सर्लाही । सर्लाहीका दूध उत्पादक सहकारी संस्थाले किसानबाट संकलन गरेर ल्याइएको दूध बिक्री व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । लालबन्दीमा मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेको उपस्थितिमा आयोजित दूध एवं डेरीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाबारे अन्तरक्रियामा सहभागी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले दूध बिक्री नहुँदा किसानलाई पुरानो भुक्तानी दिन नसकिएको र अहिले दूध नै उठाउनै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका हुन् ।
मधेश प्रदेशका मन्त्री न्यौपानेले किसानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
जिल्ला दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन सहकारी संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले दूध बिक्री नहुने समस्याले किसान तथा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका पदाधिकारीले आत्मदाह नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । पञ्चायतकालमा खुलेका दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) का दूध संकलन केन्द्रले अहिले ठूलोमात्रामा उत्पादन भएको दूध उठाउन सक्ने क्षमता नै नराख्ने र किसानको दूध बिक्री नभएर जताततै छताछुल्ल भएको उहाँको भनाइ थियो ।
भोकभोकै गाई, भैँसी पालेर दूध उत्पादन गर्ने किसान दूध बिक्री नभएर तथा बिक्री गरेको दूधको पैसा नपाएर छटपटाइरहे पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री न्यौपानेले किसानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । किसानको उत्पादनले बजार तथा मूल्य नपाएसम्म देश समृद्ध बन्न नसक्ने उहाँको भनाइ गियो । दूध प्रशोधन गरेर अन्य उत्पादन तयार गर्न तथा बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारको बलबुताले भ्याएसम्म काम गर्ने मन्त्री न्यौपानेले आश्वासन दिनुभयो ।
भुक्तानी दिएर उखु क्रसिङ सुरु गर्ने तयारी
सर्लाहीका उखु किसान, उद्योगी र स्थानीय प्रशासनबीच त्रिपक्षीय छलफल भएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मलंगवामा विभिन्न विषयमा त्रिपक्षीय छलफल भएको मिलगेट उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । उप्रेतीका अनुसार उखुको हाल कायम न्यूनतम मूल्य उद्योगले गर्ने भुक्तानी, आन्दोलनपछि प्राप्त गत वर्षको अनुदानबापतको बाँकी रकम किसानको खातामा जम्मा गर्नेे र उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सहमतिसँगै सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
सर्लाहीका किसानले अनुदानबापतको ३० प्रतिशतमात्र भुक्तानी पाएका थिए । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवाका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालका अनुसार सर्लाहीका लागि प्राप्त हुनुपर्ने २९ करोड २५ लाख ५२ हजार सात सय ४९ रुपैयाँमध्ये नौ करोडमात्रै निकासा भएको छ । निकासा भएको रकमबाट दामाशाहीरूपमा ३० प्रतिशतका दरले किसानलाई भुक्तानी दिएको कोष नियन्त्रक बरालले बताउनुभयो । बाँकी रकमसमेत कोलेनिकामा आइपुगेकाले सात दिनभित्र किसानको खातामा जम्मा गरिदिने सहमति भएको छ भने १५ दिनभित्रमा उद्योगले समेत भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार सरकारले यस सिजनका लागि तोकेको ७० रुपैयाँ अनुदानसहितको छ सय ३५ रुपैयाँ नस्वीकार्ने निर्णय गर्दै उखु किसानले सात सय ५० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका थिए ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच