शिक्षा विधेयक, शिक्षक र सडक

बाउन्न वर्षपछि सरकारले ल्यायको शिक्षासम्बन्धी विवादास्पद विधेयकका कारण मुलुकभरका सामुदायिक स्कुल एकाएक बन्द हुन पुगे । राजनीतिक परिवर्तनहरूको लाभ तथा हानी हामी सबैले भोगिरहेका भए तापनि शिक्षाजस्तो मुलुकको सबैभन्दा महत्वको विषयमा समयानुकूल कानुन बन्न आधा शताब्दी लाग्यो । २०२८ पछि मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा अकल्पनीय रूपमा हुनसम्म परिवर्तन भए । सबैको संयुक्त पहलकदमीको फलस्वरूप मुलुकको शापनपद्धति पञ्चायतबाट संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र हुँदै संघीयतासहितको गणतन्त्रमा समाजलाई ल्याइसकियो ।

तर, समाज परिवर्तको प्रमुख आधार मुलुकको समग्र शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनमा यतिको समय लाग्नुको पछाडि समग्र राजनीतिले शिक्षाक्षेत्रलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको रहेछ भन्ने विषयले प्रष्ट्याएको छ । कुनै पनि दल विशेषले शिक्षा क्षेत्रको समय सापेक्ष विकासमा ध्यान नपुर्‍याउन नसकेको कुरा यही समान्य प्रमाणबाट प्रष्ट हुन्छ । किनभने नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रमुख दलहरू वितेको तीनदशकमा सत्तामा सधैं आसीन छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयपछि अत्यन्त भयानक प्रसवपछि आएको विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाउन पुगेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपाली समाज र समुदायका सबै तह-तप्कामा भिजेर सधैं ढिँडोरोटीका साथमा दुःखसुखमा रमाउँदै स्रोतसाधनले भ्याएको, विद्यार्थीले सिकेको र शिक्षक स्वयंले जानेको सर्वपक्षीय ज्ञान, सीपका कुरा बालबालिकामाझ पस्कँदै आएका शिक्षक रहरले यो आन्दोलनमा होमिएका होइनन् ।

किनभने मुलुकभरका सामुदायिक स्कुल बन्द गरेर शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिन पुगे । यसैको कारण राजधानीको समग्र वातावरण पछिल्लो समय हेर्न लायक हुन गयो । आमसर्वसाधारणको सार्वजनिक शिक्षा र यसमा संलग्न शिक्षकहरूमाथिको अवधारणा यसपालिको आन्दोलनले प्रष्ट्याएको छ । शिक्षकहरूको उपस्थिति असमान्य जस्तो देखियो । स्वयं महासंघले पनि कल्पना गरेको भन्दा बढी संख्यामा शिक्षकहरूको उपस्थिति स्वतःस्फूर्त रूपमा देखिनुले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पीडाको स्तरलाई सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले खासगरी यसअघि विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौता लागू गर्नुको साटो संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारसमेत खोस्नेलगायत असमझदारीबाट महासंघले आहृवान गरेको उपत्यका केन्द्रित आन्दोलनले राजधानी अस्तव्यस्तमात्र भएन कि देशैभरिबाट आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिने उद्देश्यले राजधानी भित्रिएका शिक्षकहरूले काठमाडौंको सडक शिक्षकमय हुन पुग्यो ।

सरकारले मात्र नभएर स्वयं महासंघले यो संख्यामा शिक्षकहरूको यो स्तर र संख्याको उपस्थिको कल्पना गरेको थियो जस्तो व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदामा असहमति राख्दै अल्टिमेटमसहित सडकमा उत्रिएका शिक्षकले मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारे । नेपाली समाज र समुदायका सबै तह-तप्कामा भिजेर सधैं ढिँडोरोटीका साथमा दुःखसुखमा रमाउँदै स्रोतसाधनले भ्याएको, विद्यार्थीले सिकेको र शिक्षक स्वयंले जानेको सर्वपक्षीय ज्ञान, सीपका कुरा बालबालिकामाझ पस्कँदै आएका शिक्षक रहरले यो आन्दोलनमा होमिएका होइनन् । वर्षौंसम्म आफैंले पसिना बगाएका विद्यालय बन्द गर्न मन सीतिमिति यसै लागेको होइन । सरकारले शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई नजरअन्दाज नगरी सकेसम्म यथोचित माग समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना यसपालिको आन्दोलनले गरेको सबैले महसुस गरेका छन् ।

अन्यथा सरकार र सरकारमा बस्नेहरूको क्षमतामा आममानिसले औंला उठाउने थिए । शिक्षकको पीरमार्का बुझेकाले शिक्षकहरू सडकमा आउन बाध्य किन भए भन्ने कुरा बुझेका छन् । बरू सरकार अन्धो र लाटो हुने कोसिस गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । बजारमा सुनेको तथा भनिएको जस्तो हल्काफुल्का टीकाटिप्पणीले वर्षौंदेखि यसै क्षेत्रमा होमिएर समय, ऊर्जा र क्षमता व्यतीत गरेका गुरुलाई छुने देखिँदैन । शिक्षकहरूले आउँदा दिनमा पनि माइतीघरको सडकमा बिताउन बाध्य भए भने हाम्रो विद्यमान पद्धतिमाथि सर्वसाधारणले औंला उठाउन सुरु गर्ने छन् । राजनीतिकर्मीहरूको क्षमता तथा ल्याकतमै प्रश्नचिहृन उठाउने छन् । एउटै उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा समान स्तरमा तोकिएको पाठ्यपुस्तक अध्यापनका लागि नियुक्ति गरिएका शिक्षकहरूको प्रकार १८ प्रकारको देखियो । सरकारले यी सबैलाई शिक्षक त भन्छ तर सेवासुविधालगायत पक्षमा मात्र नभएर हेर्ने दृष्टिकोणसमेत फरक छ ।

स्थायी, अस्थायी, राहत, अनुदान, इसिडी, संघीय, अनुदान, दरबन्दी, निजी, आंशिक, विशेषलगायत अन्य धेरै किसिमका शिक्षक सामुदायिक स्कुलमा कार्यरत छन् । यस्तो किसिमको जो-जात्रा कसले के उद्देश्यका लागि सिर्जना गरी लागू गरेको हो भन्ने प्रश्न आजका दिनसम्म अनुत्तरित छ । सरकार र स्वयं शिक्षक महासंघले पनि नसोचेको भिड काठमाडौंमा उत्रनुको पहिलो कारण सम्पूर्ण शिक्षलाई १८ थरी शीर्षकबाट एउटै छातामुनि नेपाल सरकारका शिक्षकहरू भनी राख्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनु हो । यो काम गर्न नेपाल सरकार चाहँदैन कि सक्दैन ? यो अनुत्तरित नै छ । राहत शिक्षकहरू यति बिघ्न आन्दोलित हुनु उनीहरूले सरकारले सामुदायिक शिक्षा चलाउन नसकेको समयमा पु¥यायको योगदान स्वरूप हो । जतिबेला माओवादीहरूको चरम द्वन्द्व मुलुककमा विद्यमान थियो सो समयमा नियुक्ति भई आजसम्म निरन्तर सेवामा रहँदा क्षमतावान हुने तर अब नहुने सरकारी रवैयाप्रति उनीहरूको आक्रोश हो । राज्य संयन्त्रले यस्ता पक्षमा संवेदनशील भएर सोच्नु पर्दछ ।

छयालीस सालपछिको प्रजातान्त्रिक समयमा भएको उपलब्धिमध्ये एक सार्वजिनिक क्षेत्रमा भएको अति राजनीतीकरण हो । स्वभाविक रूपमै शिक्षा क्षेत्र अछूत रहने कुरै भएन । हामीले संघीयता र गणतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरेको डेढ दशक भइसकेको छ । गणतान्त्रिक संविधान लागू भएको एकदशक हुनलाग्यो । नयाँ संविधानले स्थानीय, प्रान्तय, संघीय प्रणालीमा मुलुकको शासनप्रणालीलाई पृथकीकरण गरेसँगै माध्यामिक शिक्षालाई स्थानीय तहमा राखेको छ । विद्यालय तहका शिक्षकको संविधानमा व्यवस्थित कुनै प्रावधानमा समस्या कदापि होइन ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको कुरालाई लिएर शिक्षकहरूको आक्रोश बढेर गएको हो । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुलुकको कुनाकन्दरामा रहेर शिक्षकले चरम अभाव र प्रताडित हुँदै अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

मिडियाहरूमा भएको प्रचारबाजी वा केही पत्रकारले भनेजस्तो नभएर अति राजनीतीकरणको चपेटामा शिक्षा नपरोस् भन्ने पवित्र ध्येयमात्र हो । स्थानीय तहमा हुने चरम राजनीतीकरणको शिकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा शिक्षक हुन गएमा विद्यमान सार्वजनिक शिक्षा पनि धराशायी हुने पक्का हो । यो तीतो सत्यलाई समाजका बौद्धिक जमातलगायत मिडियाकर्मी, राजनीतिक वर्ग, नागरिक समाजले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोगको नाममा सोझो एवं निरीह शिक्षक शिकार हुँदैन भनेर कसरी भन्न सकिएला र ? सरकारले ऐनमा यो संवेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन लागू नहुँदै स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकमाथि अनावश्यक समयमा राजनीतिक विभेदका कारण ज्यादतीहरूप्रति सरकार सजग हुनैपर्ने हुन्छ । आधारभूत शिक्षाजस्तो मुलुकको आधारस्तम्भलाई एकाएक संघीयताको नाममा कमजोर, परनिर्भर तथा संस्थागत नभइसकेको स्थानीय तहलाई सुम्पने सरकारको कार्य दायित्वबाट भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यथास्थितिमा स्थानीय तहहरूले विद्यालय तहको समग्र शिक्षालाई हृयाण्डिल गर्नसक्ने क्षमता राख्दैनन् भन्नमात्र शिक्षकहरूले खोजेका हुन् । हाल सेवामा कार्यरत राहत शिक्षक मुलुक चरम राजनीतिक संकटमा परेको समयमा विद्यालय शिक्षा टिकाउने प्रमुख तत्वभित्र पर्दछन् ।

माओवादीले मुलुकभर छायाँ सरकार चलाएको समयमा सामुदायिक विद्यालय अस्तव्यस्त भई सरकारले चलाउन नसकेको समयमा नियुक्ति भएका हुन् । साविक उमाविहरूमा नियुक्ति भएका शिक्षक प्रविणता प्रमाणपत्र तह विश्वविद्यालयबाट फेजआउट भएपछि नियुक्ति भएका हुन् । न्यूनतम स्नाकोत्तर तह र कम्तीमा पनि द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाहरू निर्धारित मापदण्ड तथा प्रक्रियाबाटै उमावि शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन् । उमावि मुलुकमा चलेको तीन दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर सरकारको चरम लाचारिपन, अकर्मन्यताले आजका दिनसम्म एक जनासम्म पनि स्थायी शिक्षकको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । समयक्रमले अब कक्षा ११ तथा १२ लाई पनि विद्यालयमा गाभेर उमावि शिक्षकहरूको अवस्था सरकारले यता न उताको बनाइदिएको छ । उनीहरूको स्थायित्वको बारेमा सरकारलाई कुनै चिन्ता छ न त वृत्तिविकास तथा सम्मानको हेक्का राखेको पाइन्छ । स्थिति कहाँसम्म खराब छ भने कार्यरत विद्यालय तथा सहकर्मी शिक्षक मित्रहरूको व्यवहार धेरै सहज नभएको गुनासो यदाकदा भेटिने गरेका छन् ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको कुरालाई लिएर शिक्षकहरूको आक्रोश बढेर गएको हो । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मुलुकको कुनाकन्दरामा रहेर शिक्षकहरूले चरम अभाव र प्रताडित हुँदै अहम् भूमिका खेलेको पाइन्छ । आज संसदमा उपस्थित हरेक राजनीतिक दलहरूको यो स्थिति बनाउन शिक्षकको भूमिकालाई यति छिट्टै नजरअन्दाज गरिएकोमा पनि शिक्षकहरूको आपत्ति हो । विधेयकले भने जसरी राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर राजनीतिलाई पहिलो र आफ्नो प्रमुख कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर कुनै शिक्षक हिँडेको छ भने स्वाभाविक रूपमा उसको नैतिकतामा प्रश्न उठाउन सकिएला ।

समाजको सचेत पथप्रदर्शक एवं अभिभावको भूमिका निभाउने कुरामा ऐनले बाँध्नु कत्तिको न्यायसंगत होला भन्नमात्र शिक्षकहरूले खोजेका हुन् । किनभने स्कुलको भन्दा बाहेकको समयमा त ऊ पनि समाजको सदस्य तथा सचेत नागरिक भएको कारण राजनीतिमा चासो एवं हेक्का राख्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकारभित्र परेन र ? केही शिक्षकहरूले राजनीतिलाई भर्‍याङ बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरे भन्दैमा समग्र शिक्षमाथि स्वयं सरकारले नै दोषी करार गरेकोप्रति शिक्षकहरूको विमतिमै जनसागर उर्लिएको हो ।

अन्त्यमा, सरकार र शिक्षकहरूबीच सम्पन्न सम्झौता लागू हुन ढिलाइ नहोस् । बोली र व्यवहारको सामन्जस्यता देखाउँछ । साथै शिक्षकको आत्मसम्मान हुने किसिमको संस्थागत व्यवहार सरकार, समाज, स्वयं शिक्षकले गर्न सकेमा एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षा समाजले पाउने कुरा विकसित तथा कम विकसित दुवै मुलुकहरूको उदारहणले प्रष्ट्याएका छन् ।