संशोधित एकीकृत निर्देशन २०७९ को स्वागत

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन) ले पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको नीतिगत व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि हालै जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०७९ को सिबिफिनले स्वागत गरेको हो । संशोधित निर्देशनमार्फत् लिइएको नरम नीतिले आमरूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सिएनआईको ठहर छ ।

संशोधित निर्देशनमार्फत् लिइएको नरम नीतिले आमरूपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने सिएनआईको ठहर छ ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौँ जनताको भविष्य जोडिएको पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने, व्यक्तिगत कर्जा सीमा ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने सिबिफिनको विश्वास रहेको छ ।

त्यस्तै, एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदर अन्तर दुर्ई प्रतिशतभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्ने र आमसर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने, प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको पाँच लाखसम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था, निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउनुपर्ने समयलाई एक वर्ष थप, २५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत गरिनु र बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउनेलगायतका व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।

तथापि संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरूपमा सर्वसाधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, तीनमहिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपसमेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेपसमेत मुद्दतीमा रूपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने, छ महिना वा सोभन्दा बढीका आवधिक मुद्दतीमा दिइने ब्याजदर फरक-फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था सुदृढ र सबल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषबापतको प्रिमियम शुल्क महँगो देखिएको, कोषमा वार्षिकरूपमा अर्बौं रकम थुप्रिँदै गए पनि उचित उपयोगसमेत हुन नसकिरहेको अवस्था दृष्टिगत गर्दै प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने, आधार दर गणनामा शतप्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गरी गणना गर्न पाउने व्यवस्था थप तर्कपूर्ण, वास्तविक र वैज्ञानिक देखिने भएकाले आधारदर गणनाको उक्त व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने, असल कर्जामा १.२५ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि पर्याप्त नहुने भएकाले एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी वाणिज्य बैंकहरूमा जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पायक पर्ने विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दा दूरदराजमा सञ्चालनमा रही गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गरेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीलाई प्रोत्साहन मिल्ने, आवधिक कर्जाभन्दा चालु पुँजी कर्जा सस्तो हुँदा त्यसको सही उपयोग नहुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिई आवधिक कर्जाभन्दा चालु पुँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास र नेपालका अन्य क्षेत्रमा समेत रहेको प्रचलनबमोजिम सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने पनि सिबिफिनको सुझाव छ ।