काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा खाद्यान्न तथा पोषणको पहुँच बढाउन दुई अर्ब ६५ करोड (दुई करोड अमेरिकी डलर) डलर अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । खाद्य सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनामार्फत् विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको छ । उक्त आयोजनाले दुर्गम ठाउँका १६ गाउँपालिकाका ५५ हजार मानिस लाभान्वित हुने बताइएको छ । विश्व बैंकले खाद्यान्न तथा पोषणको पहुँच बढाउन सरकारको सोही आयोजनामा दुई अर्ब ६५ करोड रकम सहयोग गरेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका र खाद्यान्नको समस्या भोगिरहेका दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरी आयोजना लागू भएको हो । उक्त सहयोगले जलवायु परिवर्तनका कारण उल्लेखित क्षेत्रका मानिसले भोगेका समस्या न्यूनीकरण गर्न, आधुनिक खेतीमा आबद्ध भई कृषि उत्पादकत्व बढाउन र भोकमरी, कुपोषणलगायतका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गत नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक फेरिस हडाड जर्भाेसले विश्व बैंक नेपाल सरकारले लिएको गरिबी निवारण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि साथमा रहेको र दिगो विकास परियोजनाअन्तर्गतको शून्य भोकमरी उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ग्लोबल एग्रिकल्चर फुड सेक्युरिटी प्रोग्रामको अनुदानमा सञ्चालनमा रहेको छ । परियोजनाको मूल उद्देश्य स्मार्ट कृषि प्रविधिको विकास गर्नु, क्लाइमेट स्मार्ट कृषिबारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक प्रविधि जडान गर्नु, मानिसको आम्दानीमा विविधीकरण ल्याई वृद्धि गर्नु र पोषण सुरक्षा बढाउनु रहेको छ । आयोजना सन् २०२४ जुन ३० सम्म रहने विश्व बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच