अख्तियारसम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानप्रति कानूनमन्त्री गुरुङको असन्तुष्टि

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

५ वर्ष भित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनि उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमती व्यक्त गर्नुभएको हो । आईतवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि छलफलमा भाग लिने क्रममा उहाँले नेपाल सरकारले पेश गरेको अख्तियार सम्बन्धि विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो शुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरु सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिवद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरुले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचारबिरुद्ध हामी शुन्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएका कारणले गर्दाखेरी पनि यो ऐन आवश्यक्ता बमोजिम संशोधन गर्नका लागि यो विधेयक यहाँहरुको बीचको आइसकेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छँदैछ । र, यहाँ थुप्रै संशोधनहरु पनि प्रश्तुत भएका छन् । र, संशोधनहरु आएको सन्दर्भमा एउटा संशोधनको विशेष मेरो पनि पहिलेदेखि चासो रहि आएको छ । त्यो चाहीँ भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा यहाँ कमी कमजोरी त भइहाल्छ । यहाँ मलाई पहिलेदेखि नै लागि आएको कुरा हो । नेपाल सरकारले नै प्रश्तुत गरेको विधेयक हो । तथापि यहाँहरुले यसलाई समृद्ध गर्ने, यो विधेयकलाई राम्रो बनाउनका लागि यहाँ दफावार छलफल हुनेगरी समितिमा आएको हो । त्यसकारणले यहाँ दफा २९ मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको ५ वर्ष भित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधि पछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तरगत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको थियो । यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदा पनि संसदमा यस बारे निकै राम्रो ढंगबाट कुरा उठान भएको छ । र, हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाई राख्न चाहन्नौं । र, भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौं । हामी सबै माननीय सदस्यज्युहरु होस्, चाहे अहिले मन्त्रीमा भएका साथीहरु किन नहोऊन् । सबैले यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानका लागि सबै एकाकार पनि छौं, प्रतिवद्ध पनि छौं । त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरी यहाँ जुन ढंगबाट एउटा यहाँ विधेयकमा परेको छ । त्यसमा पनि यहाँहरुको ध्यानाकर्षण भएर अनि यसलाई जुन पाँच वर्ष पछि नचलाए पनि हुन्छ भन्ने ढंगको कुरा आएको छ । यसमा माननीय सदस्यहरुको पक्कै पनि ध्यानाकर्षण हुनेछ नै । यो संशोधन परेको छ कि छैन भनेर मैले गम्भिर रुपमा हेरेँ । संशोधन पनि परेको रहेछ । त्यसो भएपछि त हामीलाई पनि सजिलो भयो फेरि । हामी मन्त्री भईटोपलेकाहरुलाई पनि सजिलो भयो नि त । त्यसो हुनाले हाम्रो पनि मनसाय यो चाहीँ विधेयक संसदमा गएर आइसकेपछि यसलाई केलाउने, निफन्ने र राम्रो बनाउने त्यही न हो । त्यसपछि त्यहाँ भएका घुनहरु, त्यहाँ भएका बियाँहरु, त्यहाँ भएका भुसहरु फाल्ने । मैले पटकपटक यो भन्दै आएको छु । त्यसकारणले त्यही क्रममा छ । यहाँ यो विधेयकप्रति मेरो असहमति होइन, तर यो संशोधन जुन ठाउँमा राखिएको छ । त्यसप्रति मेरो राम्रै ध्यानाकर्षण भएको छ । नत्र यो संशोधनको समय राख्ने, यो संशोधन राख्ने यो सबै प्रक्रिया किन चाहियो त फेरि ? यो सबै कुरा राम्रो बनाउनकै लागि यो सबै प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी यसमा यसमा हामीले गरेको सबै कुरा ठिक हो भन्ने दम्भ र अहंकार म मा छैन । यतिकुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु । त्यसकारणले यहाँ एकदमै अब्बल माननीय सदस्यहरु हुनुहुन्छ । बौद्धिक सदस्यहरु हुनुहुन्छ । यहाँहरुको बौद्धिकता पनि काम पाउनुप¥यो नि । यहाँबाट यो विधेयक अझै समृद्ध भएर अघि बढ्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरुको भएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।