मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि जारी गरेकोे मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै थप लचकता अपनाएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा, घर तथा आवास, रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ । रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाइ १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ भने ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेका ऋणीले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीको कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाहृय विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी दर पनि घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर सात प्रतिशतमा झारेको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

त्यस्तै, निक्षेप संकलन बोलकबोल दर पनि ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर तीन प्रतिशत कायम गरेको छ भने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने बताइएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनःसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको विस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । यसअघि यो व्यवस्था पुस मसान्तसम्म थियो ।

त्यसैगरी, भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा दुुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साबिकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । गत वर्षको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७९ मार्फत माघदेखि राष्ट्र बैंकले हुण्डी लगायतका कारोबार बढेको भन्दै आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार हटाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको बताउनुभएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कर्जा विस्तारमा सहज हुने र पुराना असल ऋणीलाई व्यवसाय निरन्तरतामा सहज हुने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको बताउनुभएको हो । ब्याजदर करिडोर कायम गर्न राष्ट्र बैंक कटिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले मुद्रास्फीति हेरेर नीतिगत दरलाई कायम गर्ने विषयमा पनि राष्ट्र बैंक दृढ रहेको बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभएको आरोप लागिरहँदा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच भएको छलफलपछि मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक भएको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यसँग मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

ब्याजदर घट्छ : बैंकर्स
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतहरूले राष्ट्र बैंकले गरेको केही नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्ने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत भएको व्यवस्थाले बैंकको ब्याज घट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको विषय बैंकदर राष्ट्र बैंकले घटाएपछि ब्याजदर थप घट्दै जाने दाबी गर्नुभयो । राष्ट्र बैंकले बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत कायम गरेकोले ब्याजदर थप घट्ने उहाँको भनाइ थियो । बाहृय तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसके पनि कर्जा पुनःसंरचनालाई फराकिलो बनाउँदा व्यवसायीलाई नै सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सेयर धितो कर्जा र घरजग्गा धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा बैंकहरूलाई सो क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सहज हुने पनि अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५÷२० करोडको क्यापलाई सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ छ । ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गर्दा आवासीय कर्जा बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले पनि डिबेञ्चरलाई ५० प्रतिशतको स्रोतका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्थाले केही राहत हुने र नीतिगत दर पनि घटेकोले ब्याज घट्नसक्ने बताउनुभयो । तर, सेयरकर्जा र घरजग्गा क्षेत्रमा घटाएको जोखिमभारले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

निजी क्षेत्र पनि खुसी
मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट निजी क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले निजी क्षेत्रले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने प्रयास जनाएका हुन् । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले राखेको माग राष्ट्र बैंकले पूरा गरेको बताउनुभयो । कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीरणको समय चैतसम्म थप गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका विषयमा सुझाव दिन बाहृय विज्ञ सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गर्ने विषयसमेत समीक्षामा समेटिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । ढकाल निजी क्षेत्रले उठाएको ऋणी र बैंक बीचको सहमतिमा कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने विषयसमेत सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले पनि राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सकारात्मक भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर घटाउन संकेत गरेको बताउनुभयो । तर, ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउन १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउन र घटाउन मिल्ने नीति राष्ट्र बैंकले संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।