आर्थिक विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकास भएको देखिन्छ । मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ लैजान सकेका देशहरूले मात्र आर्थिक विकास गर्न सफल भएका छन् । युरोप, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया र चीन औद्योगीकरणको विकासले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सफल भएका देखिन्छन् । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेसँगै ती मुलुकका नागरिकहरूको जीवनस्तर पनि गुणस्तरीय बन्दै गएको हो ।
उनीहरूले औद्योगिक विकासलाई सञ्चारसँग जोड्दै गए जसले गर्दा युरोप, अमेरिकामा उद्योगहरू फैलिए । उत्पादन र प्रविधिको प्रचारप्रसारमा सञ्चार क्षेत्र लागि पर्यो, उत्पादित वस्तु निर्यात हुन थाल्यो । निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन भयो, उनीहरूको वस्तु अन्य देशमा फैलिँदै गए । यसबाट उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गयो जुन आजसम्म पनि आर्थिक सबलीकरणमा उनीहरूको वर्चस्व कायमै छ ।
नेपालमा औद्योगिक विकासको सुरुवात वि.स. १९९३ सालमा स्थापित विराटनगर जुट मिलबाट भएको पाइन्छ । यो नै नेपालको संगठित औद्योगिक विकासको सुरुवात हो । मुलुकमा औद्योगिक विकास र विस्तारका लागि वि.स. २०१६ सालबाट २०४४ सालसम्म बालाजु, हेटौँडा, पाटन, नेपालगञ्ज, धरान, धनकुटा, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, विराटनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाइए । सुरु अवस्थाबाट औद्योगिक विकासले लगभग एक शताब्दी पूरा गर्न लाग्दा पनि यो अझै शिशु अवस्थामै छ ।
नेपालमा औद्योगिक विकासका सम्भावना प्रशस्त छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादनलाई तीव्रता दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्न, नाफा बढाउन, उत्पादनको आकार विस्तार गर्न र प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दछन् । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगहरूले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ ।
यति लामो समय अवधि हुँदा पनि नेपालको औद्योगिक विकास उत्साहजनक देखिँदैन, निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दृष्टिले पनि यो क्षेत्र निकै पछाडि छ, यस क्षेत्रले कुल श्रमशक्तिको ५ प्रतिशतलाई पनि रोजगारी दिन सकेको छैन । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान न्यून नै छ । औद्योगिक क्षेत्रका समस्याहरूको वास्तविक समाधान हुन नसक्दा सरकारी आर्थिक नीति उदार वा अनुदार जस्तो अवलम्बन गरे पनि औद्योगिक विकास हुन सकेन ।
नेपालमा औद्योगिक विकासको सम्भावना प्रशस्त छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले उत्पादनलाई तिब्रता दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्न, नाफा बढाउन, उत्पादनको आकार विस्तार गर्न र प्रतिफल बढाउन मद्दत गर्दछन् । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगहरूले आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भएर कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान घटे पनि औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सकेको छैन । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक दिशातर्फ मोडिएको छैन भन्ने संकेत गर्दछ । यसै कारण पनि हाल नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको स्थिति निराशाजनक रहेको हो ।
विभिन्न कालखण्डमा औद्योगिक विकासका विभिन्न प्रयास भएपनि अपेक्षानुरूप विकास भएको पाइँदैन । मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा राजनैतिक नेतृत्वमा स्प्रष्ट सोच, दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नभएकै हो । औद्योगिक क्षेत्रका नीतिगत र व्यावहारिक कुरामा प्रष्ट हुन नसकेको कारण पनि उद्योगहरू धर्मराएका हुन् । प्रष्ट सोच, निश्चित तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण आन्तरिक पुँजीको मितव्ययिता औद्योगिक विकासका निर्धारक तत्व हुन् । यिनै तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाहृय पुँजीलाई भित्र्याएर निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने खालका रोजगारीमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अघि बढ्नसक्छ ।
मुलुकमा औद्योगीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी आकर्षित गर्न समय अनुकूल नीति, नियम तथा ऐनहरूको तर्जुमा र सुधारात्मक कार्यहरू पनि गरेको पाइन्छ । उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन छुट, अनुदान तथा सुविधाहरू पनि दिइएको पाइन्छ तर पनि मुलुकमा उद्योगहरूको विकासले गति लिनुको सट्टा झनै कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थलाई उपयोग गर्ने खालका उद्योग व्यवसायमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सके नेपाललाई विश्वकै औद्योगिक मुलुकमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
यसबाट मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र मुख्य आर्थिक क्षेत्रको रूपमा स्थापित हुनेछ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्छ । तसर्थ सबै राजनीतिक दलहरू यस विषयमा एकै सहमत भएर उद्योगको विकासलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिले गति लिन सक्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री छवि निर्माण गर्न, सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउन, लगानीको अवसर बाहृय विश्वलाई बताउन सक्नुपर्छ ।
