सहकारीको नेतृत्व चयन र चुनौती

भर्खरैमात्र मुलुकभरका सहकारीहरूको नेतृत्व गर्ने संस्था नेस्कुनअन्तर्गतका पदाधिकारीको चयन पूर्णतः प्रजातान्त्रिक तबरमा सम्पन्न भएको छ । कम आय र सोको कारण एकै पटक ठूलो रकम बचत गर्न सजिलो नहुने नेपाली समाजमा सहकारीको महत्व अत्यन्त उच्च रहेको सबैले स्वीकार गरेकै विषय हो । ग्रामीण परिवेश, कमजोर पूर्वाधार तथा कम व्यावसायिक लगानीका कारण आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा भएको कमीले आज हजारौं संख्यामा युवा विदेशिनु परेको तीतो हामीसँग छँदैछ । कृषि व्यावसायिक हुनसकेको छैन । सरकारले समयमा मल, बिउ, सिँचाइ, औजार, उपलब्ध गराउन नसक्ने, प्राकृतिक मौसमले राम्रो उत्पादन तथा भण्डारनमा साथ नदिँदा अधिकांश कृषकको जीवनस्तर कमजोर अवस्थामै रहेको पाइन्छ ।

कृषकको सबैभन्दा ठूलो पिरलो समयमा मूल्य नतोकिँदा पर्ने मार हो । सहकारी र किसानबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सानो आय र बचत हुन गाह्रो हुने समुदायको उत्थानका लागि भनेर मानवीय समाजले हामीकहाँ मात्र नभएर सबैतिर सहकारीको सुरुवात गरेको देखिन्छ । सोही कुराको सिको गरेका हौं तर हाल सहकारी आफ्नो सिद्धान्त र मर्मबाट च्यूत हुन खोज्दा हजारौं मानिसको निक्षेप रकम स्वाहा त भएकै छ साथमा सहकारीप्रतिको आममानिसको विश्वासमा आयो । सहकारीभित्रको अव्यवस्थाले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै तरंग ल्याइदिएको छ ।

मुलुकले उदार आर्थिक नीति अपनाएपछि विसं २०४८ सालमा पहिलोपटक सहकारी ऐन आएको हो । यसैको आडमा मुलुकभर सहकारी खोल्ने र सञ्चालन गर्ने लहर आयो । सहकारी, निजी र सार्वजनिक गरी तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने कुरालाई संविधानतः सबै दल एवं जनताले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ ले हाल मुलुकभर छरिएर रहेका ३१ हजार ३७३ संख्यामा रहेका सहकारीहरूको उपस्थिति हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर छ । साझा संस्था नेफ्स्कुनको नेतृत्वको चयनमा सहकारीभित्र राजनीति रहेको प्रष्टै देखिएको छ । सहकारीहरूको संख्यात्मक उपस्थति अत्यन्त सुखद् पक्ष हो । सहकारीको सिद्धान्त तथा मर्मानुसार निर्दिष्ठ काम विस्तारै गर्दै जाने हो भने देश विकासमा यस क्षेत्रले सराहनीय सहयोग गर्नसक्ने क्षमता राख्दछ । दर्ता भएका जति सबै सहकारी हाल सञ्चालनमा नभएको देखिएको छ । लगभग २० हजार सहकारीमात्र सञ्चालनमा रहेको सम्बन्धित विभागले जनाएको छ ।

सामाजिक-आर्थिक रूपमा पछि परेको समुदाय वा स्थानीयहरू खासमा महिला तथा सिमान्तीकृतहरूको सीप, क्षमतालाई उजागर गर्ने काममा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सहकारीको सुरुवात गरिएको हो । सुरुका केही वर्ष सहकारीले राम्रै काम गरेको अनुभूति गरेको हो तर समय बित्दै जाँदा नाफामुखी वित्तीय संस्थाहरूबीच धेरै फरकपन नदेखिँदाको समस्या समाजमा छताछुल्ल भएको हो । मुलुकले उदार आर्थिक नीति अपनाएपछि विसं २०४८ सालमा पहिलोपटक सहकारी ऐन आएको हो । यसैको आडमा मुलुकभर सहकारी खोल्ने र सञ्चालन गर्ने लहर आयो । सहकारी, निजी र सार्वजनिक गरी तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने कुरालाई संविधानतः सबै दल एवं जनताहरूले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । कम आय भएका तर सीप, क्षमता तथा उद्यमशीलता भएका दूरदराजका मानिसलाई स्वावलम्बी बनाउने हेतुले सुरु भएको सहकारीको मोडललाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा नेपाली समाजमा छ । तर, सहकारीको मर्मानुरूपभन्दा केही सञ्चालक अधिक नाफामुखी हुन जाँदा, निक्षेपकर्ताले सहकारी र बैंकको विभेद गर्न नसक्दाको परिणाम बजारमा देखिएको हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय सत्तामा पकड जमाउन सकेका कतिपय दलहरूको स्थानीय तहको राजनीति गर्ने हतियारको रूपमा सहकारीलाई प्रयोग गर्दा यो क्षेत्र विवादित एवं दुर्गन्धित हुँदै गएको हो । राजनीतिक नेतृत्वले सहकारीलाई नितान्त सिद्धान्तनुरूप भन्दा सञ्चालनमा सहयोग नगर्दा संस्थागत रूपमा विकास हुन थालेको यो क्षेत्र विघटनतर्फ जाला कि भन्ने डर देखिन थालेको छ । सहकारीहरूले गरेको अनगिन्ति लगानी र उठाउन नसकेको कर्जाबाट एकातिर सर्वसाधारणहरूको खर्बौंको निक्षेप डुबिरहेको छ । साथै अर्कोतिर सहकारीप्रतिको आममानिसको विश्वासमा कमी हुँदै गएको छ ।

आखिर सहकारीहरूमा समस्या कुन तहबाट सुरु भएको हो ? यसको मुख्य जड कोसँग जोडिएको छ त ? सञ्चालकहरूको वद्मासी हो कि ? निक्षेपकर्ताको महत्वाकांक्षाले समस्या निम्त्याएको हो ? वा नियामक निकायको निकम्मापनको कारण हजारौं सर्वसाधारण पीडित भइरहेका छन् भन्ने कुराको चोटिलो उत्तर दिने क्षमता आजको परिवेशमा कसैसँग भएको जस्तो लाग्दैन । यो आर्थिक वर्षभित्रमात्र केही सीमित सहकारीहरूको कारण बजारमा गुहार माग्न आएका मानिसहरूको निक्षेप रकम मात्र २० अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । यसका पछि हजारौं परिवारको वर्षौंको मिहिनेत र पसिना परेको छ भने समग्र आर्थिक जगतमाथि जनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले औंला उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पोखरा, काठमाडौं, भक्तपुर, चितवनलगायत स्थानमा स्थापित सहकारी एकाएक समस्याग्रस्त हुन पुगेका छन् । त्यसैगरी बाहिर सडका नआएका अन्य सहकारीमा पनि समस्या रहेको सहकारी विभाग तथा केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागमा विद्यमान व्यक्तिहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउँदै आएका छन् । सहकारीहरूमा आयको समस्याको अर्को जड भनेको घरजग्गामा भएको अस्तव्यस्त लगानी । घरजग्गामा देखिएको अति उच्च किसिमको नाफाबाट हौसियर कतिपय सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको रकम विनासहमति लगानी गर्दा समस्या देखिएको हो ।

मुलुकको गणतान्त्रिक नयाँ संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको एक अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकारेको छ । यस्तै अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन । यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाएर लैजाने दायित्व सरकारमा बस्नेहरूकै हो ।

सहकारी सञ्चालनको लागि अनुमति दिने निकाय, सञ्चालकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो अधिक नाफाको चाहना राख्नु नै सहकारीको हकमा आपराधिक कार्य हो । सहकारी स्वावलम्बी हुने कोसिसमा थोरै नाफाको उद्देश्य स्वभाविक हो । तर यो प्रक्रिया विधिसम्मत, आफ्ना सीमित सदस्यबीचको लगानी गरेर थोरै एवं परिभाषित लगानिको माध्यमद्वारा हुनुपर्ने हो । वाणिज्य बैंकहरूले जस्तो स्थापित कम्पनीमार्फत सहकारीहरूले घरजग्गा व्यवसायमै लगानी गरेर नाफा गर्न खोज्दाको दुष्परिणाम नै आज बजारमा छरपष्ट रूपमा देखिन थालेको हो ।

हाल मुलुकभर २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटै संख्याका वित्त कम्पनी र ५० भन्दा माथिका लघुवित्तहरूको संख्यामा क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरी बैंक तथा वित्त कम्पनी यिनीहरूका शाखाको संख्या हजारौंको माध्यमले वित्तीय कारोबार भइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै मुख्य शहरी क्षेत्रमै सहकारीहरूले औसत वाणिज्य बैंकले भन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहँदा सरकारी निकायले ट्वाल्ल परेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यदि मिल्छ भने कसरी ? मिल्दैन भने काठमाडौंको महाबौद्ध तथा न्यूरोडमा भएका सहकारीहरूले गर्ने आर्थिक, व्यावसायिक कारोबार र दूरदराजका स्थानीय निकायमा पुगेका निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकले गर्ने आर्थिक कारोबारबीच कसरी भिन्नता कायम राख्ने हो भन्ने प्रमुख चुनौतीको विषय हो ।

निहित स्वार्थबाट सर्वसाधारणको अर्बौंको सम्पत्ति हिनामिना गर्दा किन सहकारी सञ्चालकहरू कानुनी दायरामा पर्दैनन् । किन कानुनी व्यवस्थाहरूले सहकारी सञ्चालकहरूलाई कठघरामा ल्याउने हैसियत राख्दैन । सहकारीहरूको सञ्चालन अनुमति सरकारी निकायले दिनुपर्ने तर सर्वसाधारण समस्या पर्दा सरकार उदासिन बस्न खोज्नु जायज हो ? सहकारी र यसले गर्ने सबै किसिमका आर्थिक कारोबारलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । किनभने चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएनुसार निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी दुवैलाई जोड्ने हो भने सबै वचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रले आठ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुनेछ ।

कूल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनको १७ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यत्रो आर्थिक कारोबारलाई सरकार किन बेलगाम जस्तो यसै छोड्ने काम गर्छ ? बेलगाम कुन मानेमा भने सहकारीहरूमा हुनेगरेका विविध आर्थिक अपचलनको आरोप लागेकालाई कानुनी दायरामा किन ल्याउन सकिएको छैन ? कानुनी दायरामा आएकाहरूले किन सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता दिन सकेका छैनन् ? सरकार यस्तो कुरामा उत्तरदायी हुनु पर्दैन ? यो समस्याको जड पत्ता लगाउने र सर्वसाधारणलाई विश्वासमा ल्याउने काम विधायकले गर्नु पर्दैन ? आजको मौद्रिक समयमा पैसाको प्रत्येक एकाइको आर्थिकमात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्व हुने गर्दछ । नीतिगत रूपमा केही त्रुटि भएकै कारण निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति तथा समूहको झण्डले सर्वसाधारणको सेन्टिमेन्टमा नजानिँदो गरी खेल्ने र उनीहरूको पसिनामा राज गर्ने मौका पाएका छन् ।

र, अन्त्यमा मुलुकको गणतान्त्रिक नयाँ संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको एक अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकारेको छ । यस्तै अवस्थामा राखिराख्नु हुँदैन । यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो बनाएर लैजाने दायित्व सरकारमा बस्नेहरूकै हो । सर्वसाधारणले बढी ब्याजको लोभमा अविश्वासी, नचिनेको र उसको/सञ्चालकहरूको पृष्ठभूमिको जानकारी नभई ठूलो रकम निक्षेपका रूपमा राख्नु हुँदैन । सरकारले मौजुदा कतिपय कानुनलाई आवश्यकताका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्दछ । यतिमात्र गर्न सके सबैलाई राहत हुने देखिन्छ । साथमा राजनीतिक रूपमा हुनेगरेका आशिर्वाद तथा छलछामका पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता स्थानीयदेखि संघीय सरकारले गरेका खण्डमा पचास प्रतिशत सहकारीभित्रका समस्या न्यूनीकरण भएर जानेछन् ।