कामदारसँग बैंकिङ कारोबार गर्दैनन् म्यानपावर, कानुनी झमेलाबाट जोगिन एजेण्टको भर

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा युएईको भिसा लागेका धादिङका मोहन शर्माले आरके म्यानपावर प्रालिमा दुई लाख ४० हजार नगद बुझाउनुभएको थियो । उक्त म्यानपावरले शर्मालाई बैकिङ प्रणालीमार्फत नभई नगद नै पैसा माग्यो । दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ पैसा लिए पनि १० हजारको मात्र रसिद दिएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । ‘बैंकमार्फत पैसा पठाइदिन्छुभन्दा म्यानपावर नमानेपछि एजेण्टमार्फत नगद नै बुझाउनुभयो । भोलि समस्या भयो भने भनेर सोध्दा म्यानपावर छ नि । तिम्रो पैसा सित्तैमा लिएको होइन । रोजगारीमा पठाउन लिएको हो भनेर जवाफ दियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो म्यानपावरले मात्र होइन । अहिले सबै म्यानपावरले यसरी पैसा लिने गरेका छन् । तिमी दुई वर्षपछि काम गरेर फर्किंदा ३० लाखभन्दा बढी कमाएर आउँछौ यति पैसाको किन रसिद चाहियो ? भनेर म्यानपावरले सम्झायो ।’

यस्तै, इनर्जी ओभरसिज म्यानपावर प्रालिमार्फत पाँच महिनाअघि कतार जानुभएका बागलुङका जीवन क्षेत्री भनेजस्तो काम नपाएपछि स्वदेश फर्किनुभयो । उहाँले कतार जाँदा उक्त म्यानपावरलाई एक लाख ९० हजार नगद बुझाउनुभएको थियो । नगद पैसा दिएका कारण अहिले म्यानपावरलाई मुद्दा हाल्न समस्या भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालमा भनेजस्तो काम कतारमा नपाएपछि पाँच महिनापछि कतारबाट फर्किएर म्यानपावरका नाममा उजुरी गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमा आएँ । तर, पैसा दिएको प्रमाण नभएका कारण म्यानपावरलाई उजुरी गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म्यानपावरले बैंकबाट पैसा लिन मान्दैन । नगद मात्र माग्छन् । त्यसमा पैसा लिए जतिको रसिद दिँदैनन् । त्यही भएर नगद पैसा दिने कामदार समस्या परेर फर्किंदा उजुरी गर्ने आधार हुँदैन ।’

बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई राम्रोसँग जानकारी नभएका कारण समस्यामा परेको उहाँको गुनासो छ । यसैगरी, विराटनगरका केशव भण्डारीले कुवेत जाँदा वल्ड न्यु इन्टरनेसनल रिसोर्स प्रालिमा दुई लाख ४० हजार तिर्नुभएको थियो । तर, म्यानपावरले १० हजारको रसिद मात्र दिएको विभागमा भेटिएका भण्डारी बताउनुहुन्छ । कुवेतमा भनेजस्तो काम नभएपछि कम्पनीले नेपाल पठाइदिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘बैंकमार्फत पैसा नबुझाउँदा फर्किएपछि म्यानपावरका नाममा उजुरी गर्न समस्या भयो । विभागले प्रमाण माग्छ । आफूसँग छैन । म्यानपावरलाई भन्यो जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नु भनेर हप्काउँछ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

शर्मा, क्षेत्री र भण्डारी त हिमालय टाइम्सले भेट्टाएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ । उहाँहरू जस्ता हजारौँ श्रमिक बैंकबाट कारोबार नगर्दा फसेको समस्या दिएर दैनिक आउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा लिने लागत खर्च श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीलाई पटक-पटक बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्ने सूचित गराउँदै आएको छ । म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा आर्थिक कारोबार बैकबाट अनिवार्य गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग बैकिङ कारोबार नगर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग नगद जति कारोबार गरे पनि सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँको रसिद दिने गरेको विभागकै अध्ययनहरूमा औँल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा बैंकमार्फत मात्र नगद कारोबार अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर र श्रमिक दुवैले बैंकबाट आर्थिक कारोबार नगर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग सेवाशुल्क बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार नगर्दा विदेशिने कामदार समस्यामा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले सिधै नगद रकम एजेण्टमार्फत म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ ।

जसकारण विदेशमा समस्यामा परेर फर्किएका कामदारलाई कानुनी रूपमा लड्न समस्या भइरहेको छ । यो समस्या म्यानपावरको भन्दा पनि कामदारको बढी देखिन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एजेण्टसँगको साँठगाँठमा म्यानपावर कम्पनीले सरकारको आँखा छल्ने र कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । तर, प्रमाण नहुँदा कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रमाणबिना कसैलाई आरोप लगाएर कारबाही गर्न मिलेन । अहिले देखिएको समस्या पनि यही हो ।’

सरकारले दिएको निर्देशनको म्यानपावर व्यवसायीले खासै वास्ता नगरी नगद हाताहाती कारोबार गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले २०७२ साउनदेखि खाडी र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ । तर, व्यवसायीले पाँच लाखसम्म उठाए पनि १० हजारको मात्र रसिद दिएर काम कामदार यी देश पठाउँदै आएका छन् । म्यानपावरले ठूलो रकम लिए पनि सरकारको आँखा छल्न कामदारलाई १० हजारका रसिद दिने गरेको कामदारकै गुनासो छ । यो विषयमा राज्यले खासै चासो लिएर काम नगरेको पीडितको गुनासो छ ।

१० हजार रुपैयाँ मात्र लिएर विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्न नसक्ने म्यानपावर व्यवसायी बताउँदै आएका छन् । आफूहरूले विदेशी कम्पनीबाट कामदारको माग ल्याउँदा नै धेरै रकम खर्च हुने भएकाले सरकारले उल्लेख गरेजस्तो कम रकममा सेवा प्रवाह गर्न नसकिने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या अहिले दैनिक ५० भन्दा बढी छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनामा करिब दुई सय रोजगारपीडितले गरेको विभागले जनाएको छ ।

जोगिन एजेण्टको प्रयोग
पछिल्लो समय म्यानपावर व्यवसायीले एजेण्टलाई कोटा नै छुट्याइदिने गरेका छन् । म्यानपावरमार्फत कोटा पाएका एजेण्टले देशका मुख्य सहरमा म्यानपावरकै शाखा कार्यालय खोलेर युवा बटुलेर व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने गरेको उजुरीसमेत विभागमा पर्ने गरेका छन् । यसरी आएका कामदार समस्यामा पर्दा म्यानपावरले एजेण्टलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । एजेण्टमार्फत काम गरेका व्यवसायी कामदारको समस्या आएमा कानुनी झमेलाबाट जोगिने गरेको विभागको भनाइ छ ।

सरकारी नियमअनुसार १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क मात्र लिएर कामदार पठाउन नसकिने भएकाले आफ्नो पक्षमा प्रमाण बलियो बनाउन म्यानपावर कम्पनीले नयाँ चलाखी गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दा लिने खर्चमा नयाँ रणनीति प्रयोग गर्न थालेका छन् । विदेश जाने कामदारलाई म्यानपावरले १० हजार मात्र लागत खर्च बुझाएकै हो भनेर भन्न लगाएर रेर्कडसमेत राख्न थालेका छन् । बेरोजगार कामदार विदेश जान नपाउने डरले म्यानपावरको भनाइसमेत मान्न थालेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनमा म्यानपावरका सबै आर्थिक कारोबार अनिवार्य बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त ऐनमा कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकमार्फत म्यानपावरको खातामा जम्मा गरी त्यसको भौचर आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पाँच लाख म्यानपावरलाई तिरेर विदेशिएका कामदारले पनि १० हजारको मात्र भौचर पाउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।