प्रतिनिधिसभा बैठक : विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पुनर्लेखन गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पुनर्लेखन गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरेका छन् । शिक्षा विधेयक संवेदनशील भए पनि सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएकाले पुनर्लेखन गरेर पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन् । शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले पेस भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विधेयकको केन्द्रबिन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरूको आवाजलाई समेट्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्न पनि सुझाव दिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरू समेत विधेयकको विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘यो विधेयकले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । विधेयकमा शिक्षक आन्दोलनको सम्झौता जे भएको थियो प्रस्तुत गरेको एक-एक बुँदामा ‘इफ बट’ किन्तु परन्तु नगरेर सबैको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा शिक्षकसँग गरेको सम्झौता संसद्ले नचिन्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षकहरूसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसद्मा विधेयक पेस गरेर संसद्लाई हेप्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

शिक्षकसँग गरेको सम्झौता मान्न संसद् बाध्य छैन : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता मान्न संसद् तयार नभएको बताउनुभएको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले सांसदले आफ्नो विवेकले कानुन बनाउने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने अनि विधेयक र संसद्को भावनाविरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर बाहिर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । त्यो सम्झौता गर्ने भए विधेयक पेस गर्नुअघि नै राखेर पेस गर्नुपर्छ । यो त सरकारले संसद्लाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्‍यो । शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ ? सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता मान्न संसद् बाध्य छैन । संविधानसँग मेल नखाने विषय पनि छन् । संविधानसम्मत कानुन बनाउने हो भने सरकारले गरेको सम्झौताको हैसियत के हुन्छ ?’ एमालेका सचेतक सांसद महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘शिक्षकसँग भएका सहमतिबारे विधेयकको अंग कसरी बनाउन खोजिरहनु भएको छ ? बनाउन खोज्नुभएको छ भने विधेयक प्रस्तुत गर्दा यहाँ किन ल्याउनुभएन ?’

विधेयक पारित गर्न ढिलाइ गर्न हुन्न : लेखक
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरोकारवालाहरूको चिन्ता र चासोलाई समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा सरोकारवालाहरूको धेरै चिन्ता, चासो उठेका छन् । यो विधेयकलाई संविधान मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाहरूको सबै चिन्ता र चासोलाई समेटेर सहमतिका साथ यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्नु हुँदैन : शर्मा
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद जनार्दन शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुने बताउनुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानसम्मत नभएका कुराहरू पनि रहेको उल्लेख गर्नुभएका शर्माले लामो समय दिएर यसमा छलफल हुन आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो,‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानसम्मत नभएका कुराहरू पनि कतिपय अवस्थामा छन् । यसमा सार्वभौम संसद्ले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्छ । यसलाई औपचारिकतामा पास गर्नेभन्दा पनि व्यापक छलफलको आवश्यकता छ ।’

विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी : यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी भएको आशंका गर्नुभएको छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक कहीँ निजी विद्यालयलाई पाल्नका लागि आएको त होइन ? सामुदायिक विद्यालयलाई विस्थापन गर्नका लागि आएको त होइन ? विधेयक बन्दै गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । निजी विद्यालयको आन्दोलनमा सरकार घुँडा टेक्यो र सम्झौता गर्‍यो । यसमा स्वार्थ समूह धेरै हाबी भएको देख्यौँ हामीले ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष एंव सांसद डा.सिके राउतले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘लोकसेवा आयोग प्रदेशमा छ । निजामती सेवा स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा बोर्डलाई केन्द्र वा संघमा राख्नु हुँदैन । कमसेकम प्रदेशसम्म राख्नुपर्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय ल्याउनु भनेको संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको संघीयताविरोधी गतिविधिका रूपमा देखियो । त्यसलाई पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’

सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमति जानकारी गराउन माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले शिक्षा विधेयकका विषयमा सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमति सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ । रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो,‘विद्यालय विधेयक आएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउनुभयो । वार्ता गरेर सहमति गरियो । सैद्धान्तिक छलफल केमा गर्छौं ? विधेयक कि वार्ताको विषयमा ? यो अस्पष्ट छ । मन्त्रीज्यूले शिक्षकसँग भएको सहमतिबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न माग
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले सबै शिक्षकहरूलाई दलको झोले बनाइएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,‘जबसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज हुँदैन विदेशीले नेपाललाई बर्बाद पार्नको लागि व्यवस्थापन समिति लादिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयलाई घुस खुवाएर, शिक्षा मन्त्रालयलाई एनजिओकरण गराएर, व्यवस्थापन समितिको कुनै आवश्यकता छैन । आफ्नो श्रीमती, भतिजा, छोरीलगायत आफ्नालाई बिना परीक्षा नियुक्ति गर्नलाई त्यही भएको छ ।’

शिक्षा क्षेत्र तस्करहरूको केन्द्र बन्यो : सांसद पोखरेल
नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले अहिलेको शिक्षा क्षेत्र तस्करहरूको केन्द्र बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापार र उद्योग हो भन्यो । मानव तस्करहरूको केन्द्र बनायो । त्यसकारण आजको शिक्षा क्षेत्र बिरामी पर्‍यो । जब कुनै बिरामी उपचार गर्न लगिन्छ भने सबैभन्दा पहिले समस्या के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । मलाई यो विधेयकले त्यो ज्वरो थाहा पाएजस्तो अनुभूत भएको छैन ।’

‘राजा’ सम्बोधनले विवाद
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘राजा’ सम्बोधनको विषयले सांसदहरूबीच विवाद भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न राजावादीहरू लागेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो । अध्यक्ष लिङ्देनले त्यस्तो गतिविधि के थियो ? प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘केही सांसद साथीहरूले राजा ज्ञानेन्द्रका गतिविधि धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लक्षित भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे । कुन त्यस्तो गतिविधि रहेछ राजावादीहरूको जसले धार्मिक सद्भाव बिथोल्न लागेको छ ? राजा ज्ञानेन्द्रको कुन त्यस्तो गतिविधि जसले लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरिराखेको छ र लोकतन्त्रविरोधी भएको छ ? त्यसको म जानकारी लिन चाहन्छु ।’

अध्यक्ष लिङ्देनलगत्तै बैठकमा बोल्नुभएका सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राजा शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा भनेर सम्बोधन गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद दाहालले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले राजा चिन्दैन । एकजना माननीयज्यूले राजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो सम्मानित सदनमा । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । तसर्थ यो राजा भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।’

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना
सांसदहरूले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कालोबजारी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो,‘अहिले चाडबाडका बेला कालोबजारी हुन्छ । बजारमा सामान छ, उसले लुकाउन खोज्छ । चाडपर्वमा महँगो गरी बेच्नका लागि । यसको अनुगमन सरकार पक्षले तदारूकताका साथ गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको छैन । त्यसरी नै अहिले मुलुककी संहिताअन्तर्गत मिटरब्याज पीडितहरू झन् पीडामा परेको अवस्था छ ।’ सांसद विमला सुवेदीले चाडबाडका बेला सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई ठग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । समयमै कालोबजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्न नदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै सांसद सुवेदीले भन्नुभयो, ‘चाडबाडको समयमा मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुने, सवारी भाडामा यात्रुहरूमाथि ठगी हुने गरेको छ । बेलैमा यसको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’