नमागिएको सल्लाह :
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा डिसेम्बर १२, २०२३ सम्म सञ्चालन हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२८) मा नेपालबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागिता अर्थपूर्ण रहृयो । गत कात्तिकमा नेपालको भ्रमणमा आएका संयु्क्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमाली क्षेत्र र अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेर हिमालको क्षयीकरणको समस्या नजिकबाट नियालेर गएका थिए । उनले भ्रमणपश्चात नै हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा भएको वातावरणीय समस्यालाई उजागर गरिसकेका थिए । महासचिव गुटेरेसले दुबईमा सम्पन्न सम्मेलनमा पनि आन्टार्कटिका र नेपालको हिमाली क्षेत्रमा देखिएको हिउँ पग्लिने समस्यालाई स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए । नेपालजस्तो जलवायुजन्य संकटमा परेको देशको समस्या उजागर गर्न महासचिव गुटरेसको सहयोगमा नेपालका प्रधानमन्त्री सफल भएका छन् ।
सम्मेलनको सुरुवाती दिनहरूमा नै पहिलेदेखि चर्चामा रहेको जलवायु क्षति कोष स्थापना हुनु यो सम्मेलनको उपलब्धि भएको छ । स्थापित कोषको निरन्तरता, कोष वृद्धिको स्पष्ट योजना, कोषको रकम जलवायु विपद् भोगिरहेका देशहरूलाई उपलब्ध गराउने योजना र सोको कार्यान्वयनले नै यस्ता सम्मेलनको उपादेयता वास्तविक रूपमा सावित गर्नेछ । यो आलेखमा जलवायुसम्बन्धी कोशेढुंगाको रूपमा चर्चा हुनेगरेको पेरिस सम्झौता र यसको कार्यान्वयन, कार्बन उत्सर्जनको अवस्था, सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति, जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालमा परेको नकारात्मक प्रभावलगायत विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
पेरिस सम्मेलन : कोशेढुंगा
जलवायु परिवर्तनजन विपद् व्यवस्थापका लागि सन् २०१५, १२ डिसेम्बरमा भएको पेरिस सम्झौता मार्गनिर्देशक बनेको छ । यसको कार्यान्वयन भने नोभेम्बर ४, २०१६ बाट सुरु भएको थियो । १९६ सरोकारवालाले सहमति गरेको वातावरणीय परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कानुनी रूपमा बन्धनकारी रहेको छ । यस सम्झौताले यो शताब्दीको अन्त्य अथवा सन् २१०० सम्म पृथ्वीको विश्वव्यापी सरदर तापमान वृद्धिलाई सके १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने, नसके २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि उक्लिन नदिने लक्ष्य राखी यसका पक्ष देशहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस्को सान्दर्भिकतालाई संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानेलले पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियस नाघेको अवस्थामा खडेरी, तातो हावाको प्रकोप, अत्यधिक वर्षा, बाढी पहिरो, समुद्र सतह बढेर हुने समस्याका बारेमा सचेत गराएको थियो ।
कोप-२८ सम्झौतामा सबै सदस्य देशहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर सीमामा राख्ने र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । नेट जिरो उत्सर्जन भएको विश्वको कल्पना पनि यो सम्झौताले गरेको छ जुन दिगो विकास अवधारणा पूरा गर्न पनि महत्वपूर्ण छ ।
पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियभन्दा कममा राख्न हरित ग्यास उत्सर्जनलाई व्यापक रूपमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । पेरिसमा भएको सम्झौता यस्कारण उपलब्धिमूलक भएको थियो । यस सम्मेलनमा सहमति भएको मर्मलाई सफल बनाउँन बढी हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूको चासो र सार्थक प्रयास अनिवार्य छ । पेरिस सम्झौताले जलवायुमा हुने परिवर्तनको क्षति कम गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता विकास गर्ने पक्षमा जोड दिएको थियो । साथै कम हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने धारणा पनि बनाएको थियो । सम्झौताले निर्धारण गरेको लक्ष हासिल गर्न आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने सहमति पनि भएको थियो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई मौसम परिवर्तनको प्रभावसँग जुध्न, मौसम परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
यस सम्झौतामा सबै सदस्य देशहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई घटाएर सीमामा राख्ने र आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । नेट जिरो उत्सर्जन भएको विश्वको कल्पना पनि यो सम्झौताले गरेको छ जुन दिगो विकास अवधारणा पूरा गर्न पनि महत्वपूर्ण छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँन हरेक पाँच वर्षमा हरेक देशले अद्यावधिक राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गर्ने प्रणाली बनाइएको छ जसलाई नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन (एनडिसी) भनिन्छ । यही संस्थागत संरचनामार्फत् सदस्य राष्ट्रहरूले हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष हासिल गर्ने काममा भएको प्रगतिको जानकारी गराउँछन् ।
पेरिस सम्झौताको लक्ष हासिल गर्नका लागि कोप-२४ मा अर्को सहमति भएको थियो जसलाई पेरिस रुलबुक भनिएको थियो । यसलाई स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको कोप-२६ मा अन्तिम रूप दिइएको थियो । पृथ्वीको सरदर तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा राख्ने, हरेक पाँच वर्षमा गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने र विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनमा सघाए बापत सहयोग गर्ने तीन विषय पेरिस सम्मेलनको उपलब्धि थियो भन्न सकिन्छ । पेरिस सम्मेलनका सहमतिको उत्साह यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा भर पर्नेछ । यसको कार्यान्वयनमा औद्योगिक राष्ट्रहरू कति हार्दिक रूपमा लागि पर्छन् पेरिस सम्मेलनको उपलब्धि त्यसैमा निर्भर गर्नेछ । सम्मेलनको सार्थकतामात्र होइन पृथ्वीमा जीवनको सहज अस्तित्व पनि त्यसैमा निहित रहनेछ ।
कार्बन उत्सर्जनको लक्ष हासिल हुनेमा आशंका :
जलवायु परिवर्तनको गम्भीर अवसरलाई कम गर्न पृथ्वीलाई चिसो बनाइराख्न जरुरी छ । यसका लागि हरित ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको गम्भीर प्रतिबद्धता र सोको कार्यान्वयनको खाँचो छ । सबैभन्दा बढी प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति र दोस्रो बढी उत्सर्जन गर्ने संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको उपस्थिति कोप-२८ मा नहुनुले सम्मेलनले बढी उत्साह थप्न सकेन । यद्यपि, आयोजक युएईले कोप-२८ मा हुने वार्ताका लागि आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुल्तान अल जाबेरलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको विवादित विषयलाई उसले गतिलो तर्कमार्फत चित्त बुझाउन सफल भयो । ‘मस्दर’ नामक नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतले वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा लगायत स्वच्छ ऊर्जा विकासको नेतृत्वसमेत गरिरहेकाले आफू उपयुक्त पात्र भएको तर्क सुल्तान अल जाबेरले गरेका थिए ।
केही महिनाअगाडि नेपाल आएर नेपालका हिमाल र पर्वतीय क्षेत्र हेरेका महासचिव गुटेरेसको भनाइले सबैको ध्यान नेपालतर्फ तानिएको थियो । नेपाल अन्यायमा परेको भन्ने तर्कसँग अधिकांश सहभागी सहमत भएको माहौल बनेको थियो । हानि नोक्सानी कोष खडा हुनु कोप-२८ को उपलब्धि हो ।
पाँच वर्षअगाडिको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चीनले २६.१, संयुक्तराज्य अमेरिकाले १३.४, युरोपियन युनियनले ७.६ र भारतले ६.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको अवस्था छ । नेपालका विशाल दुई छिमेकी भारत र चीन विश्व शक्ति बन्ने दौडमा रहेको र दुवै देशबीच प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था रहेकाले उनीहरूलाई पेरिस सम्मेलनको लक्ष हासिल हुनेगरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने अवस्थामा पुग्न सजिलो छैन । यस कारणले गर्दा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारण हुने क्षति अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने निर्णायक पक्षको पलायनले पनि त्यति सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छैन ।
नेपालको अवस्था :
नेपालमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङलगायत जिल्लामा अपत्यारिलो बाढी आएको छ । नदी किनारमा रहेको मेलम्ची बजार बगाएको छ । मुस्ताङमा सामान्य काग खोलामा आएको बाढीले कागबेनी बजारलाई तहसनहस पारेको छ । अर्बाैं खर्च र वर्षौं लगाएर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना हरेक वर्ष बाढीपहिरोको कारण तहसनहस बनिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधन खर्चेर बनाएका पुल पुलेसाहरू प्राविधिकले अनुमान गरेकोभन्दा बढी बाढी आएका कारण क्षतिग्रस्त हुनाले अर्बाैंको क्षति भएको छ । खोला किनारमा निर्माण गरिएका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेर नेपाल सरकार र शेयर सदस्य नेपाली जनतालाई समस्यामा पारिरहेको छ । यसबाहेक अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको फेहरिस्त पनि ठूलै बन्ने अवस्था रहेको छ ।
तराई क्षेत्रमा देखिने डेंगु रोग पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । पुसमाघको जाडो मौसममा पनि डेंगु रोग देखिन थालेको छ । तराई क्षेत्र कहिले शीतलहर त कहिले तातो हावाको प्रकोपले आक्रान्त बन्ने गरेको छ । चुरे र महाभारत क्षेत्रको विनाश तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यी सबै घटना जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावसँग जुध्न सक्ने व्यवस्थापन नगर्ने हो भने नेपालले धेरै क्षति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । हालै सम्पन्न कोप-२८ सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरमा नेपालले न्याय पाउँनुपर्छ भन्ने याचनाको विषय नभई अधिकार रहेको बताएर नेपालको स्पष्ट धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालकै अध्यक्षतामा सम्मेलनमा ‘कल अफ द माउन्टेन्स : हु सेभ्स अस फ्रम क्लाइमेट क्राइसिस’ भन्ने शीर्षकमा गोलमेच सम्मेलन भएको थियो । केही महिनाअगाडि नेपाल आएर नेपालका हिमाल र पर्वतीय क्षेत्र हेरेका महासचिव गुटेरेसको भनाइले सबैको ध्यान नेपालतर्फ तानिएको थियो । नेपाल अन्यायमा परेको भन्ने तर्कसँग अधिकांश सहभागी सहमत भएको माहौल बनेको थियो । हानि नोक्सानी कोष खडा हुनु कोप-२८ को उपलब्धि हो । यस सम्मेलनमा नेपालको आवाज मुखर भएको छ । नेपालले सहनुपरेको जलवायुको क्षतिको क्षतिपूरणका लागि हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रको मौलिकता कायम गर्न उक्त कोषबाट नेपालले अधिकतम अनुदान सहयोग लिएर त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
जलवायुमा हुने क्षति कम गर्न नेपाली जनतालाई साथमा लिएर सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ । नेपालले शून्य उत्सर्जनको लक्षमा पुग्ने विषय अघि सारेर विश्व समुदायलाई पनि सजग बनाउन लागि पर्नुमै वसुधाको कल्याण निहित छ । यसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन अनिवार्य छ । अन्यथा, नेपालजस्ता खासै औद्योगिक विकास नभएका देशहरू ठूला औद्योगिक देशहरूको अस्वस्थ र आक्रोशजन्य प्रतिस्पर्धाको कोपभाजनमा पर्ने निश्चित छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच