काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलको शेयर बिक्रीबारे अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलले शेयर बिक्री गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको–नगरेको विषयमा अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
उहाँले एनसेलको शेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए नभएको एवं यसबाट नेपाल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा नेपाल सरकारको राजस्वलगायतका विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई शीघ्र अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
यसैअघि एनसेलको शेयर खरिद प्रक्रियालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि लेखा समितिले पनि चासो देखाएको थियाे। समितिले उक्त कम्पनीको शेयर बिक्रीका सन्दर्भमा ९ जिज्ञासाको जवाफ समेत खोजेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा एनसेलको सेयर बिक्री नियमसंगत भए/नभएको, त्यसले नेपालको राजस्व र आयमा के/कस्तो असर गर्छ भन्ने स्पष्ट पार्न भनिएको छ । समितिले त्यसको अनुसन्धान र विश्लेषण गरी ‘चाँडोभन्दा चाँडो जवाफ पठाउनू’ समेत भनेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेर समितिले एनसेलमा रहेको आजियाटा ग्रुपको शेयर खरिद बिक्रीका सन्दर्भमा लेखा समितिले चासो देखाएको हो ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटाले शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो सबै ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ)मा बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो । सेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । सेयर खरिद गरेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी भने एनसेलको स्थानीय लगानीकर्ता (सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर्स) का सञ्चालकसमेत रहेका सतिशलाल आचार्यले दुई महिनाअघि खोल्नुभएको थियो । अब एनसेलमा शतप्रतिशत सेयर आचार्य समूहको मातहतमा हुने देखिएको छ ।
आजियाटाले सात वर्षअघि २०१६ मा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीमार्फत टेलियासोनेराबाट एक अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा एनसेलको सेयर बेचेको थियो । एनसेलले गत वर्ष मात्रै ३९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने पाँच अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा २८ अर्ब २७ करोडको कारोबार गरिसकेको छ । तर, अत्यन्त कम मूल्यमा सेयर बेच्ने निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै लेखा समितिले चासो दिएको हो । दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार, लाइसेन्स पाएको २५ वर्षपछि आधाभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व रहेको टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने व्यवस्था छ । त्यसरी गणना गर्दा एनसेलको सम्पत्ति सन् २०२९ पछि सरकारीकरण हुन्छ । त्यसको करिब ६ वर्षअघि सेयरको खरिद–बिक्री भएको हो ।
थप सामग्री : सरकारको स्वामित्वबाट पन्छिन एनसेलको शेयर बिक्री : अमरेश कुमार सिंह
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच