सरकारसँग देशमा कति कार्बन उत्सर्जन हुन्छ भन्ने तथ्यांक नै छैन : मन्त्री महतो

काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जलवायु क्षेत्रमा आएका विदेशी सहयोगहरु नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २८) को उपलब्धि र आगामी कार्यदिशाबारे गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशी दाताले दिएको ४६ करोड रुपैयाँ तीन वर्ष भइसक्दासमेत नेपालले खर्च गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले जिसिएफ फाउण्डेशनले तीन वर्षअघि जलवायु न्युनिकरणका लागि ४६ करोड रुपैयाँ दिएको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले न्युनिकरणको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसकेको र अहिले तलव, गाडी र भत्तामा खर्च गरी ३५ करोडमा झरिसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट भएका असर न्युनिकरणका लागि विदेशीको मात्रै मुख ताक्ने नभइ आफूले पनि पहलकदमी थाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले कतिपय स्थानमा भएका कानूनी जटिलता खुलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री महतोले क्लाइमेट चेन्जसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीहरु मन्त्री फेरिएसँगै फेरिने भन्दा पनि उनीहरुलाई सोही क्षेत्रमा राखेर विज्ञ बनाइ आगामी कोपका लागि तयार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘क्लाइमेट अबको आउने दिनमा विश्वको लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय र सबैभन्दा ठूले एउटा जनता वा देशले भोग्नुपर्ने मानव क्षतिदेखि विभिन्न क्षतिमा यो क्लाइमेटले असर गर्छ है भन्नेकुरा हरेक विश्वले हेरिरहेको छ । हामी पनि डाइभर्ट हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसमा हामीले जहिले पनि के गर्छौं भने विदेशीको मुख ताकेर विदेशीले गरिदिन्छ, अनि हामीले गर्नुपर्छ, लिनुपर्छ, भन्दा पनि हाम्रो इन्टरनल्ली यो क्लाइमेट चेन्जले असर गरेको छ की छैन ? जनजीविकामा, विदेशीले दिएन भने क्लाइमेट चेन्जलाई न्युनिकरण गर्ने की नगर्ने ? त्यसमा पनि छलफल गर्न सकेका छैनौँ । क्लाइमेट चेन्जका कारण अहिले कति बच्चा जन्मिदा अपाङ्ग भएर जन्मिएका छन् ? त्यसको असर हामीले काउण्ट गरेका छौँ ? त्यो के हो भन्दा इन्टरनल्ली क्लाइमेट चेन्जले पनि हामीले असर गरेको छ, एक्सट्रनली पनि गरेको छ र दुवै सँगै आवाज उठाउनुपर्छ । अहिले नेपालमा युरोसिक्स वल्र्डबाइज चलिरहेको छ । त्यो भनेको प्रदुषण कम गर्ने कार्य । भारतले आफ्नो देशमा युरोसिक्स गाडी चलाइरहेको छ । तर नेपालको लागि छुट्टै प्रोडक्शन गरेर कम प्राइज भएको गाडी युरो ५ नेपाललाई दिइरहेको छ । त्यहाँ कहाँ कोर्डिशन संस्थाले गरेको छ । किन बोलिरहेको छैन ? नेपाली जनताले भोग्नुपरेको असरबारे हामीले कहिले पनि उठाउन सकेका छैनौँ । हामीसँग यस्तो जटिलता कानूनहरु छ । यस्तो प्रोसेसहरु छ, त्यो प्रोसेस पार गर्दै मान्छेको एक वर्ष त के चार वटा कोप आउँछ र जान्छ तैपनि हाम्रो प्रोसेस सकिएको हुँदैन, त्यसमा महशुस गरेका छौँ की छैनौँ । वातावरण हेर्ने वन मन्त्रालय छ, त्यसमा क्लाइमेटसम्बन्धी हेर्ने चार जना छ । त्यो चार जना पनि हरेक मन्त्री परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने रहेछ । उसले काम कहिले गर्ने ? उसँग न विज्ञता, क्षमता, म्यानपावर केही छैन, उनीहरुलाई गाली गरेर के गर्ने ? कारण हामीले खोज्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौँ । जिससएफ भन्ने फाउण्डेशनले क्लाइमेट सम्बन्धी खर्च गर्न ४६ करोड दिएको छ, तर तीन वर्ष भइसक्यो, त्यो ४६ करोड घटेर तीन वर्षमा ३५ करोड भएको होला । त्यो घटेको एक रुपैयाँ पनि त्यो क्लाइमेट चेन्जमा खर्च गर्न सकेनौँ, तलव, गाडी र भत्तामा मात्रै खर्च गरेका छौँ । त्यो पैसा खर्च भएको छैन । त्यसले विश्वलाई गाली गर्ने होइन । हाम्रो इन्टरनल्ली समस्या हो । अरुसँग माग्छौँ, भएको पैसा खर्च गन सक्दैनाैँ । म आएपछि तीन पटक विश्व बैंकसँग छलफल भयो । मैले एउटै कुरा नेपाल क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी कुनैपनि लोनमा पैसा लिँदैन, ग्राण्डमा दिन्छौँ भने लिन्छौँ भनेपछि २२ मिलियन पैसा दिएको छ, पैसा सानो छ, तर पैसा खर्च गर्न सक्छौँ की सक्दैनौँ भन्नेकुरा सबैभन्दा ठूलो डर छ । १० मिलियन खर्च गर्न नसक्ने अनि सय मिलियन माग्ने कुन मुखले जाने ? त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न छ । एग्रिमेण्ट अर्थमन्त्रीले गर्छ, अर्थमन्त्रालयबाट गरिन्छ । खर्च वन मन्त्रालयलाई दिइन्छ, साँचो त्यहाँ हुन्छ, ढुकुटी हाम्रो मन्त्रालयमा राखेपछि त्यो साँचो कहिल्यै खुल्छ ?’

मन्त्री महतोले सरकारसँग नेपालले कति कार्बन उत्सर्जन गर्छ भन्ने तथ्यांक नै नरहेको बताउनु भयो । उहाँले तथ्यांक संकलनका लागि गर्नुपर्ने खर्च सरकारले गर्न नसकेका कारण तथ्यांक बिहीन भएर मन्त्रालय बस्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्तालयसँग डाटा छैन, हामीले कति कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छौँ । हामीले क्लेम गर्ने ठाउँहरु कहाँ कहाँ छन् ? अहिलेसम्म हामीसँग डाटा छैन । किनभन्दा हामीले त्यो चिजमा काम गरेका छैनौँ । त्यसको लागि हामीसँग पैसा चाहिन्छ, टेक्नोलोजी र विज्ञ चाहिन्छ । त्यसको छुट्टै डिपार्टमेण्ट चाहिन्छ । यो गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, वनमन्त्रीसँग होइन, इन्डिपेण्डेन्ट उसले कति काम गरेको छ, कति पैसा लायो त्यो अनुसार उसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ र उसलाई काम गर्ने प्लेटफर्म दिनुपर्छ । त्यो हामीसँग छैन । ४५ प्रतिशत जंगल नेपालमा छ भन्छौँ । हरेक मानिसको घरमा भएको रुखलाई गन्ने की नगन्ने ।’

मन्त्री महतोले आफूसँग भएको श्रोतलाई रोजगारी समृतिसँग जोडेर जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विदेशीको सहयोगको मुख ताकेर बस्ने हो भने नेपालको समृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सबैले सधैँ एउटै आवाज उठाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।