एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण

काठमाडौं । सांसदहरूले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका विषयमा सरकारी छानविनमाथि प्रश्न उठाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकारका थुप्रै नियामकीय निकाय हुँदाहुँदै अनावश्यक समिति बनाउने काम मात्र गरेको हुनसक्ने आशंका गरेका हुन् । उनीहरूले छानविन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । सरकारले विगतमा गरेका अध्ययनका रिपोर्ट लुकाउने गरेको सांसदहरूले स्मरण गरे । सांसद सुमना श्रेष्ठले एनसेलको विषयमा गरेको छानविनको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने ल्याकत छ ? भनी सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री एनसेल सेयर खरिदकर्ताको घरमा बस्ने गरेकाले अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेमा उहाँले शंका व्यक्त गर्नुभयो । श्रेष्ठले नियामक निकायको रूपमा रहेको प्राधिकरणले एनसेललाई काटेको पत्रसमेत फितलो रहेको बताउनुभयो ।

सांसद तोसिमा कार्कीले छानविन समितिको अध्ययन गर्न फेरि छानविन समिति बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? भनी व्यंग्य गर्नुभयो । सांसद बद्री पाण्डेले छानविन समिति तत्कालको आगो निभाउन बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले बनाएको समितिले सन्तोषजनक रिपोर्ट नदिए संसदीय समिति बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसदहरूले चर्चा कमाउन मात्र संसदीय समितिले एनसेलको विषयमा छलफल गरेको समेत आरोप लगाए । सांसद् छविलाल विश्वकर्माले एनसेलको विषयमा संसदीय समितिले ‘ओभरल्याप’ गरेको आरोप लगाउनुभयो । यस्तै, सांसद देवेन्द्र पौडेलले एनसेलको विषयमा छानविन गर्ने अधिकार प्रविधि समितिमा भए पनि अरू कम सरोकार भएका समिति बढी उत्सुक देखिएको बताउनुभयो । समितिले चर्चा कमाउन अर्को समितिको क्षेत्राधिकारमा हात हालेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सांसद चन्द्र भण्डारीले निर्णय गर्ने ठाउँमा भएका अधिकारी बिक्री हुने गरेकाले एनसेलले कर छल्ने आँट गरेको धारणा राख्नुभयो ।

अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि निर्णय लिन्छौँ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीबारे अध्ययन तथा छानविन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले निर्णय लिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री शर्माले छानविन समितिको काम अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र बाँकी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया अहिले स्थगित रहेको बताउँदै दूरसञ्चार ऐनको संशोधनका लागि मन्त्रालय तयारी सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले समितिले छानविन गरिरहेको छ । सरकारको कार्यदेशअनुसार समितिले काम अघि बढाइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’

गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि पनि राय सुझावसहित ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बीच एकरूपता नहुँदा अस्पष्टता देखिएको बताउनुभयो । उहाँले एनसेलले सेयर खरिद बिक्रीका लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति नलिएको बताउनुभयो ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपरजिष्ट्रार टोकबहादुर विष्टले पनि यस विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मा, दीपा शर्मा, तोसिमा कार्की र बद्री पाण्डे लगायतले अन्तरसमिति समन्वयबिना एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणमा छुट्टाछुट्टै बैठक एवं निर्देशन जारी गरेकोप्रति असहमति जनाउनुभएको थियो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व (सेयर) हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसअघि नै सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थसमिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरेको थियो । मलेसियन टेलिकम कम्पनी एक्जियटा गु्रपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो ।

पशुपतिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा संसदीय समितिको चासो
संसदीय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त लक्ष्मी पुनको नियुक्त हुँदा पेस गरेको कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पुनको नियुक्त हुँदा पेस गरेको कागजात तीन दिनभित्र पेस गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको हो । बिहीबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेको समितिले पुनको नियुक्ति विवादमा परेको भन्दै कागजात पेस गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा हालै नियुक्त गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसम्बन्धी प्रमाणित कागजात निर्णयको माइन्युट, निजको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको प्रमाणपत्र, वैयक्तिक विवरणलगायत तीन दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गर्न/गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिने,’ समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ । समितिको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकाल, शिशिर खनाल, धवल शमशेर राणा लगायतका सांसदले पुनको नियुक्तिमा मापदण्ड नपुगेको विषय उठाउनुभएको थियो ।

गत पुस ४ गते लक्ष्मी पुन कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषद्को बैठकले पुनलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

विद्युतीय शवदाह गृहको संख्या बढोत्तरी गर्न निर्देशन
समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना यथाशक्य चाँडो पारित गरी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको शीघ्र यकिन र हाल साबिक गरी कोषको नाममा लालपुर्जा लिने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आनन्द होटल प्रालिसँग गरेको सम्झौताको विवरणसहितको विस्तृत जानकारी समितिलाई तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन कोषलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पशुपति आर्यघाटमा शवको चापको आधारमा विद्युतीय शवदाह गृहको संख्या बढोत्तरी गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको उपयुक्त समयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति छानविन गर्न पत्राचार गर्ने लेखा समितिको निर्णय
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको सम्पत्ति छानविन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्राचार गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालको सम्पत्ति छानविन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । धितोपत्र बोर्डको नियमावलीलगायत विषयमा छलफल गर्दै समितिले घाटामा रहेका कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न दिएको, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिँदा भ्रष्टाचारको आशंका पैदा भएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकमा सांसदहरूले टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । सांसदहरूले तीन वर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए पनि बोर्डका अध्यक्ष हमालले धितोपत्र निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर दुई वर्षमा झार्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाए ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले धितोपत्र बोर्डले राताराता नियमावली संशोेधन गरी स्वार्थ समूहलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न अनुमति दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताउनुभयो । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिँदा सेयर बजारमा सहकारीको जस्तो समस्या आउन सक्ने बताउनुभयो ।