राष्ट्रियसभाको चुनावमा तालमेलका लागि सत्ता गठबन्धन सहमति नजिक

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन आगामी माघ ११ गते तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० सांसद ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै छन् । तर, उनीहरू बिदा हुनुअगावै ११ माघमा राष्ट्रियसभामा खाली हुने २० मध्ये १९ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ । राष्ट्रियसभामा एमालेका नौ, कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, नेकपा एसका दुई र जसपा तथा स्वतन्त्रका एक र मनोनीत एक गरी २० सांसदको पदावधि सकिन लागेको हो । जसमा सबैभन्दा बढी बागमतीबाट चार, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट तीन-तीन, कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट दुई-दुईजना गरी १९ सिटका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । यसरी निर्वाचित हुने पदमा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्यतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५३ तथा स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १९ मतभार निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ । यता, राजनीतिक दलहरू पनि आसन्न राष्ट्रियसभा सदस्य चुनावको आन्तरिक तयारीमा जुट्न थालेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू भागबण्डानजिक पुगेका छन् । सत्तारूढ दलहरूबीच भागबण्डामा भएको मोटामोटी सहमतिअनुसार १९ सिटमध्ये सत्तारूढ दलको मुख्य घटक कांग्रेसले नौ, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले तीन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एक सदस्य लिने लगभग सहमति भएको छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक महिला सदस्यको सिट कांग्रेसले पाउने गरी सहमतिको खाका तयार भएको कांग्रेसनिकट स्रोतको दाबी छ । मोटामोटी सहमतिअनुसार कांग्रेसले बागमती र गण्डकीमा दुई-दुई सिट पाउँदा कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक-एक सिट पाउनेछ । माओवादीले सुदूरपश्चिममा दुई, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एक-एक सिट पाउनेछ । माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीले बागमतीमा दुई र कर्णालीमा एक सिट पाउने समझदारी भएको नेताहरूको दाबी छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सिटौलाको चर्चा
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा दाबी गरेको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि सकिने भएपछि नयाँ अध्यक्ष चयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० गतेबाट सकिँदै छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व-महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला वा गोपालमान श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अध्यक्ष बनाउने चर्चा सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि कृष्णप्रसाद सिटौला र गोपालमान श्रेष्ठले सभापति देउवासँग दाबी गरिसकेको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ । श्रेष्ठ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेता हुनुहुन्छ भने सिटौलाले कांग्रेसमा छुट्टै समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएर आएको अवस्थामा सिटौलाको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना बढी रहेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विगतदेखि नै सिटौलाप्रति सकारात्मक रहेकाले पनि गठबन्धनमा सिटौलाको पक्षमा पल्ला भारी हुने देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा नजिकबाट काम गरेको अनुभवका कारण पनि संवैधानिक परिषद्मा समेत सहभागी हुन पाइने राष्ट्रियसभा अध्यक्षका निम्ति सिटौलाको चर्चा चलेको हुनसक्ने सिटौला नजिकका एक नेताको भनाइ छ ।

यी हुन् कांग्रेसबाट आकांक्षी शीर्ष नेता
नेपाली कांग्रेसमा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न शीर्ष नेताहरू नै आकांक्षी देखिएका छन् । आकांक्षीहरूमा वर्तमान तथा पूर्व-पदाधिकारीहरूसमेत छन् । पार्टीका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि आकांक्षी राखेको बताइएको छ । डिना गत वर्षको आमनिर्वाचनमा मकवानपुर-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लडेर पराजित हुनुभएको थियो । अर्का सहमहामन्त्री मन्सुरको नाम प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा छ । पूर्व-महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको आकांक्षीका रूपमा हेरिएको छ । सिटौलाले भने आफू निकटका नेताहरूलाई सभापतिसँग यो विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताउने गरेको निकट नेताहरूको दाबी छ । पूर्व-उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले त पार्टी सभापतिलाई भेटेर राष्ट्रियसभामा जान इच्छा राखिसक्नु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा रहनुभएका उहाँको नाम आदिवासी जनजाति पुरुषमा पहिलो नम्बरमा थियो । श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद हुन जोडबल गरे पनि सक्नुभएन । पुरुषतर्फ तीनजना मात्र पठाउन पाएको कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, डा.प्रकाशशरण महत र जीवन परियार सांसद बन्नुभयो । यस्तै, कलाकार नीर शाह, सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व-परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण सुवेदी, उद्योगी अनील रुंगटा पनि कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभाका आकांक्षी देखिएका छन् ।

कांग्रेसका चार नेताले फिर्ता लिए नाम समानुपातिक सूचीबाट
गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवार रहेका कांग्रेसका चार नेताले नाम फिर्ता लिएका छन् । समानुपातिकको सूचीमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठ, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण पाण्डे र अब्दुल सतारको नाम फिर्ता लिन पार्टीले निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको छ । समानुपातिक पद्धतिका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका उनीहरूले त्यही कारण समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएका हुन् । निर्वाचन ऐनको दफा ३० (२) मा ‘प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्ने’ उल्लेख छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन उम्मेदवारी दर्ता (२३ पुस) अगाडि बन्दसूचीबाट नाम हटिसकेको हुनुपर्छ ।

यी हुन् बिदा हुने सांसद
आगामी फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा एमालेका आठ सांसद यसपटक बिदा हुँदै छन् । जसमा गण्डकीका गणेशप्रसाद तिमल्सिना र दीपा गुरुङ, बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती र रामचन्द्र राई, कर्णालीबाट नरपति लुवार र भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौधी र सुदूरपश्चिमबाट इन्दु कडरियाको पदावधि सकिन लागेको हो । कांग्रेसबाट कोशीमा रमेशजंग रायमाझी, मधेशमा जीतेन्द्रनारायण देव, गण्डकीमा प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीमा अनिता देवकोटाको पदावधि सकिन लागेको हो । माओवादी केन्द्रबाट कोशीमा विना पोखरेल, सुदूरपश्चिममा हरिराम चौधरी र महेशकुमार महराको कार्यकाल सकिँदै छ । नेकपा एसबाट बागमतीमा सिंहबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीमा नन्दा चपाईंको पदावधि सकिन लागेको छ । जसपाबाट प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्रतर्फ बागमतीबाट जित्नुभएका खिमलाल देवकोटाको पनि पदावधि सकिन लागेको छ ।

फागुन २० पछि माओवादी पहिलो दल
आगामी फागुन २० पछि राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बन्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूबीचको चुनावी तालमेलले राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल बन्न लागेको हो । गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा ३२ स्थानमा जितेर माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । राष्ट्रियसभामा अहिले पहिलो दल रहेको नेकपा एमालेलाई एकीकृत समाजवादीसरह वा त्योभन्दा पनि न्यून संख्यामा खुम्चिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बन्ने अवस्था छ । सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गरेर जाने सहमति भएको छ । गठबन्धन सहमति र तालमेलका कारण सातै प्रदेशमा एमालेको मतभार चुनावी परिणामका लागि उपलब्धि शून्य नै हुनेछ ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको मोटामोटी सहमतिअनुसार चुनावी परिणाम आउँदा उपाध्यक्षसहित १६ सदस्य रहेको माओवादीको संख्या १९ पुग्नेछ । हाल १० सांसदसहित तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका चारजना सदस्य पदावधि सकिएर घर फर्किंदा पनि आसन्न निर्वाचनबाट थपिन सक्ने १० सांसदसहित दोस्रो ठूलो दल हुनेछ । यदि गठबन्धन दलहरू बीचको सहमतिका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन सिट पाएको खण्डमा आगामी निर्वाचनपश्चात् उक्त दलको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति संख्या नौ नै कायम हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतमले साथ नदिएको खण्डमा एमालेकै सरहको उपस्थिति एकीकृत समाजवादीको हुनेछ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गौतम पार्टी विभाजनपछि स्वतन्त्रकै हैसियतमा हुनुहुन्छ । फागुन २० पछि एमाले नेतृत्वले गौतमलाई पार्टीभित्रै फर्काएको खण्डमा भने राष्ट्रियसभामा एमालेको उपस्थिति संख्या १० हुँदा तेस्रो दलको हैसियत रहनेछ ।