घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड

काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने साना उद्योगीले सुझाएका छन् ।

महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत् लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तु प्रयोग अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै सिंहले व्यावसायिकरूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताउनुभयो । देशमा विभिन्न खाले संकट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा संकट, सहज निकासको संकट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य साबित गर्न चुनौती बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उहाँले उद्योगसम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको गुनासो गर्दै लामाले साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता लागू भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनहरूले पुराना ऐनभन्दा माथि हुनुपर्ने भन्दै प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको बताउनुभयो । पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्वउद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

महासंघ र युएस एआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभेनससँगकोे सहकार्यमा संयुक्तरूपमा आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।