अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई प्रतिवन्ध लगाउँछौं : श्रममन्त्री

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुलाई (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिंहले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिषाको नाममा जानेहरुमा बढी विकृति देखिएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त काम मेनपावरहरु भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरुमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा समस्या नभएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरुको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताउनु भयो । उहाँले त्यस्ता संस्थाहरुको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिषामा जाने महिला कामदारहरु समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको बताउनु भयो ।

उहाँले घरेलु कामदार रोक्नको लागि समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई अनिवार्य रोजगारीमा जाने देशको भाषा र सीप तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरुमा विकृति देखिएको छ । जुन शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले(कन्सल्टेन्सी) अध्ययन र कलेजको नाममा पठाउने काम गरेको छ । तर उनीहरुको त्यसमा कुनै उत्तरदायित्व छैन । संस्थागत हिसावमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पठाएको अवस्थामा रेकर्ड रहन्छ । कुन मेनपावरले कहाँ कति श्रमिकहरु पठाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि गलत भएको छ भने सरकारले समातेर कारबाही गर्न सकिन्छ । तर अन्य ठाउँबाट विदेश पठाउनेहरुको हकमा कसले कहाँ पठाएको छ भन्ने रेकर्ड छैन । पछिल्लो समय विशेष गरी महिला कामदारहरुमा समस्या आएको छ । ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदारहरु समस्या छ संस्थागत रुपमा गएकोमा समस्या छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकुल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुले(कन्सल्टेन्सी) यस्तो नगर्नको लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं । घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोकेको छ तर जाने क्रम रोकिएको छैन । समितिको निर्देशन,सम्बिन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’

मन्त्री सिंहले फ्रि भिषामा विगतका वर्षहरुमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक रुपमा १५ हजार मानिसहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउनु भयो । उहाँले फ्रि भिसामा कामदारको माग भए अनुसार पठाउने गरीएको बताउनु भयो ।

उहाँले फ्रि भिषा फ्रि टिकटको लागि नेपाल सरकारले मेलेसियासँग सम्झौता भएको भन्दै त्यहाँका कम्पनीहरुले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर फ्रि भिसामा पठाउने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो ।