जागरुग उपभोक्ता : कानून कार्यान्वयमा सहजता

सचेत उपभोक्ता नै सुखी र स्वस्थ नागरिकको सूचकको रुपमा रहेको हुन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा उपभोक्ताको हक स्थापित भई बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । कुनै वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट हानी, नोक्सानीविरुद्द क्षतिपूर्तिको अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्द उचित कारबाही गराउन पाउने अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार उपभोक्ताको अधिकारका रुपमा कानूनमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरु हुन ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न पाउने हक उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ को उपधारा ७ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिपर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हीत संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ त्यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरिएको  छ तर यसरी उपभोक्तासँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु कानुनमा भएतापनि यसबारे उपभोक्ताले ध्यान दिएको पाईँदैन ।

कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्‍ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धाण गर्ने साधन नापतौल विभागबाट तोकिएको अवधिमा नापजाँच गरेको टाँचा लगाएको मेशिन वा तराजुबाट नाप गरी तथा तौल गरि विक्री वितरण गर्नु पर्दछ ।

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ तथा सुविधा कायम राख्‍न खाद्य पदार्थमा कुनै अवान्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वभाविक कुनै गुण वा उपभोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न र खाद्य पदार्थको उचितस्तर बनाई राख्‍नको  निमित्त कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खाद्य ऐन, २०२३ र नियमावली, २०२७ जारी गरेको छ । त्यसै गरी नेपालको संविधान बमोजिम प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । नागरिकले गुणस्तरीय पदार्थको उपभोग गर्न पाउने कानूनी हक स्थापित गर्न कुनै पनि पदार्थको गुणस्तर निर्धारण गर्न र त्यस्तो पदार्थहरुमा गुणस्तरको प्रमाण चिन्ह प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ र नियमावली, २०४० कार्यान्वयनमा रहेको छ । विभिन्न प्रकारका औषधिको गुणस्तरको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न औषधी ऐन, २०३५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । नापतौलबाट हुने ठगी तथा कम परिमाण राखी वस्तु विक्री वितरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ तथा स्टाण्डर्ड नाप र तौल नियमहरु, २०२७ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

तौल घटी  वा बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गरेको पाईएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

कुनै व्यवसाय, कारोबार वा व्यापारको सिलसिलामा नाप्‍ने, तौलने वा गुणस्तर निर्धाण गर्ने साधन नापतौल विभागबाट तोकिएको अवधिमा नापजाँच गरेको टाँचा लगाएको मेशिन वा तराजुबाट नाप गरी तथा तौल गरि विक्री वितरण गर्नु पर्दछ । तौल घटी  वा बढी हुने गरी कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग गरेको पाईएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सु–सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐनमा मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउनेलगायत अधिकारको पनि व्यवस्था गरेको     छ ।

यसरी उपभोक्ताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन विभिन्न निकायहरुबाट नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको हुँदा उसले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरी बजार तथा आपुर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा सरल एवं सहज रुपमाप्राप्त गर्न पाउने कानूनी अधिकारलाई स्थापित गराउनु पर्ने देखिन्छ तर नेपालमा उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गराउन प्रयाप्त कानूनी आधारहरु तयार भएता पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रुपमा कानून कार्यान्वयन गरी उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि बजारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय सरकारको तर्फबाट बजारमा कृतिम मूल्य वुद्धि हुन नदिन वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गर्नु पर्ने, कृतिम अभाव सिर्जना हुन नदिन र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सहज र नियमित आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उपभोक्ता हितमा प्रतिकूल असर पर्ने अनुचूति व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु पर्ने, माग र आपूर्तिको स्थिति विश्लेषण गरी स्वच्छ बजार कायम गर्नु पर्ने, व्यापारीहरुले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य वृद्धिलाई रोक्न र मूल्यको एकरुपता कायम गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता शिक्षा संचालन गर्न समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले आम उपभोक्ता, बजार प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्यको हकमा कार्यरत संघ संस्थाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी बजार र आपुर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र उचित मूल्य निर्धारित गर्नको लागि स्थानीय बजार मूल्य निर्धारण गरी हरेक पसलमा मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । हरेक पसलमा मूल्य सूचि राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उपभोक्ताहरुले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्दछन् । स्थानीय सरकारले हजारौ नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्ने उत्पादक तथा बिक्रेतालाई कानूनी दायरामा ल्याउन दण्ड जरिवानालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपभोक्ताले कुनै वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा आफूले पाएको कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न आफै जागरुग हुनु पर्दछ । ग्रामिण भेगका उपभोक्ताहरु ज्ञान र प्रविधिबारे अनविज्ञ छन्, उपभोक्तामा अझै परम्परावादी सोच विद्यमान भएको कारणले सीमित वर्गले मात्र आफ्नो अधिकारबारे जानेका छन्, धेरै उपभोक्ताहरु आज बजारमा सामान किन्न जाँदा वस्तु छनोटमा ध्यान दिएको पाईदैन, वस्तुको उत्पादन मिति, म्याद सकिने मितिमा समेत ख्याल नगरि सामग्री प्राप्त गरे कुरामा मात्र ध्यान दिने गरेका छन, आफूले सामान खरिद गरिसकेपछी बिल प्राप्त गर्ने कानूनी अधिकार छ तर हाम्रो बिल माग्ने बानीको विकास भएको छैन । उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रयोग गर्न ज्ञानको कमीले गर्दा उपभोक्ताहरु व्यापारीबाट आफू ठगिएको त छन नै त्यसै गरी आफ्नो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको समेत चाल नै पाउँदैनन् ।

एक अध्ययनका अनुसार म्याद गुज्रेका तथा अखाद्य पदार्थहरुको सेवनले प्राणघातक रोगहरु निम्ताउने देखिएकोले आफ्नो अमूल्य स्वास्थमा संवेदनशिल भई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो हक स्थापित गर्न उपभोक्ता स्वयं जागरुग र सचेत हुनु पर्दछ उपभोक्ता स्वयंम सचेत नबनिदिँदा र उपभोक्ताकै लापरबाहीको कारणले गर्दा व्यापारीहरुको ठग्ने मनोबल झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न र कानून विपरितको कार्य गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन देहाय बमोजिमको कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

१. कारोबारस्थलमा साईनबोर्ड, मुल्य सुचि भए नभएको हेर्ने साथै प्याकिङमा अधिकतम खुद्रा मुल्य MRP भए नभएको हेरी उक्त कुराहरु उल्लेख भएको वस्तु मात्र खरिद गर्ने ।

२. प्याकिङ सामानमा लेवल उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति हेरेर मात्र सामान खरिद गर्ने ।

३. उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट गरेको वा पुन: लेबलिङ गरेको वस्तु खरिद नगरी यस्तो वस्तुहरु विक्री वितरण गरेको पाईएमा सम्बन्धित निकायमा तूरुन्त उजुरी गरौ ।

४. वस्तु उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ, भण्डार विधि, उपयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं ।

५. औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थहरुको प्याकिङमा उपभोग्य मिति र प्रयोग गर्ने तरिका छ/छैन हेरौं ।

६. सामान खरिद गर्दा बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिर्वाय रुपमा प्यान वा भ्याट बिल लिने गरौं बिल दिन इन्कार गर्ने व्यवसायीलाई उजुरी गरौ र कानूनी दायरामा ल्याउन सहयोग गरौ ।

७. अखाध्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण भएमा स्थानीय प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उजुरी गरौं ।

८. कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति मा उजुरी गरौं ।

९. व्यवसाय दर्ता गरेको र व्यवसायको साईन बोर्ड राखेको व्यवसायसँग मात्र सामान खरिद गर्ने बानी बसालौं ।

१०. कुनै व्यवसायले गलत मनसायले अवैध व्यापार गरेको थाहा पाएमा तुरुन्न सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरौ ।

११. एक जना व्यापारिको फाइदाको लागि हजारौ नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरी तत्काल उजुरी गर्ने र कानूनी कारवाहीमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गरौं ।

१२. वस्तु खरीद गर्दा उपभोग्य म्याद कायम रहे नरहेको, तौल र मूल्य ठिक भए नभएको यकिन गरेर मात्र वस्तु खरीद गर्ने बानि बसालौं, सचेत उपभोक्ताको पहिचान दिऊँ।

१३. विभिन्न निकायबाट गरिने बजार अनुगमनमा उपभोक्ताको तर्फबाट समेत सहभागी बनी गैर कानूनी कृयाकलापलाई निरुत्साहन गर्न सहयोग गरौं ।

१४. वस्तु खरिद बिक्री सम्बन्धमा बजारमा कुनैगैरकानूनी एवम् उपभोक्ता हित विपरितका कार्य भएको थाहा पाएमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्धारा संचालित CRMIS अनलाइन  सुचना प्रणाली वा पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नं. ११३७ वा विभाग  समक्ष सिधै गुनासो वा उजुरीगर्न विभागको टेलिफोन नं. ०१-४२४८१९५ मा जानकारी गराउने काम गरौ ।

१५. जिम्मेवार व्यवसायी र सचेत उपभोक्ता असल समाज निर्माणका आधार हुन्, हामी सबै जिम्मेवार बनौँ, उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौँ ।

१६. आफ्नो स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्ने हुँदा तत्काल उजुरी गरी कारवाही गर्न गराउन सहयोग गरौं ।

१७. जिम्मेवार सरकार, इमान्दार व्यवसायी र सचेत उपभोक्ताको पहिचान स्थापित गरी सभ्य समाजको स्थापना गरौं ।

(लेखक रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ)