प्राधिकरणले भन्यो- बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगको लाइन काटिनेछ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर सोबापतको महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत् काट्न सुरु गरेपछि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यस्तो महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने र काट्न नहुने भन्दै दुवै बहस सुरु भएको छ ।

विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन अर्थात् एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत् प्राधिकरणले अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोध बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले पुस ६ गतेबाट विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको थियो ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उद्योगको २०८० मंसिरसम्म बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड रहेकाले उक्त रकम भुक्तानी नगरेमा लाइन काट्ने क्रम जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।

प्राधिकरणले त्यस्तो बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ । प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उद्योगको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेकाले उक्त रकम भुक्तानी नगरेमा लाइन काटिने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २२ अर्ब २४ करोड बक्यौतामध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका नौवटा ठूला उद्योगको रहेको भन्दै बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जाने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । तर, उहाँले किस्ताबन्दीमा पनि त्यस्तो बक्यौता भुक्तानी गर्न सकिने बताउनुभएको छ । घिसिङले भन्नुभयो, ‘सबै निर्णय मेरो हातमा छैन । संसदीय समितिको निर्देशन, महालेखाको निर्देशन, अख्तियारको चासो छ, महसुल निर्धारण गरेर कुन समयको नलगाउने भन्ने अधिकार हामीसँग नभएका कारण २०७५ पछिको पनि हामीले शुल्क लिनुपरेको हो ।’

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार जरिवानासमेत जोड्दा उद्योगको बक्यौता २२ अर्बभन्दा बढी पुग्छ । उद्योगहरूले २०७२ पुसअघिको अतिरिक्त शुल्क लिन नमिल्ने र लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि लिन नमिल्ने बताएका छन् । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने प्राधिकरणले प्रमाण दिए भुक्तानी गर्ने बताएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आमसर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिकरूपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ बेहोरिरहेका बेला दुर्ई सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ ले भने डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् । पटक-पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेकोमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, उद्योगमन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोनाका कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगका सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगलाई साबिकबमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णयपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।