सुरुमा निजी क्षेत्र सबल नभइसकेको अवस्थामा सरकारी क्षेत्रमा केही आधारभूत उद्योगहरूको स्थापना गरिएको थियो । विदेशी अनुदान सहयोगमा स्थापित उद्योगहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा मुलुकलाई आधारभूत वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गराउने खालका उद्देश्य लिएका थिए । वास्तवमा ती उद्योगहरूले देशमा औद्योगीकरणको जग बसालेका थिए । उद्योगहरूले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिनुका साथै सरकारलाई पनि उल्लेख्य राजस्व पनि उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, ती सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगहरूले बजारको आधरभूत नियम ग्रहण गर्न नसकेको, संस्थागत तथा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको तथा श्रमिकहरूको चर्को राजनीतिक प्रभावका कारण ती उद्योगहरू घाटामा गए । यसरी उद्योगहरू, बिग्रँदै गएको जानाकारी हुँदा पनि उद्योगहरू सुधार्नलाई सरकारले कुनै प्रयास गरेन । परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ सम्म ३० वटा सरकारी क्षेत्रका उद्योगहरूलाई निजीकरण एवं खारेज गरियो ।
मुलुकमा आय वृद्धि, रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा घटाउन र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि औद्योगीकरण आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा रहेको निर्भरतालाई कम गर्दै कृषिमा रहेको विद्यमान बेरोजगारी तथा गरिबी कम गर्न मुलुकमा औद्योगीकरणको जरुरत पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति लागू गरेसँगै निजी क्षेत्र आधारभूत उत्पादनमूलक उद्योगहरूतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार जस्ता सेवा व्यवसायमा उनीहरू लागिपरे तर खुला नीतिका कारण विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण उत्पादनबाट बाहिरिनुपर्यो ।
औद्योगिक क्षेत्रको पहिचान, विस्तार र विकास राष्ट्रिय सञ्चारसँग जोडिन आवश्यक छ । स्वतन्त्र आमसञ्चारले उत्पादन, वस्तुको पहिचान, प्रयोजन र बजारका बारेमा उपभोक्तालाई सुसूचित गराउँदा बजार सृजना हुन्छ । उपभोगको स्तरवृद्धि हुन्छ, माग बढ्छ र उपभोगमा गरिएको खर्च बजारमै चलिरहन्छ ।
अहिले नेपालमा औद्योगिक विकास हुन नसक्नुमा मुलुकमा लम्बिँदै गएको राजनीतिक संक्रमण, पुँजी, प्रविधि, ऊर्जाको संकट, उद्यमशील जनशक्तिको अभाव हो । मानिसमा तुरुन्त फाइदा खोज्ने मानवीय प्रवृत्तिले पनि औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बनिरहेको छ । खुला सिमाना, कमजोर भन्सार प्रशासन, फितलो व्यवस्थापन, भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जाल औद्योगिक क्षेत्रका निर्धारक तत्व हुन् । यिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, एकीकृत राष्ट्रिय बजार स्थापित हुन नसक्नु, खुला व्यापार प्रणालीको कार्यान्वयन, साहसी र सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव, सानो बजार, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको कारण औद्योगिक विकास न्यून हुँदै गयो ।
पछिल्ला दिनमा मुलुकले संघीय गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । उद्यमशीलता, आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासमा तीन तहकै सरकारहरूबाट भएका नीति तथा कार्यक्रमहरू, तीन तहकै सरकारहरू बीचको प्रभावकारी समन्वयको आधारमा भएका आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासको प्रयास हेर्ने हो भने अपेक्षित रूपमा सकारात्मक देखिँदैन । उद्योग-व्यवसायको विकास र सहजीकरणमा प्रतिस्पर्धी स्थानीय तथा प्रदेश सरकार आर्थिक क्षेत्रले खोजिरहेका छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयास, भूमिका, सहजीकरण, आकर्षण तथा प्रोत्साहनको वातावरण निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रले एकै ठाउँबाट तीनै तहबाट प्राप्त गर्ने सेवा र पूरा गर्ने दायित्व लगायतका कार्यहरू गर्नसक्ने व्यवस्था गरी औद्योगीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।
ठूला लगानीकर्ताहरूलाई झैँ साना तथा मझौला लगानीकर्ताहरूलाई पनि ऐन कानुन लगायतका असरहरूलाई बचाउँदै सुविधा र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । राजनीतिक एवं नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ । कानुनी शासन व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्दछ, दण्डाहीनताको अन्त्य गर्नुपर्दछ । कर्मचारी वर्गमा सहजकर्ता र सहयोगी भावनाको विकास गराउनुपर्दछ । सुशासनको प्रत्याभूति व्यवहारमा देखिनुपर्दछ, भौतिक पूर्वाधारको यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ । उद्योग व्यवसायको लागि जग्गा जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यी वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताको वस्तुगत प्रचार र प्रसार गर्ने कार्य सञ्चार जगतले गर्नुपर्छ ।
अब औद्योगिक क्षेत्रको पहिचान, विस्तार र विकास राष्ट्रिय सञ्चारसँग जोडिन आवश्यक छ । स्वतन्त्र आमसञ्चारले उत्पादन, वस्तुको पहिचान, प्रयोजन र बजारका बारेमा उपभोक्तालाई सुसूचित गराउँदा बजार सृजना हुन्छ । उपभोगको स्तरवृद्धि हुन्छ, माग बढ्छ र उपभोगमा गरिएको खर्च बजारमै चलिरहन्छ । सामान्य मानिसको हातमा पैसा पुग्छ, उसले उपभोगमै खर्च गर्छ र बजारमै घुमिरहन्छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसले औद्योगिक क्षेत्रका कुरीतिलाई रोक्न, कठिनाइलाई सहजीकरण गर्न, नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विकासलाई अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं चुहावट बढी छ । यसले गर्दा पनि मुलुकमा औद्योगिक विकासले गति लिन नसकेको हो । औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, आन्तरिक एवं बाहृय लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु, औद्योगिकमैत्री नीति लागू गर्न नसक्नु, व्यवसायी र श्रमिकबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु, औद्योगिक पूर्वाधारमा ध्यान नदिनु औद्योगिक विकासका अवरोधहरू हुन् । यिनलाई सरकारले आवश्यक सम्बोधन गर्दा औद्योगिक विकासले गति लिनसक्ने देखिन्छ ।
(लेखक आचार्य हिटा स्तम्भकार तथा अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच