रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । गुण्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले असोज २४ गते ५ बजेभित्र आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिनुभएको हो ।

आफ्ना श्रीमान् चेतन मानन्धरका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिने राष्ट्रपति पौडेलको निर्णयविरुद्ध भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका तरुण दलका नेता रिगललाई संविधान दिवसका अवसरमा असोज ३ गते आममाफी दिइएपछि उनी गाडीको लावालस्करसहित कारागारबाट निस्किएका थिए ।

आफ्ना श्रीमान्का हत्यारालाई आममाफी दिइएको भन्दै न्यायका लागि भारती यतिबेला नेपालगञ्जबाट काठमाडौं आइपुग्नु भएको छ । मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै असोज २५ गते संयुक्त इजलासमा पेस गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सो दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न पनि सर्वाेच्चले भनेको छ ।
अदालतले सो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदक भारती शेर्पा र उहाँको परिवारका सदस्यरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नसमेत गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउन आदेश दिएको छ । गुण्डा नाइके रिगलबाट रिट निवेदक भारती तथा उहाँको परिवारमाथि हुनसक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै, अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका कानुनी जटिलता र महत्वको विचार गर्दै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न र यसलाई अग्राधिकार दिएर लिखित जवाफ आएको भोलिपल्ट अर्थात् असोज २५ गते सुनुवाइको लागि पेसी चढाउनसमेत सर्तसहित आदेश दिएको छ । न्यायाधीश शर्माको इजलासले रिगल ढकालसँग जोडिएका सबै फैसला, निर्णयसहितको सक्कल मिसिलहरूसमेत मगाएको छ । अदालतले सो निवेदनलाई गम्भीर रूपमा लिएर महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ । यस्तै, यही असोज २४ भित्र राष्ट्रपतिबाट असोज ३ मा भएको निर्णय र त्यसअघि भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल जहाँ छ, त्यहीँबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन पनि आदेश भएको छ । त्यसबाहेक रिगलका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासमेत राख्न आदेश गर्दै महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई बहसमा उपस्थित हुन पनि आदेश भएको छ । आदेशमा कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा पेसी स्थगित नहुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गर्दा जिकिर गरेको सर्वोच्चको नजिर माथि नै प्रश्न
त्यसो त संविधानको धारा २७६, तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ अनुसार कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा मात्रै कैद कट्टाका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी प्रवधान छ । तर, रिगलका लागि यो कानुनी प्रावधानले छोएन । उनी ५० प्रतिशत कैद नबसी जेलमुक्त भए । रिगलसहितको समूहले २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडस्थित धम्बोझी चोक नजिक नेपालगन्ज-८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । मानन्धर हत्याको एक महिनापछि २०७२ भदौ ७ गते रिगलले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यतिबेला उनी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलको बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत थिए ।

चेतन हत्यामा संलग्न १३ अभियुक्तमध्ये रिगलसहित प्रशान्त गौतम भनिने प्रेमध्वज खत्री, विशाल भनिने छविलाल बस्नेत र नवराज खत्री भनिने मोहनलाल खड्कालाई २०७५ वैशाखमा जिल्ला न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । बाँकी नौ जनालाई भने तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलाअनुसार रिगल २० वर्ष सजाय बस्नुपर्ने थियो । कैद कट्टा गरेर जेलमुक्त हुने बाटो खुल्ला रहेकाले उनी त्यसभन्दा अघि नै रिहा हुनसक्ने ठाउँ पनि बाँकी नै थियो । तर, त्यसका लागि फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वय) ऐन २०७४ अनुसार उनी कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जेल बसेको हुनुपर्ने थियो ।

जसअनुसार रिगल सुरुमा आत्मसमर्पण गरेको मिति २०७२ भदौ ७ गतेबाट गणना गरेर १० वर्ष २०८२ भदौ ७ गतेपछि मात्रै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेर कैद कट्टा गरी रिहा हुने कानुनी प्रावधान थियो । तर, उनी त्यसभन्दा अघि नै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरी दुई वर्ष पहिला नै आठ वर्ष कैद बसेर जेलमुक्त भए ।

उनी अहिले जेलमुक्त हुनुमा हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठकै फैसला नजिर बनेको देखिन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले समेत रिगलसहित ६७९ जना कैदको कैद मिनाह गरी रिहा गरिएको जानकारी लागि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा एउटा मुद्दा नम्बरसमेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर ०७६-डब्लुओ-०९३९ र रिट नम्बर ०७९-डब्लुएच-०१४७ को फैसला समेतको आधारमा कैद कट्टा गरी माफी मिनाह गरिएको ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले सन्दर्भको रूपमा लिएको यी दुई मुद्दा नम्बर रिगल छुट्नुको कारणबारे प्रष्ट्याउन खोजिएको थियो । किनकि अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान नगरेकाले रिगल कैद कट्टामार्फत जेलमुक्त हुने अवस्था थिएन । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका यी दुई मुद्दा नम्बरमध्ये दोस्रो मुद्दा नम्बर हालका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको फैसला हो । उहाँकै फैसलालाई आधार बनाउँदै अहिले रिगललाई जेलमुक्त गरिएको छ ।

के थियो रिगल छुटाउन सघाउने श्रेष्ठको फैसला ?
मोरङ घर भएका प्रमेश राजवंशी हत्यामा दोषी ठहर भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएपछि नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गर्दै आएका थिए । व्यक्ति हत्याको आरोपमा उनी २०७१ कात्तिक ७ गते पक्राउ परेका थिए । अदालतले २०७३ असार २७ गते प्रमेशलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

जसअनुसार उनी २०९१ कात्तिक २६ गतेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, प्रमेशले कैद कट्टाका लागि सिफारिस पाऊँ भन्दै २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रमेशले यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा पहिला नै जेल बसेको भन्दै साबिक कारागार नियमावली २०२० अनुसार हुने ४० प्रतिशत कैद बसेपछि कैद कट्टाको प्रावधान भएकाले सोही अनुसार गरी पाऊँ भन्दै रिटमा माग गरेका थिए ।

उक्त रिटको फैसला आफ्नो पक्षमा आएमा २०७९ फागुन ७ गते हुने प्रजातन्त्र दिवसमा हुने कैद मिनाहका लागि फारम भर्ने प्रमेशको योजना थियो । तर, अहिलकै फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैद कट्टाका लागि ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी मात्रै कैद कट्टा हुने भएकाले प्रमेशको रिट खारेज हुनुपर्ने मागदाबी विपक्षीहरू नक्खु कारागार, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएका थिए ।

तर, गत वैशाख ८ गते तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै ४० प्रतिशत कैद सजाय बसे पनि कैद मिनाह हुनसक्ने फैसला गरिदिनुभयो ।

श्रेष्ठले र फुँयालको इजलासले लेख्यो, ‘नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा ‘कुनै कानुनअन्तर्गत कुनै अदालतबाट भइसकेको सजाय सोही कानुनबमोजिम नै कार्यान्वयन हुनेछ । तर, त्यस्तो सजाय मुलुकी अपराध संहितामा सोही कसुरमा लेखिएको सजायभन्दा बढी हुने रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुनेछ ।’

यसैलाई व्याख्या गर्दै न्यायाधीशद्वयको इजलासले थप व्याख्या ग¥यो, ‘२०७३ सालमा कर्तव्य ज्यान भएको र २० वर्ष कैद भएको अवस्था छ । उक्त कैद हाल मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएभन्दा बढी रहेको देखिएन । साथै वरदाता भएको समयमा कारागार नियमावली २०२० प्रचलनमा रहेको पाइयो । जसअनुसार निवेदक प्रमेश राजवंशीलाई तोकिएको कैद सजाय ४० प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरिसकेकाले कैद सजाय छोट्याउने उनको हक रहेको देखियो ।’ हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको गत वैशाखको यही फैसलाअनुसार रिगल जेलमुक्त भएको देखिन्छ ।

यता, रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । सत्तापक्षकै नेताहरूले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय सच्याउन भनेका छन् ।