
दाङ । लुम्बिनी सरकारले प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा फुकुवा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजधानी क्षेत्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडामा गरिएको जग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका गृहमन्त्री तथा प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले सरकारले राजधानी क्षेत्रमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा गरेको जानकारी दिनुभयो । पाण्डेयले सरकारको व्यवस्थित राजधानी निर्माणको अवधारणालाई असर नगर्ने र टुक्राएर बेच्न नपाउने सर्तमा जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीयको जनजीविका सहज गराउन र नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको पाण्डेयले बताउनुभयो।
०७७ साल असोज २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका नौ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा अनि अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडालाई समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । राजधानी घोषणासँगै ती पालिकाहरूका वडामा जग्गाको किनबेच तथा कित्ताकाटमा रोक लगाइएको थियो । स्थानीयले जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पटक(पटक संघर्ष समेत गर्दै आएका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच