राजनीतिक दल र समावेशीकरणको सवाल

नेपालमा खुलेका राजनीतिक दलमध्ये नेपाली कांग्रेस तेस्रो दल हो । किनभने पहिलो रानीतिक दल प्रचण्ड गोरखा र दोस्रो राजनीतिक दल प्रजापरिषद् हो । नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक दल स्थापनाको सन्दर्भबाट हेर्दा लामो इतिहास भएको तेस्रो राजनीतिक दल भए हो । खास गरीकन ठूला राजनीतिक दलहरूमा खसआर्यहरूकै वर्चस्व देखिन्छ । नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू जस्तो कि नेकपा (एमाले), नेकपा (माके), नेपाली कांग्रेस, राप्रपाले नेतृत्वमा पुगेको र नेपाल हाँकेको देखिन्छ । अझ केही दलमा त तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म एकै व्यक्ति सत्तामा रहिरहेको पनि पाइन्छ । जस्तै नेकपा (माके)का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ अर्थात् पुष्पकमल दाहालले महामन्त्री हुँदै अध्यक्ष भएकोलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विसं २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सुवर्ण शमशेरले उस बेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ मा राखेका थिए ।

हुन त २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने, नेपालका केही राजनीतिक दलले व्यवहारमै र केही राजनीतिक दलले नारामा मात्रै भए पनि समानुपातिक र समानुपातिक समावेशीता हुनुपर्छ भनी विगतदेखि उठ्दै आएको आवाजलाई बिस्तारै लागू गर्ने काम हुँदैछ । केही राजनीतिक दलले चाहिँ ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’का सवाललाई थोरै भए पनि व्यवहारमा लागू गरेको र गर्दै गरेको अनि गर्ने तरखरमा रहेको जस्तो देखिन्छ । अझ हाल राप्रपामा त पहिलो पटक आदिवासी जनजाति मूलका राजेन्द्र लिङ्देनले अध्यक्ष पद पाइका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पार्टीले पनि कम्तीमा सहमाहमन्त्री पदमा भए पनि आठवटा क्लस्टर छुट्याएर नै निर्वाचित हुने व्यवस्था गएको महाधिवेशनदेखि लागू गरेको छ । खासमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कम्तिमा एक उपसभापति र एक महामन्त्रीमा पनि ‘महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्र, थारू, मुस्लिम आदिमध्ये कुनै एकलाई पालैपालो कोटा दिएरै जिताउने व्यवस्था गरेको भएदेखि अझै राम्रो सन्देश जान्थ्यो । अन्य रानीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूका साथै बुद्धिजीवीदेखि लिएर भूइँ तहसम्मै यसको सकारात्मक सन्देश जानसक्थ्यो ।

तथापि नेपाली कांग्रेस पार्टीले १४औं महाधिवेशनबाट ८ वटा क्लस्टर छुट्याएर जुन आरक्षण (कोटा) दिन सुरु गरेको छ निश्चय नै त्यस कदमले नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सो महाधिवेशनबाट जो महिला, आदिवासी, जनजाति (तर, राजनीतिक दल र तिनका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले ‘जनजाति, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, थारु, मुस्लिम, आर्यखस र अल्पसंख्यक वा अपांगता’ भएकाबाट समेत एकजना केन्द्रीय सदस्यमा जसरी पनि आउने व्यवस्था ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको त्यस कदमले गर्दा नेपालका अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि आफ्नो दलमा साँच्चैको र व्यावहारिक ‘समावेशीकरण’ र ‘समानुपातिक समावेशीकरण’ लागू गर्न दबाब पर्ने देखिन्छ ।

हुन त आर्य खस समूहका मान्छेहरूले अहिले पनि ७०-९० प्रतिशतसम्म यो वा ऊ नाममा हरेक राजनीतिक दलमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने आर्य खस भनेर पनि उनै जताततै हालीमुहाली गरेका आर्य खस समूहकै मान्छेहरू थप संख्यामा चुनिएर आउँछन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको चितवनमा सम्पन्न भएको नेकपा (एमाले)को महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका पदाधिकारीहरूको सूची एक हो । जुन सूची जो कसैले हेर्दा पनि नेकपा (एमाले) का पदाधिकारीहरूको सूची कति समावेशी भयो वा समावेशी छ ? भन्ने प्रष्ट हुन्छ । के नेपाल साच्चै आर्य-खसहरूका लागि थप आरक्षण पनि चाहिन्छ ? अब यस विषयमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेसमा सहमहामन्त्रीको कोटा पनि ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीमाको सभापति हुँदा व्यवस्था भयो ?’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा क्रियाशील सदस्यहरूले अन्तरहृदयदेखि मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भनाइको मतलब हिजो आफू संसद्को सभामुख हुँदाताका राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहेका दलित भनिने गोल्चे सार्की बोलिरहँदा उनलाई सभामुखको पोडियममा बसेर जिस्क्याउनेहरू नै नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको भए त्यसरी क्लस्टर छुट्याएर राखिएको आठवटा सहमहमन्त्रीको सेरेमोनियल पदको पनि व्यवस्था हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? भन्न गाह्रै थियो तर गोल्च सार्कीले बोलिरहँदा सभामुख हुने पौडेल अहिले देशको राष्ट्रप्रमुख हुनुभएको छ ।

अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सुवर्ण शमशेरले उस बेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल-कोइराला समूहबाट गएको १४औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेका र जितेका जीवन परियारले ‘काठमाडौं प्रेस’ सँग कुराकानी गर्दै बताएका थिए ।

जे होस्, समावेशीकरणका लागि यसो पुच्छ्रे पदहरूमा कोटा बढाए तापनि कतिपय राजनीतिक दलले यस्ता पदहरू सिर्जना गर्दा आफ्नो दलमा रहेको एकल जातीय प्रभुत्व र एकल नेतृत्व सधैंका लागि गुम्ने डरले जानाजान आफ्नो दलमा कुनै व्यक्तिले दिएको योगदान, क्षमता, योग्यता र पढालेखा पनि हुनुपर्ने भन्ने खालको मसिनो स्वरमा आवाज उठाउने वा भनौं उठ्ने गरेको देखिन्छ ।

हुन पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको सुरुमै दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी हो । विसं २००३ सालमा बीपी कोइरालाले ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन गरेका थिए भने विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गरेका थए । अझ अहिले उठेको समावेशीकरणको सवालमा भन्नुपर्दा सुवर्ण शमशेरले उस बेलै देवव्रत परियारलाई संस्थापक सदस्यमा ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’मा राखेका थिए । सो कुरो पौडेल-कोइराला समूहबाट गएको १४औं महाधिवेशनमा आफू सहमहामन्त्रीमा दलित कोटाबाट उठेका र जितेका जीवन परियारले ‘काठमाडौं प्रेस’ सँग कुराकानी गर्दै बताएका थिए ।

सरी नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा विसं २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरले ‘नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस’ गठन गर्दा नै देवव्रत (डिबी) परियारलाई संस्थापक सदस्यमा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेस एक भएपछि ‘नेपाली कांग्रेस’ पार्टीमा धनमानसिंह परियार महामन्त्री भएका थिए । त्यस्तै त्यस जमानामा (२०१५ को आमनिर्वाचनपछि) बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिम क्षेत्रकी द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई सांसद पदमा उठाएका थिए । ठकुरानीले निर्वाचन जितिन् र सांसद बनिन् । त्यस बेलाको पुरुष जगजगी र पिछडिएको समाजमा पनि द्वारीकादेवी ठकुरानीले निर्वाचन जितेर आएपछि बीपी कोइरालाले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा द्वारीकादेवी ठकुरानीलाई पहिलो मन्त्री (सहायकमन्त्री) बनाएका थिए ।

हुन त नेपालमा विसं २०४६ को परिवर्तनपछि मात्रै नेपालका महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, भिन्न क्षमता भएका आदिले आआफ्नो हकअधिकार, जातीय स्वपचिान, धार्मिक उत्पीडन र दलन, छुवाछूत, जातीय विभेद, भाषिक विभेद आदिबारे खुलेर संगठन गर्न, बोल्न, लेख्न र आवाज उठाउन पाएका हुन् । अझ आदिवासी जनजातिका बारेमा भन्नुपर्दा अझै पनि आदिवासी जनजाति मूलका नेता वा अगुवाहरू आफैँले नै आफूलाई ‘आदिवासी जनजाति’ नभनेर, नलेखेर ‘जनजाति जनजाति’ मात्रै भन्ने लेख्ने गरेका छन् ।

त्यसो भएपछि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’ को फरक के हो ? भन्नेबारेमा राम्रोसँग जानेबुझेकाहरूले ‘जनजाति’ मात्रै भन्ने नै भए । जबकि ‘आदिवासी’ र ‘जनजाति’को पहिचान र परिभाषा नै फरक छ । तथ्य कुरो के हो भने, नेपालको सन्दर्भमा ‘आदिवासी’ हरू पनि छन्, ‘जनजाति’ हरू पनि छन् । त्यसैले आजभोलि नेपालमा आधिकारिक रूपमा लेख्दा वा भन्दा ‘आदिवासी’ वा ‘जनजाति’मात्रै नभनेर ‘आदिवासी जनजाति’ भन्ने, लेख्ने गरिएको हो ।