउने गरेको ती कर्मचारी बताउनुहुन्छ । युएई, चीन, हङ्कङ, भारत र थाइल्याण्डका व्यापारीले हुण्डीमार्फत सामान खरिद गरिरहेका छन् । यी देशमा बसेर एसियाका देशमा हुण्डीको कारोबारमा केही नेपाली व्यापारी पनि संलग्न रहेका छन् । बैंक पहुँच भए पनि धेरै रकम पाउने आसमा धेरैले हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने गरेका छन् । अवैध कारोबारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमै प्रभावित भइरहेको अर्थविज्ञहरूले समेत बताउँदै आएका छन् । आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति वैध र कति अवैध भनेर ठ्याक्कै छुट्याउने गरी बृहत्तर अध्ययन नभएका कारण पनि हुण्डी कारोबार बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

चीन, भारत, खाडीका देश, युरोप, अफ्रिका, क्यानडा, अमेरिका र मलेसियाबाट ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउने गरेको सरकारी अनुमान छ । सरकारद्वारा औपचारिक रूपमा काममा जान प्रतिबन्ध लगाइएका अफगानिस्तान, इराक र सिरिया देशबाट पनि हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स आउने गरेको छ ।

हुण्डी गर्ने तरिका फेरिँदै
पछिल्लो समय हुण्डी कारोबारको तौरतरिका पनि कारोबारीहरूले फेर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय नयाँ-नयाँ प्रविधि, व्यापार, अवैध बैंकिङ कारोबार, प्रतिबन्ध लगाइएका प्रविधि अपनाएर हुण्डी कारोबार भइरहेको छ । विदेशबाट आएको समानको पैसा बैंकिङ कारोबारमार्फत भुक्तानी गर्ने चलनसमेत बढेको र यो पैसा पनि हुण्डीमार्फत अवैध तरिकाले भुक्तानी हुने गरेको राष्ट्र बैंकले नै बताउँदै आएको छ । विगत केही वर्षयता सबैभन्दा बढी नयाँ प्रविधि, रक्सी र कपडामा हुण्डी कारोबार भइरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अध्ययनमा उल्लेख छ ।