सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्नः

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व-मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालविरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको ? भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रवीन शर्माले रिट दायर गर्नुभएको थियो । न्यौपाने र शर्माले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षी बनाई असोज १ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको ठगी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो । आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई लगायतसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सिआइबीले गत महिना ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत र नापीका कर्मचारी, जग्गा खरिदकर्ता लगायतविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि सिआइबीले मौकाको कागज गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सरकारी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनलाई यसअघि ललितानिवास प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदाको विवादसँग सम्बन्धित निवेदन पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नै चार वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो, सो मुद्दा पनि अझै विचाराधीन छ । ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा पिरामिडको माथिल्लो तहसम्म अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले सो आदेश पनि साथै राखेर सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको कहाँ थियो संलग्नता ?
त्यसो त यसअघि नै ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न योगराज पौडेलको हकमा सिर्जना सिन्धुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकणको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र संलग्न देखिए मुद्दा चलाउन आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जग्गा हिनामिनामा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । सरकार अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साबिक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको शोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठान भई सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानविनले देखाएको थियो ।

नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्नसक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ ।

डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । तीन रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुने गरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको त्रितालको प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व-उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाएको थियो । ललिता निवासको २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको छानविनले देखाएको छ ।

नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छिएको थियो अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो ।

सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलाउनसक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।