कोशीमा सत्तासंघर्ष :

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले यही असोज २० गतेसम्म विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि बुधबारदेखि प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भएको थियो । समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतबारे भएको छलफलको जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुलीले भन्नुभयो, ‘आगामी शुक्रबार वा शनिबार नै विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ ।’ सत्तारूढ दल नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘२० गते शनिबार परेकाले मुख्यमन्त्रीले अघिल्लै दिन असोज १९ गते विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भदौ २२ गते प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले असोज २० गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कार्की गत भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष समेतको मत जोडेको विषयलाई गैरसंवैधानिक करार दिँदै सवोच्च अदालतले भदौ २१ गते बदर गरिदिएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षको पनि मत खसेपछि सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका नेता कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । एमाले सरकारलाई माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिएका थिए । तर, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेता कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिको समेत समर्थनमा विश्वासको मत पाउनु असंवैधानिक भनी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।

यस्तो छ अंकगणित
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४० सांसद छन् । तर, उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सभाको अध्यक्षता गर्दा मतदान गर्न मिल्दैन । दनुवारले मत नहालेपछि एमालेका ३९ मात्रै सांसद कार्कीको पक्षमा हुनेछन् । एमालेको गठबन्धनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि छ । तर, राप्रपाले कार्कीले विश्वासको मत पाउने आधार भएमा साथ दिने जनाएको छ । राप्रपाले मत दिँदा पनि कार्कीको पक्षमा ४५ मत मात्रै हुन्छ । कार्कीले यसअघि विश्वासको मतका लागि एकीकृत समाजवादीसँग पनि संवाद गरेको थियो । एकीकृत समाजवादी पार्टी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा सहभागी छ । बुधबार मात्रै समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले अहिलेको गठबन्धनबाट दायाँबायाँ नहुने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक सांसद छन् । एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग एक मत बढी छ ।

राप्रपाले विश्वासको मत नदिने
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यसपटक विश्वासको मत नदिने भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारमा सहयात्री बनेको राप्रपाले योपटक भने विश्वासको मत नदिने भएको हो । आफूहरूले मत दिए पनि सरकार नटिक्ने भएपछि नदिने मनस्थितिमा पुुगेको जानकारी दिँदै राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भन्नुभयो, ‘हामीले विश्वासको मत दिँदा पनि वर्तमान सरकार टिक्दैन । ४२ जना देखाए मात्रै मत दिएर सहयोग गर्छौं । नत्र हामीले सहयोग गर्दा पनि त्यसको महत्व रहँदैन ।’ राप्रपा अहिलेको सरकारमा सहभागी भएको छैन । यद्यपि, राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई कोशी प्रदेशबारे निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा दलका नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् ।

अन्तिम विकल्प बाँकी
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने छ । अर्थात् कार्की पदमुक्त हुनुहुने छ । त्यसपछि उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बाट सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । जहाँ प्रदेशसभाको जुनसुकै सदस्यले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन् । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन गठबन्धनलाई सहज छ । राप्रपाले एमालेको साथ छाडेर सभामुख पद लिएको खण्डमा भने गठबन्धन सरकारको आयु बढ्न सक्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दलीय हृवीप नलाग्ने हुँदा जुनसुकै दलको सरकार बन्न सक्छ । तर, उक्त धारणाबाट बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके कोशी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ ।

अहिले मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था छैन : पूर्वमुख्यमन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशमा सरकार गठन र विघटन म्युजिकल चेयर खेलजस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । गत वर्ष फागुन १५ मा प्रदेशको नामकरणपछि दलहरू म्युजिकल चेयर खेलमा व्यस्त भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुर्सी बदल्ने काम मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएका पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त हुन मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाउने र पुनः अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रष्ट पार्दै थापाले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा दलहरूले मिलेर जानुपर्छ । सरकार बन्न सकेन भने मध्यावधि रोकेर रोक्न सकिन्न, अहिले मध्यावधिमा जानसक्ने अवस्था छैन, दलहरू पनि तयार छैनन् ।’

‘कोशीमा सबै दल मिलेर सरकार बनाऔँ’
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाउन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बुधबार विराटनगर पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले सम्भाव्य संकट टार्न सर्वदलीय सरकार बनाउने विकल्प अघि सार्नुभएको हो । अन्यथा मध्यावधि निर्वाचन हुने र एमालेबाहेक सबै दलको हालको सिट घट्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बसेको एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) मा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । धारा ३ को सरकारले विश्वासको मत नपाए धारा ५ जा जाने र त्यतिबेला एउटा खुड्किलो मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसकारण समय छँदै सबै दल मिलेर सरकार बचाउनु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिले हामीले ४० सिट जितेका छौँ, अब १५ सिट बढाउँछौँ । एमाले मध्यावधिमा जान डराउँदैन । तर, अहिले राज्यको खर्च हुने भएकाले जानु उचित हुँदैन ।’ अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले देशमा नेपाली कांग्रेसको बोल्ने हविगत नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कांग्रेसबिनाको सरकारको कल्पनै गर्न सकिँदैन : नेपाल
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेसबिनाको सरकारको कल्पना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अहिलेको संसद्को संरचनामा शक्ति सन्तुलन मिलाउन कांग्रेस अपरिहार्य भएको धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘को प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर मुख मिठ्याएर बस्ने होइन, कहिले आउँछ भनेर ढुकेर बस्ने होइन । अहिले भएको सरकारलाई अघि बढाउने हो । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा यो सरकारलाई अघि बढाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी पनि यो सरकार अघि बढाउने पक्षमा छौँ । कमजोर र असहयोग गर्ने पक्षमा छैनौँ, कांग्रेसबिनाको सरकारको त कल्पनै गर्न सकिँदैन ।’