सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगाना र पौडेलको सुनुवाइ

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका दुईजना न्यायधीशको सुनुवाइ गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र महेश शर्मा पौडेलको सुनुवाइ गरेको हो ।

सो क्रममा ढुंगाना र पौडेलले भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संविधानको संरक्षण र संवैधानिक नैतिकताको सुदृढीकरण, अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन, पाँचौँ रणनीति योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

त्यस्तै, फरक मुद्दा पद्धतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता, पीडित क्षतिपूर्ति प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन पहल गर्ने विषयमा पनि उहाँको जोड थियो ।

पूर्वन्यायाधीशको सहायक भएर फैसला लेखेको अनुभव छ : प्रस्तावित न्यायाधीश ढुंगाना
सुनुवाइका निम्ति संसदीय समिति पुग्नुभएका प्रस्तावित ढुंगानाले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता कानुनमा स्नातक भएको बताउँदै आफू कानुनमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘गोल्ड मेडलिष्ट’ समेत भएको खुलाउनुभएको थियो ।

न्यायाधीश ढुंगानाले आफूले नौ पूर्व–प्रधानन्यायाधीश र पाँच पूर्व-न्यायाधीशको सहायक भई सर्वोच्चको फैसला लेखनकार्य गरेको अनुभवसमेत प्रस्तुत गर्नुभयो । न्याय सेवाअन्तर्गत उहाँ शाखा अधिकृतका रूपमा २९ वर्षअघि सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो । ढुंगानाले आफूले शाखा अधिकृत हुँदा नै पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरू त्रिलोकप्रताप राणा, ओमभक्त श्रेष्ठ, केदारनाथ उपाध्याय, दिलीपकुमार पौडेल, केदारनाथ गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासमा सहायकका रूपमा फैसला लेखनकार्यमा संलग्न भएकोे उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सोक्रममा दुई हजार बढी फैसला लेखेको उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले पूर्व-न्यायाधीशहरू लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ आचार्य, उदयराज उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, अरविन्द आचार्य र बलराम केसीको इजलासमा पनि सहायक भएर फैसला लेखनमा संलग्न भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

ढुंगाना संसद् सचिवालयमा कार्यरत रहेका बेला ०७३ सालमा न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको थियो । उहाँले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकदेखि संविधान जारी हुँदासम्म संसद् सचिवालयको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको भन्दै संविधान निर्माण र कानुन बनाउने सबै परिघटनामा प्रत्यक्ष साक्षी बनेको पनि दाबी गर्नुभएको छ ।

अदालतको क्षेत्राधिकार ‘रिभ्यु’ हुनुपर्छ : प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेल
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले अदालतको कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन हुनुपर्छ । जिल्ला र उच्चमा मुद्दा फैसलामा धेरै ढिलाइ देखिँदैन । तर, सर्वोच्चमा छ । केस बढ्नुको कारण भनेको स–साना मुद्दा पनि सर्वोच्च पुग्नु हो । सबै सर्वोच्च पुग्नैपर्छ त ? जुन उच्चबाटै टुंगिनुपथ्र्याे, ती पनि सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालतहरूको क्षेत्राधिकार रिभ्यु हुनुपर्छ ।’

पूर्णपाठ समयमा नआउने कुरामा पनि सदस्यहरूले सोधेको प्रश्नमा पौडेलले उच्चमा हुँदा अहिलेसम्म आफूले गरेका सबै फैसलामा हस्ताक्षर गरिसकेको बताउनुभयो । ‘पूर्णपाठ समयमा आउने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । मैले व्यक्त गरेका रायमा कुनैमा पनि हस्ताक्षर गर्न बाँकी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँलाई सुनुवाइ समितिका सदस्यले न्यायमा ढिलाइ, मुद्दा फस्र्योटमा ढिलाइ, मुद्दा चाप बढ्दै गएकोप्रति जिज्ञासा राखेका थिए ।

पौडेलले सर्वाेच्च अदालतबाट अवकाश हुँदा कुनै विवादमा नफसीकन निस्कन चाहेको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले आफूले ३० वर्षे न्यायिक सेवा निष्ठा र इमानदारीसाथ बिताएको दाबी गर्नुभएको थियो । प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफूले हिंसाले राज्यको आत्मालाई अशक्त बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिने निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्ता काममा आफू नलाग्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो । उहाँले भारत र पाकिस्तानमा भन्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फस्र्योटको कामलाई छिटो सम्पन्न गरिरहेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको छ भने सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको आगामी बैठकमा सुनुवाइ हुने समितिले जनाएको छ ।