राष्ट्रियसभा निर्वाचन

काठमाडौं । आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका २० जना सांसद बिदा हुँदै छन् । बिदा हुनेमा सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका सांसद छन् । पदावधि सकिने एमाले सांसदको पंक्तिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित नौजना सांसद छन् । एमालेपछि कांग्रेसका चार, माओवादी केन्द्रका तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका तीन, र जसपाका एकजना सांसद छन् । उनीहरू बिदा हुनुअगावै माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदै छ । १९ जना निर्वाचित हुनेछन् भने एकजना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नेछन् ।

सातवटै प्रदेशबाट सातजना, अन्य सात महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदाय तीन, दलित दुई र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एकसहित २० जना राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिनेछन् । जसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा चारजना निर्वाचित हुनेछन् । गण्डकीमा निर्वाचित हुने तीन, सुदूरपश्चिममा पनि तीन, लुम्बिनी, कोशी र मधेशमा दुई/दुईजना निर्वाचित हुनेछन् । तीनवटै प्रदेशमा महिला र अन्यबाट एक/एकजना चुनिएर आउनेछन् ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले मतदानमा भाग लिन पाउँछन् । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मतभार बेग्लाबेग्लै हुनेछ । निर्वाचन आउन एक महिना बढी समय बाँकी छँदै दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनको तयारीका लागि दलहरू आन्तरिक र बाहृय छलफलमा जुटेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न आकांक्षी नेताहरूले दौडधुप सुरु गरेका छन् । उनीहरूले उम्मेदवार हुन शीर्ष नेताकहाँ लबिङ गर्नेदेखि पार्टीमा समेत दबाब बढाउन थालेका छन् ।

एमालेलाई खुम्चिने डर, ‘क्लिनस्विप’ गर्ने दाउमा सत्ता गठबन्धन
आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमाले थप खुम्चिने संकेत देखिएको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमालेका हाल १७ सांसद छन् । आगामी चुनावमा एमालेका नौ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । पदावधि सकिने नौ सिट नै एमालेले गुमाउने सम्भावना अधिक छ । राष्ट्रियसभामा मतदान गर्ने मतदाताको मतभारले सातै प्रदेशमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन अगाडि छ । गठबन्धनले निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाए उसले प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने १९ जनामा ‘क्लिनस्विप’ गर्ने सम्भावना छ ।

राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेससँग १० सिट छन् । यसमध्ये चार सांसदको सिट खाली हुँदै छ । उसले गुमेका चार सिटमा एमालेका समेत खोसेर राष्ट्रियसभाको पहिलो दल बन्ने रणनीति बनाएको नेताहरू बताउँछन् ।

अघिल्लोपटक १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेलाई क्लिनस्विप गर्ने गठबन्धन दलले दाबी गरेका थिए । तर, एमाले क्लिनस्विप हुनबाट जोगिएको थियो । त्यसबेला एमालेले राष्ट्रियसभाबाट सात सिट गुमाए पनि कोशी प्रदेशबाट अल्पसंख्यकको कोटाबाट सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले अप्रत्यासित जित हात पार्नुभएको थियो ।

माओवादीसँग हाल राष्ट्रियसभामा १५ सिट छ । यसमध्ये तीन सिट खाली हुँदै छ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीले पनि एमालेका नौमध्ये केही सिट खोस्ने लक्ष्य लिएको छ । एकीकृत समाजवादीका आठ सांसदमध्ये स्वतन्त्र भनिएका खिमलाल देवकोटासहित तीनजना बाहिरिँदै छन् । उसले पनि गठबन्धनकै बलमा राष्ट्रियसभामा संख्या बढाउने लक्ष्य लिएको छ । गठबन्धन दलमध्येको जनता समाजवादी पार्टीका तीनमध्ये एकजना सांसदको पदावधि सकिँदै छ । उसले पनि गठबन्धनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सातै प्रदेशमा गठबन्धन हाबी
केन्द्रमा जस्तै सातवटै प्रदेशमा अहिले कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि सत्ता गठबन्धनकै दलहरू हाबी भएकाले मिलेर चुनाव लडे एमालेका लागि प्रतिकूल हुने देखिन्छ । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका २७४ र प्रदेशसभा सदस्य ९३ गरी ३६७ मतदाता हुनेछन् । कोशी प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक प्रदेश सांसद छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेका क्रमशः ४७ र ६३ गरेर ११० जना छन् । कांग्रेसका प्रमुख ६९ र उपप्रमुख ४६ गरेर ११५ तथा माओवादी केन्द्रको प्रमुख १२ र उपप्रमुख १९ गरेर ३१ जना छन् । कांग्रेस र माओवादीसहितले गठबन्धन गर्दा मतभार ५९६२ सम्म हुनसक्छ ।

मधेश प्रदेशमा १०७ प्रदेश सांसद र १३६ स्थानीय तहका २७२ प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुनेछन् । प्रदेशसभामा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १५, जनमत पार्टीका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नौ, माओवादीका आठ, एकीकृत समाजवादीका सात, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक÷एक प्रदेश सांसद छन् । ६ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य पनि छन् । मधेशमा पनि गठबन्धन कायमै रहृयो भने स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । तर, साना केही दलहरू पनि निर्णायक हुनेछन् ।

११९ स्थानीय तह रहेको बागमती प्रदेशमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । स्थानीय तहका २३८ प्रमुख उपप्रमुख तथा ११० प्रदेश सांसद गरी ३४८ मतदाता रहेका छन् । प्रदेशसभामा ३७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । एमालेको २७, माओवादीका २१, एकीकृत समाजवादीको सात, राप्रपा १३, नेमकिपाको तीन, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई प्रदेश सांसद छन् । स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका १०८, एमालेका ६०, माओवादीका ५७ प्रमुख÷उपप्रमुख छन् । बागमतीमा कांग्रेस माओवादी सहितका दलहरू मिल्नासाथ सहज अवस्था बन्ने देखिन्छ ।

गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा छ । जसमा कांग्रेस २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रको सात, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको एक÷एक प्रदेश सांसद छन् । ८५ स्थानीय तह छन् । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरेर १७० जना मतदाता हुन्छन् । जसमा कांग्रेसका ६७ एमालेका ६८ जना छन् । माओवादी केन्द्रका ३० जना छन् । सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा आउँदा एमालेलाई प्रतिकूल हुनेछ । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ भने १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१८ गरी कुल ३०५ मतदाता छन् ।

प्रदेशसभामा २९ सांसदसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका नौ, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार/चार जना, जनमत पार्टी, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन/तीनजना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक/एकजना र तीनजना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसले ४८ पालिका प्रमुख र ४४ उपप्रमुख जितेको छ भने एमालेले क्रमशः २७ र ४० तथा माओवादीले २५ र १५ जितेको छ । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांगेस, माओवादी, जसपा, लोसपा सबै एक ठाउँमा आउँदा स्पष्ट बहुमत आउने देखिन्छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशमा ७९ स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५८ र प्रदेशसभाका ४० सदस्य गरी १९८ मतदाता रहेका छन् । स्थानीय तहमा कांग्रेसका ३२ प्रमुख र २७ उपप्रमुख छन् भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा गरी एमालेका ३५ र माओवादी केन्द्रका ४८ जना छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका १४/१४ सांसद छन् । एमालेका नौ, एकीकृत समाजवादीका, राप्रपा र स्वतन्त्रका एक/एक सांसद छन् । कर्णालीमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने साना दल र स्वतन्त्र निर्णायक हुने देखिन्छन् । तर, सत्ता गठबन्धनअनुसार कांग्रेस र माओवादी मिल्ने हो भने एमालेलाई कर्णालीको राष्ट्रियसभा चुनाव कठिन बन्नेछ ।

सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पनि मतदाता हुनेछन् । प्रदेशसभामा कांग्रेस १९ सिटसहित ठूलो दल छ । माओवादी केन्द्र ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका चार र राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसको प्रमुख ४० र ४६ उपप्रमुख छ भने एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख गरेर ५०, माओवादी केन्द्रको २४ रहेको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, माओवादी, नाउपा र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छ । उनीहरूले गठबन्धन गरे एमालेका लागि निकै कठिन हुनेछ ।