कोप-२८ : जलवायु वित्तदेखि हिमालसम्मका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २८औँ (कोप-२८) सम्मेलन यही मंसिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदै छ । यस सम्मेलनले विश्वव्यापी चासोको रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हाल भइरहेका कार्यहरूको समीक्षा र आगामी कार्यदिशा तय गर्नेछ । नेपालले पनि यस सम्मेलनमा जलवायुवित्त, जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउने सो सम्मेलनमा जलवायु वित्त, अनुकूल र पर्वतीय क्षेत्रको समस्यालाई विशेष प्राथमकिताका साथ उठाइने भएको हो ।

सन् २०१० मा नै धनी राष्ट्रले २०२० देखि लगभग सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशमा गर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो । तर, घोषणा गरिएको रकम अहिलेसम्म परिचालन हुन सकेको छैन । यस विषयलाई नेपालले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, स्वास्थ्य, बसाइँसराइलगायत क्षेत्रमा पारेको असरको हानि नोक्सानी तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका बारेमा पनि सवाल उठाइने भएको छ । सरकारले हानी नोक्सानी, नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, अनुकूलन, जलवायुजन्य बसाइँसराइ, न्यूनीकरण र लैंगिक समावेशिता, युवा र आदिवासी गरी ६ वटा विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको सम्मेलनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट विज्ञ सहितको नेगोसिएसन (सम्झौता वार्ता) टिमका सदस्यसमेत रहनुभएका जलवायुविज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालले राख्ने प्रमुख मुद्दा हिमाल र पर्वतीय क्षेत्रको हो । पर्वतीय क्षमता अभिवृद्धिको मुद्दा हो । त्यसैगरी, नोक्सानी, जलवायु अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायुजन्य बसाइँसराइ, कार्बन उत्सर्जन र लैंगिक समावेशिता र आदिवासी जनजातिमा परेको प्रभावको मुद्दा हो । नेपालले यी ६ वटा मुद्दाको आधारमा रहेर आफ्ना कुरा राख्दै छ’, उप्रेतीले भन्नुभयो ।

सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही मंसिर १३ गते दुबई प्रस्थान गर्ने र मंसिर १७ गते स्वदेश फर्कने उहाँका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा. पुपलर जेन्टलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनका क्रममा मंसिर १६ गते आयोजना हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’लाई सम्बोधन गर्नुहुने छ । यही मंसिर १५ र १६ गते (डिसेम्बर १ र २ तारिख) हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा विश्वभरबाट सम्मेलनमा सहभागी राज्य÷सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यतालिका छ ।

यसैगरी, भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुहुने विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा. जेन्टलले बताउनुभयो । यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला) स्थापना गरेको छ । मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम हुनेछन् ।

यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका साथै अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्वपूर्ण हुनेछ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ ।