नुनमा सरकारको नीति छ, चिनीमा छैन : झा

नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ सुरु भएको छ । तर, महँगीका कारण विगत केही वर्षयता दशैँ, तिहार र छठलगायतका चाडपर्व सर्वसाधारणका लागि पीडादायी बन्दै गएका छन् । सीमित आम्दानी र बढ्दो खर्चका कारण सामान्य नागरिकका लागि वर्षमा एकपटक आउने चाड पनि बोझिलो बन्ने गरेको छ । चाडपर्वहरूमा सर्वसाधारणका लागि राहत दिने भन्दै सरकारले हरेक वर्ष दशैँ, तिहार र छठ लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यका र उपत्यकाबाहिर पनि सहुलियत पसल सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको सहयोगमा सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्था(डिडिसी)ले उपभोक्तालाई खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । तथापि सरकारले सञ्चालन गरेका सहुलियत पसल निजीभन्दा महँगो रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । अन्य सामान महँगो हुने र सहुुलियत पसलमा चिनी नपाउने कारण सरकारी सहुलियत पसलमा सर्वसाधारणको खासै आकर्षण देखिएको छैन । तथापि साल्ट ट्रेडिङले सञ्चालन गरेका सहुलियत पसलमा भने सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ । किनभने अभावबीच पनि साल्ट ट्रेडिङले चिनीको न्यूनतम कोटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टक रहेसम्म उपभोक्ताले न्यूनतम दुई केजी चिनी पाउने साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताउनुभएको छ । साल्ट ट्रेडिङले गत वर्षको दशैँ, तिहार र छठसम्म दुई करोड सात लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको छ । प्रस्तुत छ, सहुलियत पसल तथा चिनी आपूर्तिका विषयमा हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले विभागीय प्रबन्धक झासँग गर्नुभएको कुराकानीः-

साल्ट ट्रेडिङले कहिलेदेखि सहुलियत पसल सुरु गरेको हो ?
विगत वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि हामीले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गरेका छौँ । चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो । सहुलियत पसलमा नुन, चिनी, खाद्यान्नलगायतका छुट प्रदान गरिएको छ । झण्डै तीन दशकदेखि साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, चाडपर्वमा सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि सरकारले नै बजेट छुट्याएर दिन थालेको पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिपक बोहोराको पालादेखि मात्रै हो ।

कति ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ ?
काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न आठ स्थान, सतुंगल, कालिमाटी, पाटन, कोटेश्वर, बालकुमारी, भक्तपुर र लगनखेल, कौशलटार र चाबहिलको सिफल र बनेपा, नारायणगढ, धनगढीलगायत देशैभर ५३ शाखा कार्यालयबाट पनि उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । नुन त हाम्रा देशभरि रहेका ९३ वटै कार्यालयबाट बिक्री हुने गरेको छ । हामीले काठमाडौंमा घुम्ती पसल पनि सञ्चालन गरेका छौँ ।

कुन-कुन वस्तुमा कति छुट दिएको छ ?
साल्ट टे«डिङले आफ्नै उत्पादन गरेका अधिकांश वस्तुमा छुट दिएको छ । अन्यत्र खरिद गरेर बिक्री गरिने वस्तुमा पनि केही छुट दिएको छ । हामीसँग नुन, तेल, चिउरा, चिनी, कालो मुसुरो गेडा, रहर दाल, मास दाल, चना दाल, खोस्टा मुंग, नेपाली राजमा, भटमास, शान्ति तोरीको तेललगायतका खाद्यवस्तु छन् । गत वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नै ब्राण्डमा शान्ति तोरीको तेल ल्याएको हो । तर, बजार मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । अभावबीच पनि हामीले सबै उपभोक्तालाई ९७ रुपैयाँका दरले दुई केजी चिनी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।

हरेक वर्ष दशैँ-तिहारको समयमा चिनी किन अभाव हुन्छ ?
यो प्रश्न त हामीभन्दा पनि सरकारलाई सोध्नुपर्छ । किनभने हाम्रा कारण चिनी अभाव भएको होइन । अभावबीच पनि हामीले प्रतिकेजी ९७ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । प्रतिव्यक्ति दुई केजी चिनी दिएका छौँ । हेरौँ, कति दिनसम्म दिन सकिन्छ ?
हामीले यस वर्ष पनि चिनी अभाव हुन्छ भनेर धेरै अगाडि सरकारलाई भनेका थियौँ । सरकारले चिनी आयातको निर्णय त गर्‍यो तर निकै ढिलो निर्णय भएकाले दशैँअघि चिनी आयात गर्न सक्ने अवस्था रहेन । भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, त्यहाँबाट पत्र हामीकहाँ आइपुग्न चार-पाँच दिन लाग्यो । यति छोटो समयमा छिमेकी मुलुक भारतबाट मात्रै ल्याउन सकिन्थ्यो । हामीले आयात प्रक्रिया सुरु पनि गर्‍यौँ तर दशैंँतिहारअघि आउने सम्भावना देखिएको छैन । चिनीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दै गएपछि भारतले पनि चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भनेपछि तिहारअघि चिनी आउने सम्भावना छैन ?
त्यस्तै देखिन्छ । भारत सरकारले निर्यातमा रोक लगाएको छ । उसले ६० लाख मेट्रिकटनको कोटा तोकिदिएको छ । ६० लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी निर्यात गर्न नपाइने भनेको छ । उसले निर्यातमा रोक लगाउनुअघि नै ५८ लाख मेट्रिकटन निर्यात भइसकेको थियो । भारतमा करिब साढे चार करोड मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुन्छ ।

विगतमा साल्ट ट्रेडिङले खुला बजारबाट पनि चिनी ल्याउँथ्यो नि ?
विगतमा ल्याउने गरेको थियो । तर, सरकारको नीतिका कारण तीन वर्षअघि साल्ट ट्रेडिङले चिनीमा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्‍यो । हामीले आयात गरेको चिनी बाटोमा आउँदै थियो, त्यही बेला नेपाल सरकारले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । जसका कारण बन्दरगाहमै पाँच करोडभन्दा बढी बिलम्ब शुल्क तिर्नुपर्‍यो । चिनीमा भएको घाटा त छँदै थियो । पछि सरकारले रोकिएको चिनी ल्याउन त दियो तर धेरै ढिला भइसकेको थियो । भदौमै आउनुपर्ने माघमा भन्सारले छोडिदियो । हामीले आयात गर्ने बेला चिनीको बजार मूल्य ८५ रुपैयाँ थियो, माघमा घटेर ६०-६२ मा झरिसकेको थियोे । किनभने माघदेखि नै चिनी उत्पादनको नयाँ सिजन सुरु हुन्छ । त्यसैगरी चिनी लामो समयसम्म गोदाममा रोकिँदा धेरै चुहावट पनि भयो । चुहावटका कारण पनि धेरै घाटा पर्‍यो । त्यसबेलादेखि हामीले खुला चिनी आयात बन्द गर्‍यौँ । एउटा संस्थाले हरेक वर्ष १० करोडको घाटा बेहोर्न सक्दैन ।

स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले चिनी आयातमा कडाइ गरेको हो नि ?
हाम्रो उत्पादनले नपुग्ने भएपछि आयात रोक्नु हुँदैनथ्यो । १२-१५ वटा उद्योगको संरक्षणका नाममा तीन करोड जनतामाथि शोषण भएको छ । किनभने पारिपट्टि प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ भारुमा चिनी पाइन्छ, नेपालमा डेढ सय रुपैयाँमा पनि नपाउने अवस्था छ ।

किन यस्तो गरिन्छ ?
यो त सरकारलाई सोध्नुपर्छ । नेपालमा तीन लाख मेट्रिकटन चिनीको माग छ तर डेढ लाख मेट्रिकटनमात्रै उत्पादन हुन्छ । त्यो पनि पत्रिका पढेर थाहा भएको हो । चिनी उत्पादनको वास्तविक तथ्यांक सम्बन्धित उद्योगलाई मात्रै थाहा होला । मागअनुसार आपूर्ति नभएपछि अभाव त हुने नै भयो ।

नुनमा समस्या नहुने, चिनीमा किन ?
नुनमा राज्यको नीति छ तर चिनीमा छैन । छ महिनाको बफर स्टक राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । हामीले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरेका छौँ । नुन आयातदेखि भण्डारणसम्मको सिस्टम विकास भइसकेको छ । त्यही भएर नुनमा कहिल्यै अभाव भएको छैन ।

चिनीको दिगो आपूर्ति व्यवस्थापनको उपाय के हुन सक्छ ?
आत्मनिर्भर नभएसम्म आयात रोक्नुहुँदैन । अर्को कुरा, ऊखुको मूल्य तोक्ने तर चिनीको मूल्यचाहिँ किन नतोक्ने ? सुरुवाती अवस्थामा किसानले ऊखुको भुक्तानी नपाउने समस्या छ । चिनीको मूल्य तोक्ने र उत्पादित चिनी सरकारले किनेर राख्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदै आउँदैन । भारतले एक करोड मेट्रिकटन चिनी आफ्नो स्कटमा राखेको हुन्छ ।

केही वर्षअघि नेपाली बजारमा दालको भाउ बढेर पाँच सय पुगेको थियो । तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले दालको मूल्य नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिएला भन्नुभयो । हामीले क्वाँटीको मिक्स दाल बनाएर एक सय ४५ रुपैयाँमै बिक्री सुरु गर्‍यौँ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले पनि दालको मूल्य घटायो । दाल चामलको मात्रै कुरा होइन, अहिले भारतीय सीमावर्ती बजारमा एक सय रुपैयाँ भारुमा कुखुराको मासु पाइन्छ तर नेपालमा कुखुराको मासु अहिले कति छ ?