✍️ वीरभद्र आचार्य
नेताले समय जन्माउने होइन कि समयले नेता जन्माउँदो रहेछ । यसो नहुँदो हो त बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा उहिले नै नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली हुनुपर्ने थियो । समयसापेक्ष नभएको कारणबाट नै बीपीले गरेको आन्दोलनको नेतृत्व त्यति सफल हुन सकेन । तर, उहाँको गैरउपस्थितिमा उहाँले हवलदारको पगरीले गुथाउनु भएका उहाँका भाइ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक सफल आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । बीपी र पुष्पलालको निधनपछि नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन ओझेलमा पर्छ भन्नेहरू कम थिएनन् तर संसारभर समयले ल्याएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै प्रजातान्त्रिक खेमामा गिरिजाबाबु, गणेशमानजी र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व सम्हाल्न सफल भए भने वामपन्थी खेमामा मदन भण्डारी जस्ता प्रखर नेताहरू जन्मिए र नेपालको राजनीतिमा २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन हुन पुग्यो ।
नेपालमा राजसंस्थाले नेपाली जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनुपर्यो । त्यसैले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कहिले पनि नेताको खाँचो महसुस हुन पाएन । जब-जब परिस्थितिले नेता माग्यो तब-तब समयले नेताहरू जन्मायो । २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्तकालीन समयमा शिखरमा उभ्याउन सफल भयो भने माओवादी नेताहरूलाई पनि जनता सामु उतार्यो । उता मधेस आन्दोलनले मधेसी नेताहरू जन्माए । नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुन पुगे ।
सन्दर्भ विक्रम संवत् १९९० को दशक छ । नेपालमा जहानीया राणा शासनको चरम दमनको अवस्था थियो । जुन बेला नागरिकहरूलाई जनता भन्ने थिएन, जनतालाई रैतीको पद दिइएको थियो । विरोधको त कुरै छोडौं । रेडियो सुन्दा पनि पक्राउ परिन्थ्यो । संसारभर मध्ययुगीन सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र पुँजीवादको उदय भइरहेको थियो । भारतमा अंग्रेजको राजविरुद्धमा आन्दोलन चर्कँदै गएको थियो भने नेपालमा पनि युवाहरू राणा शासनविरुद्ध चलमलाउन थालेका थिए । विक्रम संवत् १९९३ साल टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा दशरथ चन्द, रामहरि शर्मा, चूडाप्रसाद, जीवराजको रगतले गरिएको संयुक्त हस्ताक्षरमा जहानीयाँ राणा शासनलाई ढालेर प्रजातान्त्रिक नेपालको परिकल्पनासहित नेपाल प्रजा परिषद्को जन्म भयो ।
नेपाली कांग्रेसको पनि उद्देश्य नेपाल अधिराज्यमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्नुथियो । जसको सार गाँस, वास र कपास नै हो । नेपाली कांग्रेसले स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासन फालेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो ।
तत्पश्चात् धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल, गणेशमान, गोविन्दप्रसाद लगायत अन्य साथीहरू यस राजनीतिक संगठनको सदस्य हुनुभयो । प्रजा परिषद्ले १९९७ सालमा गरेको पर्चा काण्डपछि चार जना शहीद हुनुभयो भने ब्राहृमण भएको कारणले टंकप्रसाद आचार्यसहित रामहरि शर्मा र चूडाप्रसाद शहीद हुनबाट बच्नुभयो । सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय पाउनुभयो । नेपाल प्रजा परिषद्को राजनीतिक नीति हरेक नेपालीले सामाजिक न्याय र प्रजातान्त्रिक आधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाउन भन्ने थियो र आर्थिक नीति भन्नु गाँस, वास र कपास थियो । सोही बीज ठूलो भएर २००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो