काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तीकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आइतबार आयोजित लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेकाले सडक, यातायात, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रूपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।
अधिकार रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘महिलाहरूलाई स्रोतसम्पन्न बनाउनुपर्छ, शारीरिक कमजोरीको फाइदा उठाउने हिंसा रोक्ने कानुनी परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ । अधिकार, अभिव्यक्ति र आफ्नो क्षमता, योग्यताअनुसार पेशा व्यवसाय रोज्न पाउने आन्दोलन समग्रमा लोकतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनी व्यवस्थाबिना महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिंसालाई कानुनले निषेध गर्ने र सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्तिले महिला हिंसा कम गर्न सक्दैन । हिंसा बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसका दुई कारण छन्, हिजोका दिनमा अज्ञानता थियो, अधिकार थिएन, हिंसा धेरै थियो, त्यसको लेखाजोखा हुँदैन थियो । उनीहरू उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । अहिले खुला समाज छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकार सुनिश्चित गरेको हुनाले उजुरी दिन महिलाहरू अघि सर्न थाले । हिंसा सहेर बस्ने परिस्थिति अन्त्यका लागि हामी लागिराख्नुपर्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच