विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारको विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको छ : स्थानीय तह

काठमाडाैं । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले विद्यालय शिक्षा विधेयकले स्थानीय सरकारमा रहेको विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको बताएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा संयुक्त रुपमा सुझाव तथा संशोधन सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्दै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले यस्तो धारणा राखेको हो । स्थानीय तहले खोजेको संघीय शिक्षा ऐन भएपनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले विधेयक संघीयता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरुलाई बेवास्ता गरी ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकको नाममाथि नै आपत्ति जनाउँदै यसको नाम ‘विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी संघीय ऐन, २०८०’राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विधेयकको प्रश्तावित नामबाट स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले तहगत सरकारका भुमिकालाई यस कानूनमा व्यवस्थित गर्न प्रश्तावित व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढुंगानाले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक केन्द्रित भएर बनाएमा यस विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुने सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले आजसम्म शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुले जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाई नै चुनौति दिने गरेका पनि बताउनु भयो । उहाँले विगतमा संघीय सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता बारेमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको भन्दै कोठाभित्र भएको सम्झौता संविधानले नदेख्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले आफूहरु संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप चल्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘प्रश्तुत विधेयक संघीयता र तहगत सरकारका एकल अधिकारहरुलाई बेवास्ता गरी ल्याइएको छ । जुन कुरा यसको नामबाट नै प्रष्ट हुन्छ । यस ऐनको नाम विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी संघीय ऐन, २०८० राख्नुपर्छ । अन्यथा प्रश्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ । जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो । तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको छ । यस विधेयकले संविधानतः स्थानीय सरकारमा रहेको विधायिकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको छ । तहगत सरकारका भुमिकालाई यस कानूनमा व्यवस्थित गर्न प्रश्तावित व्यवस्थामा व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौति हो । यदि शिक्षक केन्द्रीत भएर बनाइन्छ भने यस विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ । अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी हो । कर्मचारी(शिक्षक)हरुले जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाई नै चुनौति दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमति र सम्झौता जस्ता कारणहरुले, कता-कता के-के सम्झौता भएको थियो थाहा छैन । संविधानमा भएको भएचाहीँ हामी त्यो स्वीकार गर्न तयार छौँ । कोठाभित्र भएको सम्झौतालाई संविधानले देख्दो रहेनछ । यो विधेयक संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको मुल स्प्रिट भन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा विधेयकको सम्बन्धमा आइपरेका समस्याहरु संविधान अनुरुप समाधान हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय सरकारलाई परेको समस्या समाधानका लागि पनि संघ र प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । काम गर्दा कहीँ कतै ठेस लाग्नसक्छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै, समन्वय गर्दै सहयात्रा गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको भावना, सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिता हो । त्यो विषयबाट हामी भाग्न सक्दैनाैँ । यसको मर्मलाई बुझेर हामीले दिनानुदिन नागरिकले खोजेको संघीयता छिटो कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न पहिलो हामीसँग आउँछ । दोस्रो प्रदेशमा जान्छ । त्यसपछि संघ सरकारमा आउँछ । यसको व्यवस्थापनको लागि एउटामात्र मार्गचित्र भनेको संविधान हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्ध छौँ । हामीलाई परेका असजिलाहरु संघ सरकार र प्रदेश सरकारले असाध्यै नजिकबाट माया गरेर सद्भावसहित अगाडी बढाउन सक्यो भने देशले खोजेको परिवर्तन दिन सकिन्छ ।’

उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको दायरालाई ननाघिकन तयार गर्नुपर्ने र संविधानलाई कार्यान्वनय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।