जसको पहिलो अध्यक्षमा नेपालको जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्य सर्वसम्मतले चुनिनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको पनि उद्देश्य नेपाल अधिराज्यमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्नुथियो । जसको सार गाँस, वास र कपास नै हो । नेपाली कांग्रेसले स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासन फालेर प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न सफल भयो । २००७ सालको क्रान्ति सफल हुनुमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको र भारतको (दिल्ली सम्झौता) पनि अहम् भूमिका रहृयो । राजा, राणा र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बन्यो । क्रान्ति अधुरो रहृयो, किनकि नयाँ राजनीतिक परिवेशमा राणा शासनको अवशेष फेरि अंकुुरित भयो । जसले गर्दा राणा शासनकालका कतिपय कुरीतिहरू नयाँ समीकरणले कायमै राख्यो । नयाँ बनेको सरकारमा मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र बीपी गृहमन्त्री हुनुभयो । सोही समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पनि उदय भइसकेको थियो ।
२००७ र २०१७ सालको बीचमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको उदय भयो । यसबीच आपसी खिचातानीले गर्दा देश बनाउनेभन्दा पनि को सत्तामा जाने भन्ने होडबाजीमा समय खेर गयो । २०११ सालमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भारतले २००७ सालमा लगाएको गुन तिर्न कोशी नदीको सम्झौता गरियो । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने व्यवस्था थियो । नेपालको राजनीतिमा भारतको चासो हाबी हुन थाल्यो । जुन कुरा टंकप्रसाद आचार्यको २०१२-२०१३ को १८ महिने प्रधानमन्त्रित्व कालमा केही हदसम्म हटाइयो । टंकप्रसाद आचार्यकै कार्यकालमा नेपाललाई भारत, बेलायत र अमेरिकाको माखेसांलोबाट निकालेर अन्य मुलुकहरूसँगको दौत्य सम्बन्ध राख्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो र नेपाललाई एक सार्वभौम राष्ट्र भनेर चीन, जापान, सोभियत युनियनलगायतका देशहरूले मान्यता दिए तर भारत भने टंकप्रसादसँग रिसायो । फलस्वरूप राजा महेन्द्रले उनलाई आमनिर्वाचन गर्न नसकेको भन्ने निहुँमा राजीनामा गर्न लगाए ।
२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पूर्णबहुमत ल्याएर सरकार बनायो तर बीपी सरकारले पनि दुई वर्षको कार्यकालमा दलभित्रको खिचातानी सम्हाल्न सकेन । नेपाली कांग्रेसको नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा पलाएको अहम् भावले नेपाली जनताहरू रिसाए । सोही समयमा भरतशमशेरको नेतृत्वमा खुकुरी दलको उदय भयो । जसले नुवाकोट र गोरखामा उत्पात मच्चाए । उक्त परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई बर्खास्त गरेर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए र २०१७ साल पुस १ गतेदेखि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे । महेन्द्रले २०१७ देखि २०२९ सालसम्म राज्य गरे । उनको राज्यकालमा नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र भौतिक संरचना आदिमा धेरै नै प्रगति भएको पाइन्छ । तर, उनले जनताको मौलिक हक कुण्ठित गरेको कारणले उनलाई नेपाली जनताले त्यति मन पराएनन् । तर, पनि उनी जनताको भावना बुझ्ने राजा भएकाले २०२-२०२८ सालमा नेपालमै बसेका पञ्चायत इतरका राजनीतिक नेताहरूलाई बोलाएर बहुदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको चर्चा गर्दै थिए । सोही समयमा उनको मृत्यु भयो ।
