काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन-नेपाल रेल परियोजना नेपालीहरूको साझा सपना भएको बताउनुभएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाली जनताले चीन-नेपाल रेल परियोजना छिटोभन्दा छिटो निर्माण भएको देख्न चाहेको बताउनुभएको हो । उक्त परियोजना नेपालका लागि पारवहन र व्यापारिक विविधताका लागि महत्वपूर्ण हुने पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । ‘यस परियोजनाको मुख्य चिन्ता भनेको हामीले यसलाई कहिलेसम्म तयार गर्छौं भन्ने नै हो । तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ कि यस परियोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक पर्छ जसलाई नेपाल एक्लैले वहन गर्न सक्दैन ।’
साथै प्रधानमन्त्री दाहालले यस परियोजनाका लागि ऋणको आकार र सर्तहरू नेपालले व्यवस्थापन गर्नसक्ने खालको हुनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । उहाँले यस परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र छिट्टै त्यसको रिपोर्ट आउने पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालकै चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार बेइजिङबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहालले चीन-नेपाल परियोजना आफ्नो कार्यकालमा सुरु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा ठूलो नभएको पनि बताउनुभएको छ ।
१२ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
प्रधाननमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच अधिकांश पुरानै विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे रसुवागढी २२० केभी प्रशारण लाइन र सन् २०२५ भ्रमण वर्ष मनाउनेबाहेक अन्य सहमति पुरानै मुद्दामा आधारित छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको असोज ६ गतेबाट सुरु भएको चीन भ्रमण जारी छ । असोज १३ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहे पनि महत्वपूर्ण भेटवार्ता भने सकिएका छन् । महत्वपूर्ण भेटवार्ता सकिएकै कारण मंगलबार बिहान नेपाल र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा १३ बुँदामा भ्रमणको दौरान भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई समेटिएको छ । सोमबार बेइजिङमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकपछि नेपाल र चीनबीच १२ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा सोमबार भएका सहमतिभन्दा पनि छलफलका क्रममा भएका अन्य सहमतिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनबीच यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिने उल्लेख छ । नेपाल र चीनबीच चार दर्जनभन्दा बढी सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसैगरी, यसपटक जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवानलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा उभिएको छ । ‘चीनको सरकार सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र कानुनी सरकार हो र ताइवान चीनको भूभागको अविभाज्य भाग हो भनी स्वीकार गर्दै नेपाली पक्ष ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’ को विरुद्धमा छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालले तिब्बत मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै नेपालको भूमिमा चीनविरुद्ध कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
यसैगरी, संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीनले छिट्टै बेल्ट एण्ड रोड इनिर्सिटिभ (बिआरआई) कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले बिआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्न नौवटा परियोजना छनोट गरेको भए पनि दुई देशबीच त्यसमा सहमति जुटेको छैन । संयुक्त विज्ञप्तिमा बिआरआई कार्यान्वयन योजनालाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन परामर्शलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र चीन नयाँ दुईवटा बन्दरगाह चाँडै खोल्न सहमत भएका छन् । नयाँ बन्दरगाहमा चेन्ताङ-किमाथांका र रिवु-ओलाङचुङ्गोला रहेका छन् । चिनियाँ पक्षले योग्य परम्परागत चीन-नेपाल सीमा व्यापार नाकाहरू चाँडै पुनः खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा यसपटक पनि टोखा-छहरे सुरुङ मार्ग र क्रस-बोर्डर रेलवेलाई समेटिएको छ । टोखा-छहरे सुरुङमार्ग आयोजनाले दुई देशबीचको कनेक्टिभिटीको स्तरलाई उचाइमा पुर्याउने दाबी गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल र चीन दुवै पक्षले ऊर्जाको क्षेत्रमा विशेष गरी जलविद्युत्, सीमापार प्रशारण लाइन र सम्बद्ध सब-स्टेसनको निर्माण कार्यलाई बढावा दिनेमा सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालको उत्तरी दुर्गम गाउँहरूमा रहेको विद्युत्को आवश्यकता पूर्ति गर्न चीनबाट विद्युत् आयात गर्ने विषयलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । व्यावसायिक सर्तमा उपकरण वा प्रविधि उपलब्ध गराउने विषयमा विचार गर्न चीन सहमत भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार नेपाल र चीन कृषि क्षेत्रको सहकार्यलाई थप प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त रूपमा कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी पार्क निर्माण गर्नेमा सहमत भएका छन् । चीन नेपालबाट भैँसीको मासु आयात गर्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चीनको भन्सारसम्बन्धी सामान्य प्रशासन कार्यालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच उक्त सहमति भएको हो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालमा पर्यटक पठाउन चीनले सहयोग गर्ने जनाइएको छ । यसको लागि सन् २०२५ लाई चीनमा नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्न दुवै देश सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले चीनलाई उपहारस्वरूप एकजोडी एकसिंगे गैँडा दिनेछ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा उक्त सहमति भएको जनाइएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन नेपालमा चिनियाँ भाषा शिक्षाको प्रवद्र्धनमा सघाउन तयार भएको जनाइएको छ । यसको लागि चीनले नेपालमा थप चिनियाँ भाषाको शिक्षा र स्वयंसेवकहरू पठाउन सहमत भएको छ । चीनले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई)लाई नेपालले समर्थन गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच