आम निर्वाचनको एक वर्ष : अस्थिर सरकार र अर्थहीन काम !

काठमाडौं । संघीय निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन भएको एक वर्षमा नेपालको राजनीति अस्थिरतामै रुमलिएको छ । सरकार नफेरिए पनि पटक-पटक सहयात्री फेरिएका छन् । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकार बनाउन र जोगाउन निकै सकस व्यहोर्नु परेको छ । सिट संख्यामा निकै पछि रहेको संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ठूला दलहरूमाथि शासन गरिरहेको छ । संसदीय राजनीतिमा गणित महत्वपूर्ण भए पनि जनमतविपरीत माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

जोडजाम गरेर बनेको सरकार कुनै दलले छिसिक्क मात्रै गर्दा हल्लिन्छ । संसद्‌मा लगभग शतप्रतिशत विश्वास पाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग अहिले बहुमत मात्र छ । नयाँ गठबन्धन बनाएर गत चैत्र ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११औँ पटक लगाएर सरकारलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । त्यही पनि बढ्दो असन्तुष्टिले कतिबेला कता फुस्किने हो पत्तो छैन । सरकार मात्रै कमजोर छैन, काम कारबाही पनि नाम मात्रैका छन् । सरकारका कतिपय मन्त्रीले झण्डा हल्लाउनेबाहेक खासै काम गरेको देखिँदैन ।

निर्वाचनमा एउटा गठबन्धन थियो, परिणामपछि अर्को बन्यो । समयसँगै फेरि पुरानैमा फर्किएको छ । गत पुस १० गते सरकार बन्दाका सहयात्री अहिले प्रतिपक्षीमा छन्, प्रतिपक्षीमा भएकाहरू सत्ता सहयात्री । गत वर्ष भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो दल बनेका थिए । गत निर्वाचनसँगै नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चौथो दलको रूपमा उदाएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमुक्ति पार्टीलगायत नयाँ दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि संसद्मा बलियो उपस्थिति जनाएका छन् । गत निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीलगायत दलहरू गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए । एमालेलले पनि पाएसम्म आंशिक गठबन्धन गरेको थियो । नयाँ दलहरू एक्लाएक्लै लडेर आए ।

सरकार र सदनको कामप्रति सांसदहरूकै असन्तुष्टि
देशमा आर्थिक संकट छ । महँगी छ । जनताका गाँसबासका समस्या छन् । विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यसैमाथि गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले थप चुनौती थपिदिएको छ । जनतामा सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यावत् समस्याबीच सरकार रुमलिएको छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति स्वयं सत्तारूढ दलकै नेता सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको भन्दै शीर्ष नेताहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारसँग सत्तारूढ कांग्रेसकै संस्थापनइतर समूहसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र जसपासमेत सन्तुष्ट छैन । यही मौकामा एमालेले सरकार गिराउन अनेक खेल खेलिरहेको छ ।

सत्तारूढ दलका नेता र सांसद मात्रै होइन प्रदेश सरकार पनि सन्तुष्ट छैनन् । संघीय सरकारले कानुन नै नबनाउँदा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोगबाट नै वञ्चित भएको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । संघीय प्रहरी र निजामती ऐन तत्काल जारी नभए सिंहदरबार अगाडि नै धर्ना दिने मधेश प्रदेश सरकारले चेतावनी नै दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत नै पुगेको छ । अन्य प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारीको खटनपटन, गुठीको जग्गा र वन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने लगायतका माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले सर्वदलीय बैठक नै गरी संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको हो ।

सरकार मात्रै होइन संसद्को काम कारबाहीप्रति पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । एक वर्षमा संसद्ले पनि सरकार बनाउनेबाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन् । दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ । उपलब्धिमूलक काम नभई सांसदहरूको पारिश्रमिक र भत्तामा मात्र रकम खर्च हुँदा मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भारले थिचेको छ । संसद्ले विधेयकहरू पारित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलहरू भने आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले विधेयक पारित गराउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । सत्तारूढ दलहरू सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले संसद्प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

सदनको बहस दलभन्दा माथि उठ्न सकेन, सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन : अर्याल
रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल संसद्को कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न । एक वर्षको ‘रिपोर्ट कार्ड’ बोकेर जनताको घरदैलोमा पुग्नुभएका उहाँ एक वर्षे अवधिमा विधायिकाको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । ‘हामी त सन्तुष्ट छँदै छैनौँ । जुन समय हामीले सदनमा व्यतित ग¥याँै, त्यसबाट जनताले के प्राप्त गरे ? भन्ने हिसाबले हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ कति पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको हित हुने विषयमा हामी बाँडिनुभएन । तर, हामी कानुन निर्माण गर्न चुकेका हौँ । जसोतसो दुई अधिवेशन सकियो, हाम्रो पार्टीले गर्ने कोसिस गरिनै रहृयो । यद्यपि, एक वर्षको काममा सन्तुष्टि हुने ठाउँ छैन ।’ सरकारले समेत सांसदको कुरा नसुनेको उहाँको गुनासो छ । ‘सरकारले सुन्दैन । सुन्ने बनाउने काम हाम्रो हो । सुन्ने बनाउन हामीले धेरै प्रयास जारी राखेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा नभई सदन र मुलुकको विकासका लागि जनताको मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, संसदीय अभ्यासमा सांसदहरू राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले संसद्को आवाज सुन्नै चाहेन : पौडेल
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले संसद्को आवाज सुन्नै नचाहेको बताउनुभयो । संसद्मा समेत सदन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आउनुभएका उहाँले सांसदहरूले उठाएका जायज विषयवस्तुहरूलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘सदनको काम कारबाही प्रभावकारी नहुनुमा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारको दृष्टिकोण जिम्मेवार छ । सरकारका गतिविधिहरू जिम्मेवारी छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सदनको प्रभावकारिता धेरै महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । तर, सदन जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचार, सशासन र प्रभावकारी सेवा, महँगी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र राष्ट्र हितलगायत विषयमा निरन्तर आवाज उठाए पनि सरकारले सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम नगरेको उहाँको आरोप छ ।