राजा महेन्द्रपछि राजा वीरेन्द्रले करिब १८ वर्ष पञ्चायती राजलाई नै निरन्तरता दिए । वीरेन्द्र सोझा राजा थिए । पञ्चायतका लगायत पञ्चायत इतरका नेताहरूको पनि कुरा सुन्ने गर्थे तर लागू गर्न सक्दैनथे । उनको राज्यकालमा खास गरेर रानी ऐश्वर्यले केही दरवारीयालाई साथ लिएर शासनसत्ता सञ्चालन गरेको भान हुन थाल्यो । देश विकासले एकदमै सुस्त गति लयो भने कानुनी राज्यको अपहेलना हुँदै गयो । राजा वीरेन्द्र थपना भए, उनले भन्दा पनि उनकी रानी र आसेपासेले राज गरे । भ्रष्टाचारले नयाँ उचाइ लियो । जनता गरिब हुँदै गए भने दरबार, दरबारीयाहरू र पञ्चायतका केही ठालुहरू मोटाउँदै गए ।
रानी ऐश्वर्यलाई नेपालीहरूले फ्रेन्च रिभोल्युसन अघिकी फ्रान्सकी महारानी मेरी एन्टोनियटसँग दाँज्न थाले । सो समयमा देशको आवश्यकता अनुसार औद्योगिकीकरण हुन सकेन । देशमा बाहिरी पुँजी पनि आउन सकेन र देशको आर्थिक अवस्थामा झन्झन् ह्रास हुँदै गयो । कृषिमात्र यस्तो क्षेत्र रहृयो जसले देशको अर्थतन्त्र धान्न भूमिका खेलिरहनुपर्यो । यद्यपि कृषिमा आधारित उद्योगलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएन । जनतामा झन्-झन् नैराश्य बढ्दै गयो । अनि देशमा फेरि एक पटक पञ्चायत इतरका राजनीतिक शक्तिहरू चलमलाउन थाले ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिष्टहरू नमिलेसम्म पञ्चायतलाई ढाल्न असम्भव प्राय थियो । सो कुरा बुझेका सो समयमा रोगले जीर्ण भएका र बुढाभइसकेका टंकप्रसाद आचार्यको पहलमा २०४५ सालमा उहाँकै निववासस्थानमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मनमोहन अधिकारीलगायत विभिन्न कम्युनिष्ट घटक तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको गोप्य बैठक बस्यो । सो बैठकले नै दुवै राजनीतिक विचारधारालाई एक ठाउँमा ल्याएर २०४६ सालको जनआन्दोलनको बिउ रोप्यो । तत्पश्चात् पहिलो जनसभा गणेशमानजीको आँगनमा भयो । उक्त जनसभाले नै आन्दोलनको बिगुल फुक्यो । सो आन्दोलनलाई सफल बनाउन भारतबाट पनि राजनीतिक नेताहरू आए । भारतबाट आएका भारतीय राजनीतिक नेताहरूले नेपालको राजसंस्थालाई तथानाम गाली गरे । सो समयमा जनताको वाहवाही पाए पनि तर टंकप्रसाद आचार्यलाई नेपालमा आएर भारतीय नेताहरूले नेपालको राजसंस्थालाई गाली गरेको मन परेन । उहाँको एउटै भनाइ थियो, ‘अरूको बुई चढेर आएको प्रजातन्त्र नेपालमा फापँदैन’ (जुनकुरा आज आएर सत्य सावित भइरहेको छ) ।
पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलनले गति लिँदै गयो र २०४७ सालमा पञ्चायती राज ढल्यो । पहिलो प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुभयो र राजालाई संवैधानिक राजा बनाई नेपालमा नयाँ संविधान लेखियो । भारतले नेपालको राजनीतिमा फेरि एक पटक आफ्नो भाग खोज्न लाग्यो जुन कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले इनकार गर्नुभयो । जसको कारण उहाँलाई २०४८ को निर्वाचनमा भारत र कांग्रेसभित्रकै एउटा खेमाको पहलबाट चुनावमा हराइयो ।
२०४८ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालको दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अहम् बढ्दै गयो र उनले कांग्रेसभित्र अन्य शीर्ष नेताहरूलाई पाखा लगाउन वातावरण सिर्जना गर्न थाले । कांग्रेसभित्रै खिचातानी सुरु भयो । सिंगो कांग्रेस अब विभिन्न गुटहरूमा बाँडियो । आन्तरिक कलह बढ्दै गयो र उनले आमजनताको विकासको चाहनालाई बेवास्ता गर्दै २०५१ सालमा संसद् भंग गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । यसबीच उनले प्रशासन संयन्त्रभित्र पनि विभिन्न गुटहरू खडा गरे र नेपाल सरकारको प्रशासन प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन मद्दत गरे । फलस्वरूप सरकारी कर्मचारीहरू पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग संलग्न भए । वृत्ति विकासका लागि कार्य सम्पादनभन्दा पनि चाकरी हाबी हुन गयो । २०५१ को चुनावमा कांग्रेसको भोट खस्क्यो र पूर्णबहुमातबाट झरेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलमा सीमित हुन पुग्यो । नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अकारीको नेतृत्वमा विसं २०५१-२०५२ मा संयुक्त सरकार बन्न पुग्यो । सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम सुरु भयो र एक पटक फेरि नेपालको राजनीतिमा पञ्चायतबाट परिपोषित व्यक्तिहरूको हालीमुहाली बढ्यो । सरकार कसलाई बनाउने भन्ने सिलसिलामा नेपालको राजनीतिमा भारतीय चासो हाबी भएको अनुभव हुँदै गयो ।
२०५२ देखि २०६३ सम्मको अन्तरालमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायत शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । सोही अन्तरालमा (२०५२) पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको बाटोबाट गणतन्त्र ल्याउने उद्देश्य लिएर संसद् छोडेर जंगल पसे र सो १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा १७ हजार नेपाली नागरिकको ज्यान गयो । माओवादीहरू जंगल पसेपछि देशको विकास आयोजनाहरूको संरचना र उद्योगहरू ध्वस्त पार्ने कार्यहरूदेखि लिएर उद्योगी व्यापारीहरूसँग धम्क्याएर चन्दा उठाउने कृत्यले गर्दा देशको अर्थतन्त्र झन् तहसनहस हुन पुग्यो । विसं २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रलगायत उनको सम्पूर्ण सन्तान मारिए र उनका भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह, गद्दी सिन भए । ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दीमा आसीन भएपछि फेरि एक पटक देशमा निरंकुश शासनको सुरुवात भयो, जसको फलस्वरूप सरकार इतरका शक्ति एक भए । नयाँदिल्लीमा भारतीय सहयोगमा माओवादी र संसद्भित्रका सात राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे सम्झौता भयो । जसले पूर्णलोकतान्त्रिक राष्ट्रको परिकल्पना गर्यो र २०६३ को जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्र पाखा लागे । २०६५ मा आमचुनाव भयो सबैभन्दा ठूलो दलमा माओवादी दल आयो ।
देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार छ । दलका नेताहरूले दल, परिवार र कार्यकर्तालाई पोस्ने नीतिगत निर्णयहरू गर्छन् । यस देशको राजनीति पछिल्लो कालखण्डमा काण्डैकाण्डले भरिँदै छ जुन कुरा शीर्ष नेताहरूद्वारा नै रातारात कुरा मिलाएर छोपछाप गिरिन्छ । यहाँ गुण्डा, हत्याराहरूलाई सजाय माफी गरिन्छ ।
नयाँ बनेको सांसदले नयाँ संविधान बनाएर गणतन्त्रको घोषणा गर्दै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र देशमा संघीयता ल्यायो । संरचनागत हिसाबले संघीयता सरकारी सेवा प्रदायका लागि अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था हो तर न त संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक अधिकार नै प्रत्यायोजन ग¥यो न आर्थिक रूपले सक्षम बनायो । हाल आएर हेर्दा संघीयता देश विकासमा टेवा पुग्नेभन्दा पनि ठुटे नेताहरूलाई पोस्ने ठाउँ बनेको छ । संघीयतालाई कतिपय संविधानविद् र अर्थविद्हरूले सेतो हात्तीको संज्ञा दिएका छन् र नेपाल जस्तो देशका लागि औचित्यहीन ठहराएका छन् ।
हाल आएर देशको सबै क्षेत्र तहसनहस भएको अनुभव हुन्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा २०२२/०२३ मा करिब आठ लाख युवाशक्ति कामको खोजीमा विदेश पलायन हुँदैछन् भने देशको अन्धकार भविष्य देखेर अभिभावकहरूले नै आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पढ्न पठाउने क्रम बढ्दो छ । खाडीमा काम गर्न गएका युवामध्ये कति लास भएर त कति अपांग भएर फर्कन्छन् । औसतमा दुई नेपाली युवाको लास दैनिक फर्किन्छ (काठमाण्डु पोष्ट, नोभेम्बर २०२३) । कति युवा अपांग भएर फर्किन्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई यिनै युवाले पठाउने विप्रेषणले धानेको छ । घर खेत बेचेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न गएका भने विरलै नेपाल फर्कन्छन् ।
यस्तो परिस्थिति ल्याउनमा २०६३ पछिका सरकारका ठूलो हात छ । विश्वव्यापीकरणको युगमा देशभित्र नै आकर्षक रोजगारी सिर्जन गर्न नसक्नु र भएकालाई पनि परिपोषण गर्न नसक्नु राज्य सरकारको नालायकीपन ठान्नुपर्छ । युवाहरूको पलायनसँगै देशमा काम गर्ने शक्तिको अभाव बढ्दो छ भने परिवार विखण्डित हुँदै छ । गाउँमा बुढाबुढी र केटाकेटीमात्र देख्न पाइन्छ । यसबीच मृत्यु भएमा छोरा नफर्कुन्जेलसम्म लास अस्पतालको मोर्गमा रहन्छ । बुढाबुढी बिरामी परेमा घरमा पानी खुवाइदिने पनि कोही हुँदैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचार छ । दलका नेताहरूले दल, परिवार र कार्यकर्तालाई पोस्ने नीतिगत निर्णयहरू गर्छन् । यस देशको राजनीति पछिल्लो कालखण्डमा काण्डैकाण्डले भरिँदै छ जुन कुरा शीर्ष नेताहरूद्वारा नै रातारात कुरा मिलाएर छोपछाप गिरिन्छ । यहाँ गुण्डा, हत्याराहरूलाई सजाय माफी गरिन्छ । धमिजा काण्ड भयो फायल त्यसै हरायो, हालैमात्र सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्डहरू छानविन भएर पनि एकपछि अर्को गर्दै तुहिँदै गयो । आज नेपालको मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वैदेशिक शक्तिहरूको सिफारिशविना हुन नसक्ने स्थिति आएको आमजनताबीच छर्लंग हुन आएको छ । नेपाल र नेपालीको विडम्बना, ठूला दलहरूको नेताका अहमले गर्दा संसदमा २७५ सिटमा जम्मा प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिट ल्याउन सफल पार्टीको नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्छन् । यो परिस्थितिलाई केलाउँदा एउटा प्रश्न खडा हुन्छ । के २००० सालपछि नेपालमा राजनेताहरू नै जन्मन छोडे त ?
आजको राजनीतिक पाखण्डलाई हेर्दा त १९९३ सालको लडाइँ, १९९७ सालको जेल यात्रा, मृत्युदण्ड, आजीवन कैद सजाय २००७ र २०४६ साल को लडाइँ सबै व्यर्थ पो भए जस्तो लाग्छ । हो पुराना पुस्ताका राजनेताकै कारण नेपालीले रैतीबाट जनता हुन पाए । गरिबका बच्चा पनि राष्ट्रपति हुने बाटो खुल्यो तर समग्रतामा हेर्दा हालका दलका नेताहरूले आफ्नो स्वाभिमानलाई विदेशमा धरौटी राखेर कुर्सीको दौडमा लागे जसले गर्दा नेपालीले विदेशीको अगाडि झन्झन् इज्जत गुमाए । कहाँ नेपालीभन्दा गर्वले छाती फुल्थ्यो, हाल आएर विदेश जाँदा नेपाली राहदानी देखाउन पनि लज्जा अनुभव हुन्छ । के यही सोचेर हाम्रा पूर्वजहरूले ज्यान आहुती दिएका थिए त ?
अहिले देशमा व्यवस्था परिवर्तन र राजा आऊ देश बचाऊको नारा चर्कँदै गएको छ । उता नयाँ दलहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि आमचुनावमा जितेर आएको अवस्था छ । प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । सामन्ती युगको अवशेषमा रहेको राजसत्ता कदापि हुन सक्दैन । तसर्थ अबको युगमा आएर राजाको शासनभन्दा पनि देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकता छ । हालसम्मका भ्रष्टाचारका फायलहरू खोलिनुपर्छ । हालको राजनीतिक नेतृत्व त सच्चिने ठाउँ नै देखिँदैन । तसर्थ समयले फेरि एक पटक नयाँ नेतृत्वको माग अघि सारेको छ । युवापुस्ताले आफ्नो हातमा सत्ताको बागडोर लिने समय आएको छ । नत्र भने अब यो देशमा जनताको राज हुँदैन । राष्ट्र राष्ट्र रहँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच